ओखलढुंगा- ओखलढुंगालाई खरको छानामुक्त जिल्ला बनाउने अभियानमा स्थानीय तह र संघीय सरकार जुटेका छन् । संघीय  सरकारले जिल्लाका आठै स्थानीय तहमा खरको छानामुक्त बनाउन अनुदान पठाएको छ ।

गत आर्थिक वर्षदेखि सुरु भएको यस अभियानमा सांसद र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि जोडिएका छन् । उनीहरूले प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउने बजेटका अतिरिक्त आफ्नै बजेटसमेत व्यवस्था गर्न थालेका छन् । 

सिद्धिचरण नगरपालिकाले तीन वर्षदेखि हरेक वर्ष एक वडाका चार विपन्न र असहाय परिवारको आवासको छानामा जस्तापाता हाल्ने कार्यक्रम ल्याएको छ । नगरले गरिबलाई टिनको छाना कार्यक्रम ल्याएको हो ।

अहिलेसम्म नगरपालिकाका १५० घरमा जस्तापाता उपलब्ध गराइसकेको छ । नगरपालिकाले वडाको सिफारिसमा घरको छानामा चाहेजति जस्तापाता किनेर उपलब्ध गराउँदै आएको छ । 

आगलागी तथा हावाहुरीबाट पनि खरका छाना अतिजोखिममा भएकाले गरिब तथा विपन्नको आवास सुरक्षित गराउन यस्तो कार्यक्रम ल्याइएको सिद्धिचरण नगरपालिका प्रमुख मोहनकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । ‘हामी निर्वाचित भएदेखि नै यो नीति ल्याएका हौँ । अहिले प्रदेश सरकारले समेत छाना छाउन ५० हजार दिन थालेको छ’, श्रेष्ठले भने । 

संघीय सरकारले गत वर्षबाट खरको छाना विस्थापनको नीति ल्याएर अनुदान दिन थाले पनि अनुदान न्यून कोटामा छ । केही व्यक्तिले अनुदानमा जस्तापाता पाउन थालेपछि खरका छाना हुने सबै नागरिकले गाउँ तथा नगरपालिकामा जस्तापाता माग गर्न थालेका छन् । 

सरकारको कोटा निश्चित, माग धान्न नसकिने र गाउँमा अधिकांश घर फुसका भएकाले थप कोटा संघीय सरकारले दिनुपर्ने गाउँपालिका अध्यक्ष निशान्त शर्माले बताए । उनले भने, ‘संघीय सरकारले कोटा बढाएन भने पनि गाउँपालिकाले नीति तथा कार्यक्रम ल्याएर अनुदान दिनुपर्ने अवस्था आइसकेको छ ।’

संघीय सरकारले पनि गत आर्थिक वर्षबाट जिल्लाका आठै स्थानीय तहमा खरको छानामुक्त बनाउने कार्यक्रम सुरु गरेको छ । गत वर्ष हरेक  प्रत्येक तहमा ४० घरधुरीलाई जस्तापाता अनुदान दिइएको थियो भने अहिले जिल्लाभर एक हजार ३४३ घरधुरीमा ५० हजार रुपैयाँका दरले जस्तापाता हाल्न अनुदान दिइएको छ । 

ओखलढुंगाका आठ स्थानीय तहमा चालू वर्षका खरको छानामुक्त बनाउन संघीय सरकारले कोटा तय गरेको छ, जसअनुसार सिद्धिचरण नगरपालिकामा २६९, खिजिदेम्बा गाउँपालिकामा ९४, चम्पादेवीमा २०८, चिशंखुगढीमा ६५, मानेभन्ज्याङमा २९१, मोलुङमा १४७,  लिखुमा १४४ र सुनकोसीमा ११५ घरधुरीको छाना फेरिनेछ ।

यसका लागि स्थानीय तहले संघीय सरकारले तोकिएको मापदण्डअनुसार त्यस्ता परिवार छनोट गरेर पेस गर्नुपर्नेछ । यसरी छनोट भएका घरधुरीलाई गाउँपालिकाले छाना फेर्न ५० हजार रुपैयाा अनुदान दिने गरी शहरी विकास विभागले अनुदान दिने व्यवस्था रहेको छ ।

‘कतिपय तहमा न्यून संख्या मात्र कोटा निर्धारण भएको भन्दै गुनासो आएको छ । यस विषयमा शहरी विकास मन्त्रालयमा कतिपय तह र जिल्लामा त्यस्ता खरका छाना नभएकाले ती कोटा ओखलढुंगामा थप उपलब्ध गराउन पहल भइरहेको छ’, सांसद यज्ञराज सुनुवारले भने ।

सरकारले यस वर्ष देशभरका एक लाख ५० हजार घरलाई खरको छानामुक्त बनाउने गरी बजेट व्यवस्था गरेको छ । ओखलढुंगामा सिद्धिचरण र चिशंखुगढी गाउँपालिकाले अतिगरिबका लागि नीति तथा कार्यक्रममै यो विषय समेटेका छन् ।