पर्वत - जलजला गाउँपालिकाको न्यायिक समितिले केही समयअघि मात्रै माना चामल भर्ने मुद्दाको टुंगो लगायो । न्यायिक समितिले लामो समय लगाएर सो मुद्दाको टुंगो त लगायो तर कार्यान्वयन भने अझै हुन सकेको छैन । 

गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समितिका संयोजक दिपक आचार्यका अनुसार एक महिलाले श्रीमान्बाट 'मासिक खर्च भरिपाउँ' भन्ने विषयमा गत आवमा समितिमा मुद्दा दर्ता गराएकी थिइन् ।

‘उहाँले श्रीमानले हेला गरेको भन्दै सो मुद्दा दायर गर्नुभएको थियो । माना चामल भर्न न्यायिक समितिमा र अंशबण्डाको लागि जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ताा गर्नुभएको रहेछ,’ उनले भने, ‘श्रीमान् बाहिर भएकोले मुद्दा अलि लामो समयसम्म चल्यो । केही समयअघि मात्रै हामीले छिनोफानो गरेका थियौँ ।’ 

श्रीमान् बाहिर रहेकाले अंशवण्डा नहुन्जेलसम्म छोरा र आमालाई  ‘मासिक ५/५ हजारको दरले १० हजार भराउनू' भन्ने निर्णय गरेको उनले सुनाए । सोका लागि बैंकको खाता बन्द गर्ने निर्णय भएको उनले बताए । तर सो निर्णय कार्यान्वयनका लागि महिलाको जेठाजू तयार नभएको उनको भनाइ छ । 

‘गाउँघरमा थोरै अंश हुन्छ । श्रीमान् सम्पर्कमा नरहेकाले महिलाको जेठाजूले माना चामल भर्न दिएको छैन,’ उनले भने । आफूहरुले कानूनी रुपमा फैसला गरे पनि व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्न समस्या हुने गरेकाे उनको अनुभव छ । 

आफ्नो कार्यकालमा १४ वटा मुद्दा दर्ता भएको बताउँदै उनले अरु केही मुद्दाको फैसला कार्यान्वयनमा पनि व्यवहारिक समस्या हुने गरेको सुनाए । ‘हामी कानूनी कागजको आधारमा छिनोफानो गछौँ । तर गाउँघरमा व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयनमा समस्या हुँदो रहेछ,’ उनले भने । 

आफ्नो समितिमा घरभाडा, मजदुरीलाई ज्याला नदिएको, बाली नाली, गाली बेइज्जती, जग्गा मिचेको, साँध सिमानालगायतको विवाद आउने गरेको उनको भनाइ छ । दर्ता भएका मुद्दामध्ये मेलमिलापकर्ता तथा समितिमा छलफल गरी छिनोफानो गर्ने उनले सुनाए । 

उनका अनुसार समितिले मेलमिलापमार्फत २ वटा, गत आवमा ३ वटा छिनोफानो तथा केही प्रक्रियामा रहेका छन् । समितिको क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरका मुद्दा दर्ता नहुने उनले सुनाए । साे मुद्दा जिल्ला अदालत वा प्रहरी कार्यालयमा पठाउने उनले बताए । 

गाउँपालिकाका स्थानीय बासिन्दालाई न्यायिक समितिबारे स्पष्ट जानकारी नभएकोले कम मुद्दा दर्ता भएको उनी बताउँछन् । ‘समितिबाट न्याय पाउँदैन । अदालतको सानो रुप हो भन्नेबारे थाहा नै छैन,’ उनले भने, ‘समितिलाई पहिले/पहिलेको चौतारीको न्यायको रुपमा हेर्नु भएको छ । त्यसैले केही मात्रै मुद्दा दर्ता भएका छन् ।'

उनले समितिबारे स्थानीय बासिन्दालाई सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको पालिकाखबरलाई बताए । जानकारी दिएसँगै स्थानीय मुद्दा समितिमा आउने उनको विश्वास छ । 

उनले गाउँपालिकाभित्रका ९ वटै वडामा ४८ घण्टे मेलमिलाप तालिम सञ्चालन गरेको सुनाए । मेलमिलापकर्ताले पनि न्यायिक कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने उनको भनाइ छ । 

स्थानीय तहको न्यायिक कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउनका लागि कानूनसम्बन्धि जानकारी भएको कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न उनले सरकारसँग अनुरोध गरेका छन् । ‘उपाध्यक्ष तथा उपप्रमुखलाई कानूनसम्बन्धि सबै जानकारी हुँदैन । समितिको लागि अधिकृतस्तरको कर्मचारीको व्यवस्थापन गरेमा थप सहज हुने छ,’ उनले भने । 

कर्मचारीमार्फत जनप्रतिनिधिले कानूनी जानकारी लिन सक्ने उनको भनाइ छ । साथै न्यायिक समितिको कार्यलाई थप व्यवस्थित गर्न सकिने उनले सुनाए । करिब १७ महिने अनुभवबाट समितिलाई थप व्यवस्थित तथा प्रभावकारी बनाउनका लागि योजना बनाउने उनले बताए ।