कात्तिक ३०, २०७८
काठमाडौं– २०७३ मा संविधानको प्रावधानसँग बाझिने गरी स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पदावधि सकिनुभन्दा दुई महिनाअघि निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने कानुन बनाइएको थियो । सो कानुन बनाउन सक्रियतापूर्वक लागेका दलहरू अहिले स्थानीय तहको अवधि सकिएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् । ०७३ मा सरकारले संविधानको व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था समेटेर तयार गरिएको विधेयक संसद्मा पठाएको थियो ।
कांग्रेस, एमाले, माओवादी र अन्य साना दलको समेत सहमतिमा त्यतिबेला कार्यकालसकिनुभन्दा दुई महिनाअघि निर्वाचन गर्ने गरी स्थानीय तह निर्वाचन ऐन पारित भएको थियो ।
सरकारले संविधानको धारा २२५ को प्रावधानअनुसार गाउँ र नगर सभाको कार्यकाल पाँच वर्ष समाप्त भएको ६ महिनाभित्र गरिसक्नुपर्ने प्रस्तावसहितको विधेयक तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद्मा पठाएको थियो ।
सत्ता गठबन्धनमा तीन तहको निर्वाचन एकसाथ गर्नुपर्ने भन्दै छलफल सुरु भएको छ । गठबन्धनले भनेअनुसार एकैपटक तीन तहको निर्वाचन गर्न संसद् विघटन गर्नुपर्छ । स्थानीय तहको निर्वाचन संविधानअनुसार गर्ने हो भने २०७९ मंसिर ५ भित्र गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल २०७९ फागुन १९ सम्म छ ।
भदौ २४, २०८१
बैशाख २८, २०८१
भदौ २३, २०८१
