कास्की - घाटगद्धी उत्खनन गरेपछि राजस्व नबुझाएका ठेकेदारविरुद्ध पोखरा महानगरले अदालत गुहारेको छ । ठेकेदारहरूले अन्तिम समयमा सर्वोच्चमा मुद्दा हालेर राजस्व बुझाउन आनाकानी गरेका थिए । 

कोरोना भाइरसका कारणले तोकिएबमोजिम सामग्री बेच्न नपाएको उनीहरूको दाबी छ । ठेकेदारले लकडाउनको समयमा नदीजन्य सामग्री उत्खनन गर्न नपाएको भन्दै बैंक ग्यारेण्टी जोगाउनका लागि अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेका थिए । सोही मुद्दाका आधारमा सर्वोच्चले तत्काल बैंक ग्यारेण्टी जफत नगर्न अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको थियो । 

महानगरले ठेकेदारको मुद्दा नै खारेज गरिदिन मागसहित २८ भदौमा अर्को मुद्दा दर्ता गरेको हो । ‘मुद्दा दायर भइसक्यो । अब २० गते पेसी छ’, महानगरका बरिष्ठ कानुन अधिकृत नारायण शर्माले भने, ‘स्रोत निकालेपछि अन्तिममा लकडाउनलाई देखाएर राजस्व नबुझाउनु गलत हो । सर्वोच्चले महानगरकै पक्षमा फैसला गर्ने विश्वास छ ।’ 

महानगरका प्रमुख मानबहादुर जीसीको वारेसको रूपमा काठमाडौंबाट नारायण खवासले मुद्दा लडेका छन् । 

घाटगद्धी पोखरा महानगरको प्रमुख स्रोत हो । विभिन्न १२ वटा प्याकेजमा २० भन्दा बढी घाट ठेक्कामा लगाइएको छ । तीमध्ये पाँचवटा प्याकेजका ठेकेदारले नोक्सानि भएको दाबीसहित कवोलअनुसारको पैसा बुझाउन नसक्ने मुद्दामा उल्लेख गरेका छन् । गएको वर्ष १७ करोड रुपैयाँ घाटबाटै उठाउने महानगरको लक्ष्य थियो । 

ठेकेदारले तोकिएको समयमा राजस्व नबुझाएपछि बैंक ग्यारेण्टी जफत गर्न लागिएको थियो । महानगरले बैंकलाई पत्र पठाएपछि ठेकेदार पैसा बुझाउन छाडेर महानगरविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन् । अदालतको अन्तरिम आदेशसँगै महानगरको नौ करोड रुपैयाँ उच्च जोखिममा परेको छ । 

रामघाट, पशुपति घुमाउने घाट, द्वार कस्यार घाट, गढी घाट र ढाव दशखेत, तुल्सीतरा, पुरुञ्चौर घाट प्याकेजका ठेकेदारहरूले सर्वोच्चमा उजुरी गरेका हुन् । ती घाटहरू १३ करोड नौ लाख रुपैयाँमा ठेक्का दिइएको हो । पूरा रकममध्ये नौ करोड रुपैयाँ बैंक ग्यारेण्टी छ । 

केही समयअघि कर्मचारीकै उदासीनताले तीन करोडभन्दा बढी रकम गुम्ने खतरामा पुगेको थियो । सञ्चार माध्यममा समाचार प्रकाशन, प्रसारण भएपछि अन्तिममा बैंक ग्यारेण्टी राखिएको थियो । 

महानगरकै लेखा प्रमुख जयराम पौडेलले राजस्व शाखा प्रमुख छवि शर्माको नियत खराब भएका कारण राजस्व जोखिममा परेको आरोपसहित नगर प्रमुखलाई पत्र पठाएका थिए । अहिले त्यो बैंक ग्यारेण्टी आएको छ तर खतरा भने टरेको छैन । 

राजस्व जोखिममा पारेकै आरोपमा तत्कालीन राजस्व प्रमुख छवि शर्मालाई दुई तह बढुवा रोक्ने निर्णयसहित आन्तरिक कारबाही गरिएको छ । घाट ठेक्काको छानबिन समितिले पनि कर्मचारीको बदमासीले राजस्व गुम्ने खतरा बढेको निष्कर्ष निकालेको छ ।