चैत ०१, २०७७
रूपन्देही- मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारबाट पीडितलाई राहत पुर्याउन प्रदेश एवं स्थानीय तहमा पुनर्स्थापना केन्द्र र पुनर्स्थापना कोष आवश्यक रहेको सरोकारवालाले बताएका छन् ।
मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन, २०६४ अनुसार केन्द्रमा त्यस्तो पुनर्स्थापना केन्द्र र पुनर्स्थापना कोषको व्यवस्था भए पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा यसबारे ध्यानै नदिएको पाइएको छ ।
ऐनको दफा १३ र १४ अनुसार नेपाल सरकारसँग समन्वय गरी पुनर्स्थापना केन्द्र र पुनर्स्थापना कोष प्रदेश तथा स्थानीय तहले स्थापना एवं सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था भए पनि हालसम्म कुनै प्रदेश र स्थानीय तहमा त्यस्तो केन्द्र र कोष स्थापना नभएको पाइएको छ ।
महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) काठमाडौंले शनिबार रूपन्देहीको ड्राइभरटोलमा आयोजित सञ्चारकर्मीसँगको अन्तक्र्रियामा प्रदेश र स्थानीय तहमा पुनर्स्थापना केन्द्र र पुनर्स्थापना कोषको आवश्यकता औँल्याइएको हो ।
पुनर्स्थापना केन्द्र र कोष सञ्चालनका लागि प्रदेश र स्थानीय तहले कानुन निर्माणमा समेत ध्यान दिएका छैनन् ।
सो अवसरमा महिला, कानुन र विकास मञ्चका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले विशेषगरी महिला तथा बालबालिकाको बेचबिखन रोक्ने, दबाउने र सजाय गर्ने मानव अधिकारसम्बन्धी परिपूरक अभिलेख २०००, नेपालले अनुमोदन गरे पनि कार्यान्वयनमा बेवास्ता गरिएको बताए ।
लुम्बिनी प्रदेश मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारका घटना बढी भएको क्षेत्र भएकाले त्यसको नियन्त्रणका लागि पनि यहाँ पुनर्स्थापना केन्द्र र पुनर्स्थापना कोषको आवश्यकता झनै रहेको उनको बुझाइ छ ।
मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार ऐनमा बेचबिखन तथा ओसारपसार, शोषण र उद्धारको व्याख्या साँघुरो ढंगले गरिएकाले समयसापेक्ष सुधारका लागि ऐनमा संशोधन आवश्यक रहेको उनले जानकारी दिए ।
४० वर्षमुनिका महिला विदेश जाँदा परिवारको सहमति र वडाको सिफारिसजस्ता प्रावधान ऐनमा समेट्न लागिएकाले यसले महिला सशक्तीकरणलाई झनै खुम्च्याउन सक्ने उनको भनाइ छ ।
युएस एड, विनरक, युके एड, एफडब्लुएलडी, एलएसीसी, पीपीआर नेपालले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणका लागि विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएका हुन् ।
फागुन ३०, २०८०
फागुन २९, २०८०
कात्तिक १४, २०८१
