बाग्लुङ - लकडाउन र कोरोना संक्रमणका कारण बाग्लुङ नगरापलिकाको न्यायिक समितिमा उजुरी घटेका छन् । न्यायिक समितिले मुद्दाको छिनोफानो गर्छ भन्ने सर्वसाधारणमा ज्ञान नहुँदा मुद्दा नआएका हुन् । 

आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा बाग्लुङमा ९ वटा मात्र मुद्दा थिए । तीमध्ये लेनदेनका ३ वटा, जग्गाको सीमा मिचिएको विषयका ३ वटा, खानलाउन नदिएको १ र सम्बन्ध विच्छेदको १ मुद्दा परेको कानुन अधिकृत नरेन्द्रबहादुर केसीले बताए ।  

हरेक वर्ष मुद्दा क्रमशः घटेकाले न्यायिक समितिमा आउनुअघि अधिकांश प्रहरीमा पुगेको भेटिएको उनको अनुभव छ । ‘छिटो हुन्छ, कारबाही गराइहाल्छु भनेर प्रहरीमा जाने गरेको पाइन्छ । न्यायिक समितिमा आउँदैनन्,’ केसीले भने, ‘पीडितहरूले पनि नगरपालिकामा जानुपर्छ भन्ने अझै बुझेका छैनन् ।’

नगरपालिकामा आएका मुद्दालाई अदालतझैं दोहोरो बहस र छलफलपछि मात्र टुंगो लगाउने चलन छ । चालू वर्षको दुई महिनामा भने एउटा पनि मुद्दा परेको छैन । जिल्लाकै अल्पकालीन महिला सेवा केन्द्रमा पनि मुद्दा घट्दो क्रममा छन् । उजुरी लिएर पीडितहरू कम मात्रामा आउने गरेको केन्द्र प्रमुख रचना आचार्यले बताइन् । वर्ष १९ जनाले सेवा लिएकामा चालू वर्ष कोही आएका छैनन् । हिंसा खेपेका १० र सम्बन्ध विच्छेदका ४ मुद्दा केन्द्रमा आएका थिए । 

यो क्रम जिल्लाका सबै पालिकामा पनि छ । ‘बर्सेनि न्यायिक समितिमा मुद्दा घटेकाले जनतालाई विश्वास कम भएको देखिन्छ,’ बाग्लुङ नगरपालिकाका उपप्रमुख सुरेन्द्र खड्काले भने, ‘प्रहरीमा गएर छिटो न्याय पाइन्छ भन्ने विश्वास हटाउन सकिएन ।’  दोहोरो बहसपछि मुद्दा छिनोफानो गर्दा दीर्घकालीन रुपमा समस्या समाधान हुन्छ भन्ने बुझाउन जरुरी रहेको उनी बताउँछन् । 

गत चैतदेखि लकडाउन र कोरोना संक्रमणको जोखिम भएपछि मुद्दा आउनै छाडेका हुन् । ढोरपाटन नगरपालिकामा पनि मुद्दा नआएको उपप्रमुख करमती पुनले बताइन् । ‘धेरै पीडितहरू घरमै पीडा लुकाएर बसेका छन्,’ उनले भनिन्, ‘यातायात नखुलेको, हिँड्दा संक्रमणको जोखिम  भएर होला कोही पनि आएका छैनन् ।’ उनले अब लकडाउन खुलेकाले मुद्दा बढ्न सक्ने बताइन् । यो क्रम जिल्लाका अधिकांश पालिकामा घट्दो अवस्थामै देखिन्छ । 

हरेक पालिकामा उपप्रमुख र उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति गठन छ । जिल्ला अदालतमा वर्षमा ५ सय बढी मुद्दा दर्ता हुन्छन् । त्यस्तै, जिल्ला प्रहरीमा ३ सय बढी मुद्दा पुग्दा समितिमा भने खासै मुद्दा नआएको समितिकै पदाधिकारीहरूले बताए । आएका मुद्दा पनि मिलापत्रमा टुंगिने भएपछि कतिपयले प्रहरी र सोझै अदालत धाउने गरेका छन् ।
कानुनी रीत पुर्‍याएरै मुद्दा फैसला गर्न सक्ने अधिकार न्यायिक समितिमा हुन्छ ।