चैत २४, २०८०
चैत १८, २०७७
काठमाडाैं- नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले २३ चैतभित्र विश्वासको मत लिने बताएका छन् ।
उनको तर्कअनुसार सर्वोच्च अदालतको २३ फागुनको फैसलाअनुसार नेकपा विभाजन भएका कारण अब प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्मा विश्वासको मत लिनुपर्छ ।
माओवादी केन्द्रले ओलीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने चर्चा चलिरहेका बेला प्रमुख सचेतकले एक्कासि ओलीलाई विश्वासको मत लिन सुझाएका छन् । यसका लागि उनले संविधानको धारा १०० को उपधारा २ को सहारा लिएका छन् ।
गुरुङले आफ्नो पार्टीले ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने नभई प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने धारणा राखेपछि उनले झुट बोलेका हुन् कि ओली अटेर गरेर सरकारमा बसिरहेका हुन् भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।
यो विषयमा संविधान के भन्छ, हेरौँ ।
गुरुङले सहारा लिएको संविधानको धारा १०० को उपधारा २ मा भनिएको छ– प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासका मतका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्नेछ ।
यो धाराअनुसार दुई वटा अवस्थामा प्रधानमन्त्री विश्वासको मत लिन बाध्य हुनेछन् ।
पहिलो उनले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजन भएको हुनुपर्छ । दोस्रो प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गर्ने दलले विश्वासको मत फिर्ता लिनुपर्छ ।
ओलीलाई समर्थन गरेको दल नेकपा माआवादी केन्द्रले विश्वासको मत फिर्ता लिएको छैन । उसले प्रधानमन्त्री आफंैले अब विश्वासको मत लिनुपर्छ भनेको छ । यसका लागि उसले धारा १०० कोे उपधारा २ को सहारा लिएको छ ।
गुरुङको यो अभिव्यक्तिसँगै अव प्रश्न उठ्छ, प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गरेको दल कुन हो ?
प्रधानमन्त्रीको दल खोज्नुअघि यी दुई तथ्यलाई हेरौँ ।
ओली प्रधानमन्त्रीमा ३ फागुन २०७४ मा नियुक्त भएका हुन् । सो दिन ओलीसँगै लालबाबु पण्डित र थममाया थापाले राष्ट्रपतिबाट सपथ लिएका थिए ।
ओलीले सपथ लिएको तीन महिनापछि अर्थात् ३ जेठ २०७५ मा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच एकता भई नेकपा नामको नयाँ दल बनेको घोषणा गरियो ।
ओली प्रधानमन्त्री बन्दा उनी नेकपा एमाले संसदीय दलको नेता थिए । प्रतिनिधिसभामा १२१ सिट ल्याएका कारण सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा माओवादी केन्द्रलगायतका दलले समर्थन गरेपछि ओली प्रधानमन्त्री चुनिए ।
प्रधानमन्त्री बनेको तीन महिनापछि ओलीले आफूलाई समर्थन गरेको दल माओवादीसँग पार्टी एकीकरण गरेर नेकपा बनाए ।
त्यसो भए ओलीको दल कुन हो ?
गुरुङका अनुसार ओली नेकपाको संसदीय दलको नेताका हैसियतमा प्रधानमन्त्री भएका हुन् । २३ फागुनको सर्वोच्चको फैसलाले एमाले र माओवादी फुटाइदिएपछि धारा १०० को उपधारा २ अनुसार अब ओलीको सरकार संकटमा पर्यो ।
अब प्रश्न उठ्छ, संविधानले प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुँदाको दल चिन्छ कि निर्वाचित भएपछि एकता भई बनेको नयाँ दल ?
सर्वोच्चको फैसलाले पार्टी फुटेको हो कि एकताले मान्यता नपाएको ?
गुरुङले नेकपा फुटेको दाबी गरे पनि सर्वोच्चले एकता भएर बनेको पार्टी नेकपालाई नै मान्यता नदिने फैसला गरेको छ ।
उसले फैसलामा दुई दल साविककै अवस्थामा रहेको र अब एकता गर्ने भए १५ दिनभित्र नयाँ नाम लिएर निर्वाचन आयोग जान भनेको छ ।
यो फैसलाले नेकपा फुटेको नभई नेकपा नामको पार्टीकै वैधानिकता नभएको हो भन्छ ।
फैसलाअनुसार नेकपा फुटेको नभई कानुनी रूपमा जुट्दै नजुटेको कानुनविद्हरू पनि बताइरहेका छन् ।
नेकपाले राजनीतिक वैधता पाए पनि कानुनी वैधता नपाएका कारण फुटेको भन्न नमिल्ने उनीहरूको तर्क छ । यो तर्कलाई मान्ने हो भने देव गुरुङले संसद्मा उभिएर संविधानको गलत व्याख्या गरेका छन् ।
अदालतको फैसलाबाट नेकपा फुटेको हो भने अब माओवादीले समर्थन फिर्ता नलिए पनि धारा १०० को उपधारा २ अनुसार आगामी २३ चैतभित्र प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिनुपर्नेछ ।
फाइल तस्बीर
चैत २३, २०८०
