भक्तपुर– भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिकाले स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्यांकन प्रणाली सुरु गरेको छ । नगरले स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्यांकनसम्बन्धी स्थानीय तहका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई अनुशिक्षण दिएसँगै मूल्यांकन सञ्चालन गरेको हो ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको भावनाअनुरूप स्थानीय तहको समग्र कार्य सञ्चालन अवस्थाको विश्लेषणका लागि ऐनको दफा ८० बमोजिम संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ‘स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्यांकन कार्यविधि, २०७७’ जारी भएको छ ।

सोही विषयमा जानकारी दिन बागमती प्रदेशको सहकार्यमा नगरपालिकाले यो कार्यक्रम गरेको नगरप्रमुख सोमप्रसाद मिश्रले बताए । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अग्निप्रसाद अधिकारीले ३ वटै तहको सरकारको अभ्यास गरिरहेको बताउँदै विभिन्न कानुन निर्माण गरी काम गरिरहेको जानकारी दिए ।

स्थानीय सरकारको क्षमता र दक्षता वृद्धिका लागि अनुशिक्षण गरिएको र यसले नगरपालिकाको सेवालाई अझ प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने उनको विश्वास छ ।

असल अभ्यासलाई व्यवस्थित गर्न अनुशिक्षण जरुरी रहेकाले कार्यविधिले समग्र स्थानीय तहको तुलनात्मक अध्ययन गर्ने र संघीय एवं प्रदेश सरकारबाट जाने अनुदानमा समेत प्रभाव पार्ने अधिकारीले बताए ।

स्वमूल्यांकनको अध्ययन क्षेत्रका रूपमा क्रमश १० वटा क्षेत्र राखिएको छ । यसअन्तर्गत शासकीय प्रबन्ध, संगठन तथा प्रशासन, विषयगत बजेट तथा योजना व्यवस्थापन, वित्तीय तथा आर्थिक व्यवस्थापन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, न्यायिक कार्य सम्पादन, भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक समावेशीकरण, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन र सहकार्य तथा समन्वय रहेका छन् ।

नगरपालिकाअन्तर्गतका शाखाका पदाधिकारीको उपस्थितिमा सम्पन्न अभिमुखीकरण कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितिका समन्वय अधिकारी जगन्नाथ लामिछानेले स्वमूल्यांकनले नगरपालिकाको सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष किटान गरेर योजना निर्माणका लागि आधार तयार गर्न बल पुग्ने धारणा राखे ।

अभिमुखीकरणमा कमला ओेलीले मूल्यांकनका सूचकबारे जानकारी दिएकी थिइन् । उनले प्रत्येक विषयगत क्षेत्रका लागि निश्चित अंकभार तोकिएको बताइन् ।

सेवा प्रवाहलाई सबैभन्दा बढी १६ तथा सहकार्य तथा समन्वय क्षेत्रलाई सबैभन्दा कम ६ अंक राखिएको छ । यसैगरी अन्य विषयगत क्षेत्र क्रमशः संगठन तथा प्रशासनलाई ९, शासकीय प्रबन्धलाई ८, वार्षिक बजेट तथा योजनालाई ११, वित्तीय तथा आर्थिक व्यवस्थापनलाई ११, न्यायिक कार्य सम्पादनलाई ७, भौतिक पूर्वाधारलाई १३, सामाजिक समावेशीकरणलाई १० र वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापनलाई ९ गरी जम्मा १०० अंकभार दिइएको छ ।