चैत २४, २०८०
जेठ १४, २०७८
नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक कार्यपालिका र व्यवस्थापिका सम्पूर्ण रुपमा न्यायपालिका अर्थात अदालतमा समर्पित भएको छ ।कार्यपालिकाले ‘बाटो बिराएपछि’ र व्यवस्थापिका ‘निरीह बनेपछि’ यी दुई अंगमा त्राण भर्ने, मध्यमार्गी विकल्प दिने या एउटा कुनै अंगलाई पुन हावी बनाइदिने भन्ने सम्पूर्ण जिम्मा यतिवेला न्यायालयको काँधमा छ ।
संविधान जारी भएपछि भएको आम निर्वाचनबाट बनेको पहिलो सरकार बनाउने र भत्काउने खेलमा कार्यपालिकाले पटक पटक बाटो विराएको छ भने कार्यपालिकाको नेतृत्व दिने संसद अंक गणितीय खेलमा निरीह बन्दा यसपटक अदालत हावी भयो ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गत ५ पुसमा हठात प्रतिनिधिसभा भंग गरी मध्यावधि निर्वाचनमा जाने निर्णय लिएपछि सेरेमोनियल भूमिका भनिएको राष्ट्रपति संस्थासमेत विवादमा पर्यो । अन्तत यो संस्थापनि न्यायपालिकाको कसीमा खरो उत्रिरहेको छ ।
कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले राजनीतिक निकास दिन नसकेपछि सवै विवाद एकपछि अर्को गर्दै सर्वोच्च अदालत वरिपरि घुमिरहेका छन् । दोस्रो पटक गरिएको संसद विघटनविरुद्ध आजवाट सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुरु भएको बहसपनि यसकै निरन्तरता हो ।
प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट ५ पुसमा भएको संसद विघटनले राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्रीमात्र होइन संसदका बहुमत सदस्य, सर्वोच्चकै पूर्व न्यायाधीश र सभामुखसमेत अदालतको फेरो समाउन बाध्य भएका छन् । यसको एउटै जड हो सरकार निर्माणसम्वन्धि संविधानको धारा ७६ ।
संविधानसभाले धारा ७६ को संरचना निर्माण गर्दा सोच्न नसकेको सन्निकट राजनीतिक संकटका कारण ५ पुसपछि न्यायपालिका अर्थात सर्वोच्च अदालत सवैको अभिभावक बनेको छ । अदालतसामू यतिवेला संसदका सदस्यहरु कस्तो वेला आफ्नो दल अधिनस्थ हुन्छन् र कस्तो बेला स्वतन्त्र हैसियतमा पुग्छन् भनेर व्याख्या गरिदिनुपर्ने महत्वपूर्ण अभिभारा आइपरेको छ ।
५ पुसपछि अदालतमा लावालस्कर
ओलीको प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने ५ पुसको कदमले ४ जना पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई एकसाथ सडकमा उत्रन वाध्यमात्र पारेन, सर्वोच्च अदालतका ४ जना पूर्व न्यायाधीशले यही निर्णयका कारण अवहेलनाको मुद्धा खेप्नु पर्यो ।
तत्कालीन एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच वढेको दुरीले कार्यपालिका र व्यवस्थापिकामा ल्याएको संकट विस्तारै दलभित्र छिर्यो । २३ फागुनमा सर्वोच्चको एउटा फैसलाले एमाले र माओवादी एकतालाई शुन्यमा झार्दै पूर्ववत अवस्थामा पुर्याएपछि दलभित्रको विवादपनि अदालतले नै मिलाइदिनु पर्ने अवस्था सिर्जना भयो ।
नेकपा अध्यक्षको हैसियतमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद विघटन सिफारिस गरेपछि उनकै पार्टीका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले यो कदम विरुद्ध अदालत गुहारे ।
४ जना पूवपप्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशले ओली कदमको विरोध गरेकै कारण अदालतमा अवहेलनाको मुद्धा खेप्नुपर्यो । ओली स्वयंपनि अवहेलनाको भार बोकेर अदालतमा लिखित जवाफ लिएर उपस्थित भए ।
३ फागुनमा पूर्व न्यायाधीशहरु र ६ फागुनमा ओली अवहेलनाको मुद्धामा जवाफ दिन अदालत पुग्नुपर्ने एउटै कारण थियो प्रतिनिधिसभा विघटनपछि विकासित राजनीतिक परिघटना । तर यो विषयमा अदालतले अहिलेसम्म फैसला दिन सकेकै छैन । वरु त्यसपछि थप नयाँ विवादहरु सुनिदिनुपर्ने वाध्यता अदालतसामू आयो ।
संसद विघटनको पहिलो प्रयासलाई अदालतले बदर गरिदिएपछि प्रधानमन्त्री ओली रोकिएनन् । संसदभित्रको कमजोर अंकगणित र दलहरुवीचको बैमनस्यताको फाइदा उठाउँदै उनले पुनः दोसोपटक संसद विघटन गरिदिए ।
यसपटकको विघटनमा दलका नेता र नागरिक मात्र होइन इतिहासमै पहिलोपटक संसदका बहुमत सदस्य (१४६ जना) अदालत नै पुगे । रोचक मान्ने कि वाध्यात्मक अवस्था, चारजना पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड), झलनाथ खनाल र माधव नेपालसमेत कार्यपालिकाको नेतृत्वको ‘स्ववेच्छाचारिता’विरुद्ध अदालतकै आँगनमा पुगेका छन् ।
सपथ खाँदा अदालत, कारवाही गर्दापनि अदालत
कार्यपालिकाका निर्णय अदालती कसीमा पर्नु स्वभाविक हो । तर संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार तेस्रो पटक प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा सपथ लिएका प्रधानमन्त्री पनि अदालती विवादमै परे ।
सपथमा भएको ‘प्रतीज्ञा गर्छु’ भन्ने शव्द उच्चारण नगरी राष्ट्रपतिलाई ‘त्यो पर्दैन’ भनेकै कारण प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अदालतमै मुद्धा पर्यो । जसमा अदालतले अन्तिम फैसला दिएकै छैन । वरु प्रधानमन्त्रीले सपथसम्वनिध अध्यादेश ल्याएर आफ्नो कदम सही भएको देखाउन खोजे ।
प्रधानमन्त्रीकै दलका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधव नेपालसहितका नेताहरुपनि आफ्नै पार्टीभित्र संघर्षमा खरो उत्रन नसकेपछि सांसद पद जोगाइदिन भन्दै अदालत नै पुगे ।
पार्टीभित्रको विवादका कारण ओलीलाई विश्वासको मत दिने वेला अनुपस्थित भएपछि आफुहरुविरुद्ध हुनसक्ने सम्भावित कारवाही रोक्न माग गर्दै झलनाथ र माधवसहित २३ सांसद पद जोगाइदिन भन्दै अदालत नै पुगे । तर अदालतले पद गइनसकेको भन्दै तत्काल अन्तरिम आदेश दिएन । जुन मुद्धा हाल सर्वोच्चमै बिचाराधीन छ ।
कार्यपालिका प्रमुखदेखि व्यवस्थापिका सदस्यमात्र होइन व्यवस्थापिका प्रमुखपनि ५ पुसपछि अदालत पुगेका छन् । उनको असन्तुष्टि भने आफुसमेत सदस्य रहेको संवैधानिक परिषदले गरेका नियुक्ति सिफारिसमा थियो ।
संवैधानिक परिषदले गरेका निर्णय रोक्न माग गर्दै सभामुख अग्नि सापकोटा २३ माघमा अदालत पुगेपनि अदालतले यसको छिनोफानो गर्नै भ्याएको छैन । कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाका प्रमुख र सदस्य पटक पटक अदालतका भर परिरहेका बेला बेला अदालत यी दुई निकायको टक्करसँग जोडिएको अर्को गम्भीर मुद्धाको फाइल खोलेर बसेको छ ।
अव के होला ?
दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटहरुमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बहस सुरु भएको छ । अदालतवाट कस्तो फैसला आउँछ, त्यसले कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको वाँकी भविष्य निर्धारण गर्ने छ ।
यसपटक अदालतसमक्ष सरकार बनाउने संविधानको धारा ७६ का विभिन्न प्रावधानको अन्तरसम्वन्धको व्याख्या गरिदिने महत्वपूर्ण अभिभारा आएको छ ।
गत ५ पुस यता कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले विवेक पुर्याउन नसकेपछि सिर्जित विवादमा यसपटक अदालतले छिचोलेर व्याख्या नगरिदिएसम्म राज्यका यी दुई अंग पटक पटक अदालतकै शरणमा परिरहने छन् ।
कोरोना संक्रमणको यो विषम परिस्थितिमा अदालतले के गर्छ भनेर सम्भावित विषयको बिश्लेषण गर्ने समय घर्किसकेको छ । किनकी यो विषय अदालतमा बिचाराधीन भइसकेको छ । तर एउटा नयाँ विवादमा भने अदालतले अवस्य निकास दिनुपर्नेछ । त्यो भनेको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसारको सरकार गठन प्रक्रियामा सांसदहरुको भूमिका दलीय हो कि निर्दलीय भन्ने हो ।
संविधानको ७६ अनुसार सरकार गठन गर्दा संसदका सदस्यहरु कस्तो वेला आफ्नो दल अधिनस्थ हुन्छन् र कस्तो बेला स्वतन्त्र हैसियतमा पुग्छन् भनेर अदालतले गर्ने व्याख्याले मात्र अवको राजनीतिक कोर्ष निर्धारण हुनेछ । र यो बल सर्वोच्च अदालतको कोर्टमा मात्र छ ।
चैत २३, २०८०
