रुपन्देही- सियारी गाँउपालिकाको न्यायिक समितिले घरेलु हिंसा, अंशबन्डालगायतको विवादको समाधान गर्दै आएको छ । समितिले नेपालको संबिधान २०७२ ले दिएको अधिकारको प्रयोग गर्दै बिभिन्न प्रकृतिका मुद्धाको किनारा लगाउँदै आएको हो । 

गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समिति संयोजक तारा थारुका अनुसार गाउँपालिकामा आएका घरेलु झैझगडा, अंश बन्डा तथा कतिपय घरेलु हिंसाका घटनालाई दुवै पक्षको छलफलबाट निरुपण गरिएको छ । उनले  दुवैपक्षको कुरा सुनेर न्याय दिने काम निकै चुनौतीपूर्ण भएको बताइन्  । तर, स्थानीयहरूकै विवाद आउने भएकाले सम्झाइ/बुझाइ गरेर पनि विवाद समाधान हुँदै आएका उनले सुनाइन् ।

 'निष्पक्ष न्याय दिलाउन सक्नु निकै ठूलो काम हो, स्थानीय अदालतकै रूपमा काम गर्ने भएकाले राम्रो अभ्यास गरिरहेका छौँ'–उनले भनिन् । सियारीमा खासगरी जग्गाको सधियार, गाँउव्लक, कुलो मिचेको, घरेलु हिंसा, लेनदेनका बिषय, घर झगडा लगाएतका बिषयहरु आउने गरेका छन् । 

सियारीमा स्थानिय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ (१) बमोजिम ४५ बटा मुद्धा दर्ता भएकोमा असार मसान्तसम्ममा ३२ वटा मुद्धा फैसला भएका छन् ।  त्यस्तै सियारीमा स्थानिय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ (२) बमोजिम ९१ बटा मुद्धा दर्ता भएकोमा असार मसान्तसम्ममा ५६ वटा मुद्धा फैसला भएका छन् । 

त्यसैगरी गाँउपालिकाबाट ३ नम्बर वडाको मेलमिलाप केन्द्रमा पठाईएका १४ वटा मध्ये १० वटाको फैसला भएको छ । पालिकामा १ सय ५० वटा मुद्धा दर्ता भएकोमा ५२ वटा मुद्धा छलफलको क्रममा रहेको उपाध्यक्ष थारुले जानकारी दिईन् ।

उपाध्यक्ष थारुका अनुसार सियारीको न्यायिक समितिबाट ४/५ बर्ष देखि बल्झीएका मुद्धाहरु पनि दुवै पक्षको सहमतिमा टुङ्गिएको छ । स्थानीय तहबाट न्याय प्रदान गर्ने व्यवस्था हुँदा पीडितहरूलाई कम खर्च, छोटो समय फैसला, न्यायिक समिति नजिकै हुँदा टाढाटाढासम्म धाउनुपर्ने सास्ती समेत हटेर गएको स्थानिय नागरिकले जनाएका छन् ।