काठमाडौं । निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाएका  एक हजार तीन सय ६६ उम्मेदवारले सप्तरी जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा स्पष्टीकरण बुझाएका छन् ।

कानुनले तोकेको ३० दिनको अवधिमा दुई सय ४६ ले मात्र निर्वाचन खर्च विवरण बुझाएकामा स्पष्टीकरण बुझाउने एक साताको अवधिमा एक हजार तीन सय ६६ उम्मेदवारले स्पष्टीकरण बुझाएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ ।

अन्तिम दिन मङ्लबार अबेर रातिसम्म एक हजार ५९ जनाले स्पष्टीकरण बुझाएको जिल्ला निर्वाचन अधिकारी रमेशकुमार जोशीले बताए । 

‘अन्तिम दिनको समेत गरेर एक सातामा एक हजार तीन सय ६६ उम्मेदवारले स्पष्टीकरण बुझाउनुभयो,’ निर्वाचन अधिकारी जोशीले भने, ‘भीडका कारणले अन्तिम दिन स्पष्टीकरणपत्र बुझ्ने काम मात्र भयो, आज फायलिङ्ग गरी व्यवस्थित गर्न लागेका छौँ ।’

गत वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा सप्तरीमा कुल आठ सय ५६ पदका लागि पाँच हजार पाँच सय ३५ जनाले उम्मेदवारी दिनुभएको थियो ।

खर्च विवरण बुझाउनका लागि राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा सूचना सार्वजनिक गर्दा र ताकेता गर्दासमेत खर्च विवरण बुझाउन नआउनेहरू अहिले एक साताको समयावधिमा लाम लाएर स्पष्टीकरण बुझाउन आएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका सूचना अधिकारी सरोज मेहताले बताए । 

खर्च विवरण नबुझाउने र ढिलो बुझाउनेलाई निर्वाचन आयोगले साउन ३१ गते एक साताको समय दिएर स्पष्टीकरणसहितको प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेको थियो । जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले भदौ १ गते एक साताको समयावधि दिएर उम्मेदवारसँग स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।

निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ को दफा २५ को उपदफा १ र स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ६४ (४) अनुसार निर्वाचन खर्चको विवरण निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । निर्धारित समयमामा दुई सय ४६ जना र साउन मसान्तसम्ममा चार सय ८४ जनाले खर्च विवरण बुझाएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको तथ्याङ्कमा देखिन्छ । 

निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ को दफा २६ को दफा १ ले अधिकतम हदभन्दा बढी खर्च गर्ने वा तोकिएको अवधिमा खर्च विवरण पेश नगर्ने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ । निजले गरेको निर्वाचन खर्च वा आयोगद्वारा निर्धारित खर्चको हदमध्ये जुन बढी हुन्छ सोही बराबरको रकम जरिवाना गर्न सक्ने ऐनमा उल्लेख छ ।

सोही दफाको उपदफा २ मा कुनै निर्वाचन खर्चको विवरण पेश नगरेमा वा त्यही पेश भएको विवरणमा अस्वाभाविक वा निर्वाचनको स्वच्छतामा प्रतिकूल हुने गरी वा गैरकानुनी प्रयोजनका लागि गैरकानुनी तवरले खर्च गरेको देखिएमा आयोगले उम्मेदवारलाई त्यही गरेको खर्च बराबरको रकम वा रु पाँच लाखमध्ये जुन बढी हुन्छ सो बराबरको रकम जरिवाना गर्न सक्छ ।