बाग्लुङ - गत साउन ३२ गतेको कार्यपालिका बैठकले धौलागिरि फोहोर व्यवस्थापन तथा सरसफाइ सहकारी संस्थासँगको सम्झौता तोडेपछि नगरपालिका आफैंले काउन्टर राखेर रकम उठाउन थालेको छ । 

०७२ मा सहकारीलाई जिम्मा दिनुअघिको निर्णयअनुसार रकम उठाउन काउन्टर स्थापना गरिएको हो । सम्झौता तोड्ने विषयमा लामो रस्साकस्सीपछि नगरपालिकाले असोज १ बाट काउन्टर निर्माण गरेरै रकम उठाउन थालेको छ । 

नगरप्रमुख र उपप्रमुखबीच फोहोरमैला संकलन गरिरहेको सहकारीको सम्झौता तोडेको विषयमा विवाद  थियो । उपप्रमुख सुरेन्द्र खड्काले एकतर्फी सम्झौता तोड्न नहुने अडानमा थिए भने नगरप्रमुख जनकराज पौडेलले सहमतिका काम नगरेकाले तोड्नु परेको बताएका थिए । 

नगरपालिकाले काउन्टर खोलेर यसअघिको शुल्कमा १० प्रतिशत कम लाग्ने गरी शुल्क तोकेको छ । राजस्व परामर्श समितिको बैठक भने बसेको छैन । उपप्रमुख नेतृत्वको राजस्व परामर्श समितिले निर्णय गरेर शुल्कबारे कार्यपालिकामा सिफारिस गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।  उपप्रमुख खड्काले तत्काल शुल्क निर्धारणसम्बन्धी एजेन्डाको बैठक नराखिएको बताए ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डण्डपाणि शर्मा साविकको शुल्क उठाउन निर्णय कुर्न नपर्ने बताउँछन् । ‘नयाँ शुल्क तोक्ने वा बढाउनु परे समितिको निर्णयपछि कार्यपालिका बैठक र नगरपरिषद्मा पुग्नुपर्छ,’ शर्माले भने, ‘लामो प्रक्रिया भएकाले तत्काल साविककै शुल्क उठाउन लागिएको हो ।’  सम्झौता तोडे पनि भदौ महिनाको शुल्क सहकारीले उठाइसकेकाले असोज १ बाट काउन्टर खोल्नु परेको उनले बताए । 

सहकारीले भने नियमित शुल्क उठाउने काम गरिरहेको छ । साथै, बजारमा नगरपालिकासँगै सहकारीले पनि फोहोर संकलनको काम गरिरहेको छ । लामो समयसम्म फोहोर नउठ्ने समस्या अहिले हटेको छ । नगरपालिकाले सम्झौता तोडे पनि सहकारीले पनि शुल्क उठाउँदा उपभोक्ता अन्योलमा छन् । दुवैतर्फ काउन्टर खुलेकाले कता राजस्व तिर्ने हो, अन्योल देखिएको बाग्लुङ नगर–२ कि कमला जिसीले बताइन् । ‘उनीहरु झगडा गर्छन्, शुल्क तिर्ने कता हो ?’ उनले भनिन्, ‘पालैपालो फोहोर उठाइरहेका छन् ।’ केही दिनमै सहकारीको गाडी रोकिने शर्माले बताए । 

हतारमा शुल्क तोकेर नगरपालिकाको गैरकानुनी कामलाई मान्यता नदिने खड्का बताउँछन् । ‘सम्झौता तोड्नु नै गलत छ, अहिले हतारमा शुल्क तोक्ने काम गरिँदैन,’ खड्काले भने, ‘विधान मिचेर काम भइरहेको छ ।’ कमिसनकै लोभमा केही कर्मचारीको इशारामा नगरप्रमुख लागेकोसमेत उनको आरोप छ । 

खड्काले विद्यालय तहमा नर्सिङ कक्षा सञ्चालनको कामसमेत अवैधानिक तरिकाले भएको टिप्पणी गरे । गत पुसमा भएको सम्झौताअनुसार नगरपालिकाभित्रका ५ विद्यालयमा नर्सिङ स्टाफ राख्ने भनिएको थियो । उक्त कामको निर्णय गर्न उपप्रमुखको संयोजकत्वमा समिति गठन भएकामा समितिलाई थाहै नदिई नगरपालिकाले विद्यालय छनोट गरेको उनले दाबी गरे ।

नगरपालिकाले ०७२ मा कर्मचारीतन्त्रकै पालामा फोहोरको शुल्क तोकेको थियो । त्यतिबेला जनप्रतिनिधि नभएकाले कार्यकारी अधिकृतमार्फत नगरसभा सम्पन्न हुन्थ्यो । 

सोही नगरसभाको निर्णय कानुन सरह लागू हुने गरेको थियो । अहिले भने राजस्व परामर्श समितिको निर्णयपछि कार्यपालिका निर्णय आवश्यक पर्छ । उक्त एजेन्डा नगरपरिषद्बाट पास भएपछि मात्रै शुल्क लिन पाउने व्यवस्था छ ।