इलाम - स्थानीय तहको न्यायिक अंग न्यायिक समितिले विवाद मिलाउने नीतिगत व्यवस्थापन भएपनि देउमाई नगरपालिकामा जनप्रतिनिधि आफैले विवाद मिलाउने गरेका छन् । 

उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा रहने समितिलाई ‘वाइपास’ गर्दै न्यायमा पहुँचको नाममा समितिमै नरहेका जनप्रतिनिधिले विवादमा हात हाल्ने गरेका छन् । 

नागरिकले जनप्रतिनिधिलाई नै विवाद व्यवस्थापन गरिदिन आग्रह गरेकोले आफैले विवाद मिलाइ दिने गरेको ३ नम्बर वडा अध्यक्ष तथा नगर प्रवक्ता दावा तामाङले बताए । उनले विवाद वडामै व्यवस्थापन हुने भएकोले विवादमा परेका पीडितले वडामै न्यायको पहुँच पुग्ने गरेको जानकारी गराए ।

‘वडा अध्यक्षको संयोजकत्वमा जनप्रतिनिधि समेत रहने गरी प्रत्येक वडामा मेलमिलाप समिति बनाएका छौं । न्यायिक समिति संयोजक तथा उपप्रमुख पविमाया राईले भनिन्–स्थानीय क्षेत्रका विवाद वडामा आउँछ, उनीहरूले नै मिलाउने गरेका छन् ।’ 

उनका अनुसार न्यायिक समितिमा आएका विवादलाई न्यायिक समिति संयोजकको अगुवाइमा समितिले मिलाउँदै आएको छ । वडाको विवाद वडामै वडा मेलमिलाप समिति लगायतका जनप्रतिनिधिले विवाद व्यवस्थापन गर्ने गरेको छ ।

जनप्रतिनिधि जसले भेट्यो उसैले विवाद मिलाउन थालेपछि स्थानीय सरकारको न्यायिक अंगको रूपमा हेरिएको न्यायिक समितिको कामलाई नागरिकले बुझ्न सकेका छैनन् । 

‘जनप्रतिनिधि आफैले विवाद व्यवस्थापनमा लाग्ने हो भने न्यायिक समितिको कुनै अर्थ नभएको’ नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा एक स्थानीयले भने, ‘विवाद व्यवस्थापन गर्न मेलमिलापकर्ता भनेर चिनिएकाले कामै पाएका छैनन् । नागरिकको बलिदानीबाट आएको संघीयताको संस्थातगत अभ्यास हुन सकेको छैन ।’

नीतिगत प्रकृया मिचियो

नीतिगत प्रकृया मिचेर विवाद व्यवस्थान गरिरहेका जनप्रतिनिधिको व्यवहारले संघीयता कार्यान्वयनमा शंका उव्जाएको छ ।  जनप्रतिनिधि आफैले विवाद व्यवस्थापन गर्नु भनेको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को मर्म र भावाना विपरित काम भएको सरोकारवालाहरु बताउँछन् । 

ऐनको परिच्छेद ८ मा स्थानीय तहको न्यायिक कार्य सम्वन्धि व्यवस्था उल्लेख छ । परिच्छेद ८ को दफा ४६ देखि दफा ५३ मा न्यायिक समितिको नीतिगत कार्य सम्पादन प्रकृयाको बारेमा बताइएको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले जनप्रतिनिधिलाई विवाद व्यवस्थापनको जिम्मेवारी तोकेको देखिदैन । ऐनको दफा ४९ मा न्याय सम्पादन प्रकृयामा विवादको निवेदनको कारवाही र किनारा गर्दा न्यायिक समितिले सूचिकृत गरेको मेलमिलापकर्ताबाट मिलापत्र गराउनुपर्ने उल्लेख छ ।

स्थानीय सरकारको न्यायिक अंगको रूपमा हेरिएको न्यायिक समितिले विवाद व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी पाएको भएपनि समितिले विवादको निरूपण गर्न भरसक फैसला गर्नु नपरोस भनेर विवाद मिलाउने वा व्यवस्थापन गर्न तालिम प्राप्त मेलमिलापकर्ता हुनुपर्ने बताइएको छ । 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ४९ न्याय सम्पादन प्रकृयाको उप दफा २ ले ‘न्यायिक समितिले आफू समक्ष पेश भएको विवादको निवेदनको कारवाही र किनारा गर्दा सम्भव भएसम्म मेलमिलाप गर्न प्रोत्साहित गरी दुवै पक्षको सहमतिमा मिलापत्र गराउनु पर्नेछ । पक्षहरू बीच मिलापत्र हुन नसकेमा दफा ४७ को उपदफा १ मा उल्लेखित विवादमा न्यायिक समितिले कानुन बमोजिम विवादको कारवाही र किनारा गर्नु पर्नेछ’ भनेको छ ।

यस्तै ऐनको दफा ४९ न्याय सम्पादन प्रकृयाको उप दफा ३ न्यायिक समितिले आफू समक्ष आएको विवादको निवेदनको मिलापत्र गराउदा न्यायिक समिति आफूले सूचिकृत गरेको मेलमिलापकर्ताबाट गराउनु पर्नेछ भनिएको छ ।

तोकिएका बाहेक जनप्रतिनिधिलाई विवाद हेर्ने जिम्मेवारी छैन

न्यायिक समितिलाई बाहेक अन्य जनप्रतिनिधिलाई विवाद हेर्ने जिम्मेवारी ऐनमा देखिदैन । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७५ को दफा १६ को कार्यविभाजन र कार्य सम्पादन उपदफा ४ अनुसार कुनै पनि जनप्रतिनिधिले विवाद मिलाउनु पर्ने काम कर्तव्य र अधिकार उल्लेख गरिएको छैन ।