काठमाडौं– संघीयता कार्यान्वयनमा आएयता नेपाललाई वडा तहदेखि नै समावेशी बनाइएको छ । राजनीतिक क्षेत्रमा महिला सहभागिता विश्वमै नमुनाको रूपमा नेपाल रहेको छ ।

 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार वडा अध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार स्पष्टसँग तोकिएको छ । यो पूर्णकालीन कार्यकारी स्तरको पद हो । स्थानीय शासन सञ्चालन ऐन, २०७४ मा कार्यपालिकाको कार्यविभाजन र कार्य सम्पादनसम्बन्धी व्यवस्था कार्यपालिकाले स्वीकृत गरेको नियमावलीबमोजिम हुने ऐनमा उल्लेख गरेको छ ।  कार्य विभाजन नियमावलीमा अध्यक्ष तथा प्रमुख, उपाध्यक्ष तथा उप्रमुख, वडाध्यक्ष तथा सदस्यको काम, कर्तव्य तथा अधिकार तोकेको छ । 

 

जनताको सबैभन्दा नजिकै रहने वडा कार्यालय सेवा प्रवाहको सबैभन्दा तल्लो र महत्त्वपूर्ण शासकीय इकाइ हो । नागरिकका आधारभूत सेवाको पहिलो बिन्दु नै वडा कार्यालय हो ।

 

त्यसैलाई सिंहदरबारको अधिकार गाउँ–गाउँमा भनिएको हो । वडा कार्यालयबाट सम्पादन हुने कार्यलाई विकाससम्बन्धी कार्य, सिफारिससम्बन्धी कार्य, योजनासम्बन्धी कार्य, तथ्यांकसम्बन्धी कार्य र नियमनसम्बन्धी कार्य गरी पाँच भागमा विभाजन गरिएको छ । वडा कार्यालयले सिफारिस मात्र ६५ प्रकारका गर्छन् । वडा कार्यालयबाट नै कुनै मानिस जन्मन्छ र मर्दछ ।

 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अन्तर्गत वडाध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार : 

वडा समितिको अध्यक्ष भई कार्य गर्ने ।

 

वडा समितिका सदस्यहरूको काममा समन्वय र सहजीकरण गर्ने ।

 

वडाको विकास योजना, बजेट तथा कार्यक्रम तयार गर्ने, गर्न लगाउने तथा स्वीकृतिका लागि गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा पेस गर्ने ।

वडाबाट कार्यन्वयन हुने योजना तथा कार्यक्रम कार्यन्वयन गर्ने गराउने, सोको अनुगमन तथा आवधिक समीक्षा गर्ने गराउने ।

 

सिफारिस तथा प्रमाणितसम्बन्धी कार्य गर्ने ।

 

सात दिनभन्दा बढी समय वडामा अनुपस्थित हुने भए वडाको दैनिक, प्रशानिक तथा सिफारिससम्बन्धी कार्य गर्न सम्बन्धित वडा समितिको कुनै सदस्यलाई जिम्मेवारी तोकी सोको जानकारी अध्यक्ष वा प्रमुखलाई दिने ।

 

कार्यपालिका, सभा वा वडा समितिले तोकेका अन्य कार्य गर्ने ।

 

स्थानीय सरकारको सबैभन्दा तल्लो र सबैभन्दा बढी जनताको सम्पर्कमा रहने जिम्मेवार इकाइको रूपमा वडा कार्यालय रहेको हुन्छ । वडा समिति वडा सरकारको रूपमा रहेको हुन्छ । हाल देशभरि वडाको संख्या ६ हजार ७ सय ४३ छ । प्रत्येक वडामा एक जना वडाध्यक्ष र चार जना सदस्यसहित जम्मा जनप्रतिनिधि ३३ हजार ७ सय १५ जना छन् । 

चार जना सदस्यमध्ये दुई जना महिला अनिवार्य र त्यसमा पनि एक जना दलित महिला सदस्यको स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ ।

 

धेरै स्थानीय तहमा वडाध्यक्षले मनपरी गरेका गुनासो वडाकै अन्य सदस्यले गरेका छन् । गुनासो भनेको सुधारको अवसर पनि हो । तसर्थ, यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्दछ ।

 

सबै वडामा निर्वाचित एउटै पार्टीको नहुन पनि सक्छ, कतै स्वतन्त्र अध्यक्ष र अन्य सदस्य दलबाट टिकट पाएर चुनाव जितेका हुन सक्छन् ।