संखुवासभा - संखुवासभाका १० वटै स्थानीय तहका एक हजार ९८० घरधुरीको फुसको छानो हट्ने भएको छ । शहरी विकास मन्त्रालयले गरिव तथा विपन्न समुदायका लागि ‘सुरक्षित नागरिक आवास’ कार्यक्रमअन्तर्गत फुसको छानो हटाउन थालेकाे हो ।
यस कार्यक्रमअन्तर्गत १० वटै स्थानीय तहमा फुसको छानो हटाउने काम सुरु गरिएको सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजना धनकुटाले जनाएको छ ।
सरकारले गरिव तथा विपन्न नागरिकका घरको फुसको छानो हटाएर जस्तापाता लगाउन अनुदान उपलब्ध गराउने भएको हो । फुसको छानो भएकै कारण हरेक वर्ष आगलागीको विपत्ति निम्तिने गरेको स्मरण गराउँदै सरकारले फुसको छानो विस्थापित गरी जस्तापाता लगाउन यस्तो अनुदान कार्यक्रम ल्याएको नागरिक आवास समन्वय समितिका संयोजक तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य राजेन्द्र गौतमले जानकारी दिए ।
सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमले घरमा फुसको छानोमुनि बस्न बाध्य गरिव तथा विपन्न समुदायको अवस्थाको चाँडै अन्त्य हुनेसमेत उनले बताए । उनले जिल्लाका १० वटै स्थानीय तहका फुसको छानो नहटेसम्म सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम चलिरहने बताए ।
सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजना धनकुटाका अनुसार खाँदबारी नगरपालिकाका ३४०, चैनपुरका ३६०, धर्मदेवीका १८६, पाँचखपनका २४३ र मादीका १६५ घरधुरीले जस्तापाताका लागि रकम पाउनेछन् । त्यसैगरी चिचिला गाउँपालिकाका १२९, भोटखोलाका ६१, मकालुका १४४, सभापोखरीका १६३ र सिलिचोङका १७९ घरधुरीले सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमअन्तर्गत अनुदान पाउने बताइएको छ ।
सुरक्षित आवास निर्माणबापत ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइनेछ । सेवाग्राहीलाई पहिलो किस्ता स्वरूप ३० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइनेछ । घर निर्माणका लागि जस्तापाता खरिद गरेको बिल भर्पाई पेस गरिसकेपछि बाँकी रकम पाँच प्रतिशत व्यवस्थापन खर्च कटाएर उपलब्ध गराउने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउन सम्बन्धित स्थानीय तहमा मन्त्रालयले फारम पठाइसकेको छ । मन्त्रालयले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न आफूहरू कटिबद्ध रहेको सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजना धनकुटाका आयोजना प्रमुख एकराज अधिकारीले बताए ।
कार्यविधिले तोकेबमोजिमका सम्भावित लाभग्राहीहरूको प्रत्येक वडा स्तरबाट तथ्यांक संकलन भइरहेको सुरक्षित नागरिक आवास समन्वय समितिका सदस्य जिल्ला समन्वय समिति अध्यक्ष सुमन शाक्यले जानकारी दिए । वडा स्तरबाट आएका तथ्यांकका आधारमा समितिले लाभग्राहीहरू छनोट गर्ने समन्वय समिति अध्यक्ष शाक्ले बताए ।
वडामा रहेका सबै फुसका छाना भएका घरधुरीको तथ्यांक १० वटै पालिकालाई जानकारी गराइसकेको शाक्यको भनाइ छ । सरकारले देशभरका २० हजार घरधुरीलाई सुरक्षित आवासका लागि करिब एक अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट वितरण गर्न लागिरहेको छ ।