बुटवल । रुपन्देहीको मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रको समस्या पहिचान र जग्गाको क्षेत्रफल यकिनका लागि गठन कार्यदलले काम थालेको छ ।

जिल्ला समन्वय समिति, रुपन्देहीका प्रमुख उमाकान्त चपाईंको अध्यक्षतामा बुटवल उपमहानगरपालिकाको कार्यालयमा बसेको बैठकले मोतीपूर औद्योगिक क्षेत्रको नाममा रहेको जग्गा र सो क्षेत्रको वस्तुस्थितिको यथार्थ अवस्था पहिचान गर्नका लागि ड्रोनबाट नापजाँच गर्ने निर्णय गरेको हो ।

औद्योगिक क्षेत्रको डिपिआर तयार भए पनि सो क्षेत्रमा कुन ठाउँदेखि कुन ठाउँसम्म कति जग्गा औद्योगिक क्षेत्रको नाममा रहेको हो भन्ने यकिन नभएकाले ड्रोनबाट नापजाँच गर्ने र त्यसैअनुसार प्रतिवेदन तयार गर्ने निर्णय गरेको कार्यदलका सदस्य सचिव बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टेकराज पन्थीले जानकारी दिए । 

औद्योगिक क्षेत्रका ८१३ बिगाहा जग्गालाई दुईपटक नापजाँच गरी आवश्यक रकम निकासाका लागि औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको उनले बताए । 

बैठकले प्रभावित क्षेत्रका वडाध्यक्षले आ-आफ्ना वडाभित्रका सो औद्योगिक क्षेत्रको जग्गाभित्र बसोबास गरेका व्यक्तिहरूको हकभोग गरेको जग्गाको विवरण सहितको नामावली ५ दिनभित्र कार्यदललाई उपलब्ध गराउन आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यस्तै, बैठकले मोतीपूर औद्योगिक क्षेत्रको ड्रोन प्रविधिबाट तत्काल नाप नक्शांकन प्रक्रिया अघि बढाउन मोतीपूर औद्योगिक क्षेत्रका कार्यालय प्रमुखलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको सदस्य सचिव पन्थीले बताए । 

मोतीपूर औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास भए पनि स्थानीयको समस्या समाधान नगरी काम अघि बढ्न नसकेपछि बुटवल उपमहानगरपालिकाको संयोजनमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको आतिथ्य र बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख खेलराज पाण्डेको अध्यक्षतामा सरोकारवालासहित गत शुक्रवार बेलुका बसेको बैठकले जिल्ला समन्वय समिति रुपन्देहीका प्रमुखको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाउने निर्णय गरेको थियो ।

कार्यदलमा औद्योगिक क्षेत्रका कार्यालय प्रमुख, सम्बन्धित वडाका अध्यक्ष, बुटवलस्थित मालपोत कार्यालयका प्रमुख, वन कार्यालयका प्रमुख, जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अधिकृत प्रतिनिधि, प्रदेश उद्योग मन्त्रालयका अधिकृत प्रतिनिधि, बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सदस्य र बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सदस्यसचिव छन् ।  

कार्यदललाई मोतीपूर औद्योगिक क्षेत्रको के कति जग्गाको क्षेत्रफल घटाउन सकिन्छ, भनी ७ दिनभित्र यथार्थ प्रतिवेदन दिने गरी अधिकार दिइएको बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख खेलराज पाण्डेयले बताए । 

कार्यदलले सात दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गरेपछि बुटवल उपमहानगरपालिका, तिलोत्तमा नगरपालिका, शुद्धोधन गाउँपालिका र सियारी गाउँपालिकाले कार्यदलबाट प्रतिवेदन प्राप्त भएको तीन दिनभित्र कार्यपालिकाबाट निर्णय गरी सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको प्रमुख पाण्डेयले बताए ।