ओखलढुंगा– स्थानीय तहको नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले जारी गरेको मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना प्राथमिकतामा परेको छैन ।

चौथो कार्ययोजना सकिएर पाँचौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना सुरु भइसके पनि स्थानीय सरकारले उक्त कार्ययोजनाअनुसार जिम्मेवारी तोकिएका विषय सम्बोधन गर्ने नीति ल्याएका
छैनन् । 

२०७७ साउनमा सरकारले पाँचौँ मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना जारी गरेर शिक्षा र स्वास्थ्यको अधिकार मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा पनि ती अधिकार सुनिश्चित गर्ने विभिन्न प्रावधान तोकिएका छन् ।

तर, स्थानीय सरकारले उक्त कार्ययोजना र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने नीति तथा कार्यक्रम ल्याएका छैनन् । 

मानव अधिकार कार्ययोजना कार्यन्वयन गर्ने दायित्व संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई तोकिएको छ । त्यसरी तोकिएका प्रावधानबारे स्थानीय तह नै जानकार छैनन् । साउनमा जारी गरिएको कार्ययोजनाबारे जानकारी नहुनु अनौठो भएको सरोकारवालाको बुझाइ छ ।

 
कार्ययोजना कार्यान्वयनको अवस्था अनुगमन गर्ने दायित्व राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई तोकिएको छ । आयोगले स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवार बनाएका प्रावधान कार्यान्वयनको अवस्थाबारे प्रारम्भिक अनुगमन थालेको जनाएको छ । 

आयोगको प्रदेश शाखा कार्यालय खोटाङले ओखलढुंगाका स्थानीय तहमा कार्ययोजनाबारे स्मरण गराउँदै प्रारम्भिक अनुगमन गरेको कार्यालय प्रमुख श्यामबाबु काफ्लेले बताए । स्थानीय तहलाई कार्ययोजनाले तोकेका दायित्वबारे स्मरण गराउँदै स्वास्थ्यको अधिकार सुनिश्चित गर्ने दायित्व कार्यान्वयनबारे छलफल गरेको उनले जानकारी दिए । 

आयोगले देशभर गरेको अनुगमनमा स्थानीय तहमा स्वास्थ्यको अधिकार कार्यान्वयनको अवस्थाबारे छुट्टै प्रतिवदेन सार्वजनिक गर्ने तयारी छ । आयोगको अनुगमन टोली स्थानीय तहमा पुगेपछि ओखलढुंगाका केही स्थानीय तहले भने त्यसबारे चासो लिएका छन् । 

सिद्धिचरण नगरपालिकाले उक्त कार्ययोजनाबारे जानकारी नभए पनि अब अध्ययन गरेर कसरी काम गर्न सकिन्छ, त्यसबारे योजना बनाइने जनाएको छ । नगरप्रमुख मोहनकुमार श्रेष्ठले कार्ययोजना अध्ययन गर्ने काम भइरहेको बताए । 

आयोगले पहिलो चरणको अनुगमनमा स्वास्थ्य अधिकारको अवस्था हेरिएको जानकारी दिएको छ । कार्ययोजनामा शिक्षाको अधिकारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ भने त्यसपछि स्वास्थ्य, खाद्यान्न, आवासलगायतका अधिकार कार्यन्वयनका लागि स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाइएको छ ।

कार्ययोजना बने पनि स्थानीय सरकारले अधिकारमुखी पद्धति अपनाउने र अधिकारका विषय प्राथमिकतामा राख्ने गरेको नपाइएको अधिकारकर्मी पेमडोमा शेर्पाले बताइन् । स्थानीय सरकारमा समस्या देखाउँदा समाधान गर्ने भन्दा पन्छिने प्रवृत्ति बढेको उनको बुझाइ छ ।

सरोकारवालाले भने मानव अधिकार कार्ययोजना प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न– गराउन माग गरेका छन् ।