काठमाडौं- संविधानमै आधारभुत शिक्षा अनिवार्य र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क रहने व्यवस्था गरिएपनि विद्यालयको आन्तरिक श्रोत नहुँदा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहकै सरकारले शिक्षामा पर्याप्त लगानी गर्न नसक्दा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन जटिल बनिरहेको बेलामा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले सामुदायिक विद्यालयलाई आर्थिक स्रोत जुटाउने बाटो खुला राखिदिनुपर्ने तर्क अगाडि सारेका छन् । 

आइतबार सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघले गरेको कार्यक्रममा उनले राम्रो काम गर्नका लागि अतिरिक्त आर्थिक स्रोत चाहिएमा त्यसको खोजी गर्ने बाटो विद्यालयलाई खुला राखिदिनुपर्ने बताएका हुन् ।

‘शिक्षा निःशुल्क राख्दै गर्दा विद्यालयले अतिरिक्त स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने कुराको ढोका खुला राख्नुपर्छ कि पर्दैन ? खोल्दा बिग्रेला र, विचार गर्ने हो कि ?’, उनले भने ।

कुनै विद्यालयले पूर्वविद्यार्थी वा अभिभावकबाट स्वेच्छिक रुपमा आर्थिक सहयोग लिएर विद्यालयको शैक्षिक स्तर उकास्न चाहेमा ढोका बन्द गर्न नहुने उनले बताए ।

‘कसैले विद्यालयमा घर परिवार भन्दा पनि बढी खटेर काम गरेको हुन्छ । पूरै ज्यान दिएर विद्यालयको काम गरेको पाउँछु । कतै भने पूरै हाम्रो पार्टीको हो भनेर भोट हाल्दै नाच्दै गरेको पाइन्छ । शिक्षक पनि सबै खालका छन् । यसलाई नछुट्याइ हुँदैन’, महामन्त्री थापाले भने, ‘‘विद्यालय शिक्षा विधेयकमा अभिभावकको सहभागिता धेरै कसरी बढाउने र सँगै दलीयकरण हुन नदिने कुरामा विशेष रुपमा छलफल गरौं।’

सामुदायिक विद्यालयमा अभिभावकको सहभागिता कम हुने विषय राजनीतिक असफलता हो भन्दै उनले प्रश्न गरे, ‘ढल, खानेपानी, सडक बनाउने कुरामा सहभागिता जनाउँछ । तर त्यही मान्छे विद्यालयमा ल्याउन सकिएको छैन किन?’