पर्वत– फलेवास नगरपालिकाले नगरवासीलाई आवागमनमा सहज गराउन अनुदानमा अटोरिक्सा वितरण गर्ने भएको छ । नगरभित्रको ग्रामीण भेगमा बासिन्दालाई सहज, सरल, मितव्ययी, भरपर्दो, नियमित र गुणस्तरीय यातायातको पहुँच विस्तार गर्न ३० प्रतिशत अनुदानमा सातवटा अटोरिक्सा उपलब्ध गराउने गरी यो कार्यक्रम सुरु गर्न लागिएको नगरप्रमुख पदमपाणि शर्माले बताए । 

फलेवासदेखि मुडिकुवासम्मको सडक कालोपत्र भएको र ग्रामीण क्षेत्रका सडक पनि सहज अवस्थामा रहेका कारण अटोरिक्सा सञ्चालन गर्न लागिएको उनको भनाइ थियो । ग्रामीण क्षेत्रसहित मुडिकुवा र फलेवासमा हिँडडुल गर्नका लागि खासै ट्याक्सी उपलब्ध छैन । सार्वजनिक सवारी साधन पनि नियमित नभएका कारण नागरिकलाई सास्ती छ ।

 ‘मान्छेले निजी सवारी साधन किन्नैपर्ने बाध्यता देखियो’, उनले भने, ‘सम्पन्नसँग त अहिले पनि निजी सवारी छन्, किन्न नसक्नेलाई त साह्रै कठिन छ । सातवटा अटोरिक्सा विभिन्न भेगलाई समेटेर सञ्चालन गर्न सकिएला ।’ फलेवास नगरपालिकाका विभिन्न वडाबाट सदरमुकाम कुश्मा पुग्दा प्रायजसो जीप तथा बस छुट्नाका साथै  एउटा वडाबाट अर्को वडामा जाँदा पनि जीप रिजर्भ गर्नुपर्ने वा हिँडेरै  जानुपर्ने अवस्था छ ।

स्थानीयवासीलाई सर्वसुलभ दर तथा समयमै गन्तव्यमा पु¥याइदिने सवारी नभएका कारण पनि नगरपालिकाले अटोरिक्सा सञ्चालन गराउन लागेको हो । यसका लागि झन्डै  १७ लाख पर्ने भएकामा  बढीमा ८ लाखसम्म अनुदान दिइने  नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्ण सापकोटाले बताए ।

 अनुदानका लागि नगरपालिकाभित्रको स्थायी बासिन्दा हुनाका साथै , विपन्न तथा बेरोजगार र  कम्तीमा पनि पाँच वर्षसम्म अटोरिक्सा चलाएको मापदण्ड तोकिएको छ। प्राप्त अटोरिक्सा बिक्री गर्न नपाइने  नियम पनि राखिएको छ ।

‘यो कार्यक्रमबाट एक त नगरवासीलाई सर्वसुलभ सुविधा हुने भयो भने  भनेका बेला सवारी  साधान पनि उपलब्ध हुने भयो,’ अधिकृत सापकोटाले भने , ‘यसले बेरोजगारलाई रोजगारी दिनेभयो । नगरका सडकमा बर्खायाममा अलि समस्या भए पनि हिउँदमा सरर सवारी चल्ने अवस्था छ ।’
अटो रिक्साको अनुदान लिएको व्यक्तिले कम्तीमा पाँच वर्षसम्म सञ्चालन नगरेमा वा त्यो अवधिभन्दा अगाडि नै बेचेमा नगरपालिकाबाट दिइएको अनुदानमा १० प्रतिशत हर्जाना जोडेर अनुदान रकम फिर्ता दिनुपर्ने सर्तसमेत राखिएको छ ।

पर्वत सदरमुकाम कुश्मा बजारमा एउटा मात्रै अटो रिक्सा सञ्चालनमा  छ । सोही कारण त्यसको व्यवस्थापन, सञ्चालन, भाडादर कायमलगायत विषय मिलाउन कार्यविधि निर्माणको काम भइरहेको अधिकृत सापकोटाले बताए । इच्छुक तथा मापदण्ड पुगेका नागरिकले खरिद गर्ने ती रिक्सा ४१० सिसी, सातजनाको सिट क्षमता तथा पेट्रोलबाट चल्ने इञ्जिन भएको हुनुपर्ने भनिएको छ ।