बाँके- बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरले ३ करोड रुपैयाँमा ७ वटा नगर बस किनेर तामझामसहित उद्घाटन गरेर चलाउन सुरु गर्‍यो । मापदण्ड बनाएर चालक भर्ना गर्‍यो । महिला चालक र सहचालक राखेर नगर बस गुडाउने नेपालगञ्ज उपमहानगरको योजना केही महिनामै भताभुंग भएको छ ।

आफैंले चलाउँदा बसबाट धेरै फाइदा नहुने देखिएपछि उपमहानगर पछि हटेको हो । कात्तिकको हिसाब हेर्दा आम्दानी र खर्च बराबरी नै रहेको देखेपछि उपमहानगर केही महिनामै नगर बस चलाउने निर्णयबाट पछि हटेको छ । 

नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले फाइदाभन्दा घाटा बढी देखेसँगै नगर बस सञ्चालन गर्ने आफ्नै योजनाबाट पछि हटेर सम्पूर्ण जिम्मा ठेक्कामा लगाएको छ । यो निर्णयले उपमहानगरले तत्काल आफ्नो फाइदा देख्दा चालक बन्ने रहर बोकेका नगर बसका सहचालक महिला भने अलपत्रमा परेका छन् । उप-महानगरले नगर बस ठेक्कामा दिएपछि चालक बन्ने रहर बोकेका नगर बसका ७ जना सहचालक महिला अलपत्र परेका हुन् ।

काठमाडौँमा चल्ने सवारीसाधनमा महिला चालक र परिचालक देखिए पनि मोफसलमा नेपालगन्जमा पहिलो पटक ‘कन्डक्टर’ महिला राखेको दाबी गर्दै आएको उपमहानगरले उनीहरूलाई १ वर्ष पनि टिकाउन सकेन । नगरले नगर बस ठेक्कामा गइसकेपछि ठेकेदारबाट आफूले मितव्ययी व्यवहार नपाएका कारण आफूले नगर बस छाड्नुपरेको पूर्वसहचालक सुनिता परियार बताउँछिन् ।

नगर बस सञ्चालनपछि निजी बसको भन्दा स्वभाविक रूपले नगर बसको भाडा सस्तो हुने र यसले गर्दा सर्वसाधारणलाई राहत मिल्ने आशा स्थानीयले गरेका थिए । बसले विद्यार्थी, अपांगता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिकलाई नियमअनुसारको छुट र महिलालाई सम्माजनक व्यवहार हुने अपेक्षा गरिए पनि नगर बस ठेक्कामा गइसकेपछि स्थानीयको सबै आश सकिएको छ पूर्वसहचालक परियार सुनाउँछिन् ।

साझेदारी विकास कार्यक्रमका लागि संघीय सरकारबाट प्राप्त विशेष अनुदान रकमबाट नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले गत असार अन्तिम साता लक्षित वर्गलाई रोजगारी दिने उद्देश्यले बस खरिद गरी गत असोजबाट सञ्चालनमा ल्यायो ।

४ वटा ठूला बस २ करोड १५ लाख र ३ वटा साना बस १ करोड २९ लाख रुपैयाँको लागतमा खरिद गरेर उप-महानगरले नगर बसलाई दैनिक रूपमा नेपालगन्जबाट कोहलपुर, खजुरा, गौघाट, बेतहनी, कम्दी रुटमा गुडाइरहेको थियो ।

तर, बस सञ्चालन गर्न सोचेजति सजिलो नभएका कारण नगर बस ठेक्कामा दिइएको नेपालगन्ज उपमहानगर प्रमुख उमा थापा मगरले बताइन् । 

नगर बसबाट प्राप्त आम्दानी रकम साझेदारी विकास कोषमा जम्मा गरिन्छ । उसो त नगरले कार्यविधि बनाएरै नगर बसमा कार्यरत कर्मचारीको तलब सुविधा, भाडालगायत बस सञ्चालनसम्बन्धी सम्पूर्ण विषय समावेश गरेको थियो ।

४ बिघा १० कट्ठा जग्गामा १६ करोड १६ लाखको लागतमा निर्माण गरिएको नयाँ बसपार्कमा १ सय २३ ठूला र ५६ साना बस राख्न सकिने क्षमता छ । तर, हचुवाको भरमा गरेको निर्णयबाट भार परेसँगै निर्णय उल्टाउँदा श्रम गर्नेमा परेको असरबारे उपमहानगरले भने सोच्नु पर्दैन ?