जुम्ला– कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा छुई प्रथा चलन व्याप्त छ । समाजमा कुसंस्कारका रूपमा जरा गाडेको छुई प्रथा (महिनावारी) निर्मूलीकरण तथा प्रथा हटाउन अघिल्लो वर्ष सरकारले छुईगोठ भत्काउने अभियान सञ्चालन गरेको थियो । 

सरकारले छुईगोठ भत्काउन थालेपछि सामाजिक मानसिकतामा गडेको प्रथा नामेट पार्न आवश्यक रहेको प्रतिक्रिया आइरहेका अवस्थामा जुम्लाका महिला लैंगिक समता तथा मर्यादित महिनावारीको अभियानमा जुटेका छन् ।

समाजमा विद्यमान लिंगका आधारमा हुने हिंसा र छाउपडी प्रथाका नाममा जन्मजातै महिलामाथि हुने विभिन्न हिंसाविरुद्ध जुम्ली महिला जुटेका हुन् ।

जुम्ला सदरमुकाम खलंगामा सर्वोदय नेपालद्वारा आयोजित लैंगिक समता र समावेशीकरणका लागि मर्यादित महिनावारीसम्बन्धी कार्यशालामा सहभागी महिलाले मर्यादित महिनावारीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए ।

महिला अधिकारकर्मी लक्ष्मीकन्या बुढाले प्राकृतिक प्रक्रियाको महिनावारीलाई गलत रूपमा व्याख्या गरेर किशोरी तथा महिलामा घरदेखि कार्यालय र विद्यालयसम्मै विभेद हुने गरेको अनुभव सुनाइन् ।

सरकारी तथा गैरसरकारी निकायको जनचेतनामूलक कार्यक्रमले पछिल्लो समय महिलाहरू सशक्त बन्दै गए पनि सामाजिक कुसंस्कारको बन्धनबाट अझै मुक्त हुन नसकेको उनले उल्लेख गरिन् ।

मर्यादित महिनावारी अभियन्ता राधा पौडेलले गाउँमा कानुनभन्दा सामाजिक संस्कारको पालना गर्नेको बहुमत संख्या भएकाले महिलाहरू अझै हिंसामा रहेको बताइन् । स्वयं महिलाले आफ्ना पीडा भन्न नसक्नु र कानुन कार्यान्वयनमा सरोकारवाला अग्रसर नहुनुले समस्या रहेको उनको भनाइ छ ।

‘महिनावारी हुनु भनेको प्राकृतिक प्रक्रिया हो । तर, महिला महिनावारी भएको अवस्थामा छुट्टै बस्नुपर्छ भन्ने समाजले बनाएको नियम हो । त्यसलाई सबै एकजुट भएर तोड्न सकिन्छ’, उनले भनिन् । 

किशोरी तथा महिला स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार र आर्थिक आम्दानीका हिसाबले पछि पर्नु तथा सानैमा विवाह गर्नुको मुख्य कारकतत्त्व नै छाउपडी (छुई) प्रथा भएकाले महिनावारीलाई मर्यादित बनाउन अभियान नै चलाउनुको विकल्प नरहेको तातोपानी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष गंगादेवी उपाध्यायले बताइन् ।

सभा–सम्मेलनमा मर्यादित महिनावारीको कुरा गर्ने, महिला नेतृबाटै व्यवहारमा कार्यान्वयन नहुँदा पनि महिलाहरू हिंसामा पर्न बाध्य भएको तातोपानी गाउँपालिका अध्यक्ष नवराज न्यौपानेले बताए ।

‘जनयुद्धदेखि स्थानीय तहको जनप्रतिनिधि हुँदासम्म छुईप्रथा निर्मूलीकरणका विषयमा अभियान थालेका छौँ’, तिला गाउँपालिका उपाध्यक्ष विष्णुमाया बुढाले भनिन्, ‘आशिंक रूपमा उपलब्धि भए पनि पूर्ण सफलता प्राप्त भएको छैन ।’

अहिले पनि स्थानीय सरकारमार्फत विकास निर्माणका कामभन्दा मर्यादित महिनावारी र महिला सशक्तीकरणका विषयमा प्राथमिकता दिइएको उनको दाबी छ । सोहीअनुरूप केही गाउँबस्ती छुईगोठमुक्त घोषण गर्न सफल भएको उनले बताइन् ।

तिला गाउँपालिका अध्यक्ष रतननाथ योगीले मर्यादित महिनावारीलाई कार्यान्वयन गर्न स्वयं महिला नै सक्रिय हुनुपर्नेमा जोड दिए । सबै महिला हिंसाको कारण महिनावारी मात्र नभएकाले छाउपडीलगायत अन्य सामाजिक कुसंस्कारविरुद्ध नीतिगत रूपमै अघि बढ्न उनको सुझाव छ ।

सर्वोदय नेपाल जुम्लाका कार्यकारी निर्देशक कमलराज खत्रीले लैंगिक समता, समावेशीकरण, सशक्तीकरण, जीविकोपार्जन तथा मर्यादित महिनावारीबारे ग्रामीण महिलालाई सशक्त बनाउँदै आएको बताए । महिला जनप्रतिनिधि, समूह, सहकारीमा आबद्ध महिला, नागरिक समाज, पत्रकार सबैलाई मर्यादित महिनावारीको अभियानमा जुट्नसमेत उनले आग्रह गरे । 

जुम्लामा सर्वोदय नेपालको अगुवाइमा साढे २ दर्जन गाउँबस्ती छाउपडीमुक्त गाउँ घोषणा भइसकेका छन् । महिलाका क्षेत्रमा कडा कानुन बन्दै गएको अवस्थामा पनि लैंगिक हिंसा तथा छाउपडी प्रथाको समस्या लक्ष्यअनुसार न्यूनीकरण नभएकाले लैंगिक समता र मर्यादित महिनावारीका लागि सबै सरोकारवाला जुट्न आवश्यक रहेको खत्रीले बताए ।

जुम्लाका २७ गाउँबस्ती छुईगोठमुक्त

जुम्लाका ७ गाउँपालिका र १ नगरपालिकाका २ सय १८ गाउँबस्तीमध्ये २७ गाउँबस्ती छुईगोठमुक्त भएका छन् । तिला गाउँपालिकाको पुरु गाउँसहित पोख्री, रावतवाडा, जोगीवाडा, ढिमकोट, चुलाकोट, थापागाउँ, डुङरी, खोलीगाउँ दानीवाडा र कठायतवाडा छुई गोठमुक्त भएका हुन् ।

यस्तै, तातोपानी गाउँपालिका, लाम्रा, श्रीनगर, हियाखोला, बाइराँका र जैतपुर गाउँ यसअघि नै छुई गोठमुक्त भइसकेका छन् ।

महिनावारीको समय गोठमा बस्ने चलन धमाधम मानसिक रूपमै भत्किन थालेका छन् । धमाधम छुईगोठमुक्त अभियान चलिरहेको बेला पछिल्लो समयमा यहाँका २७ गाउँलाई स्थानीय सरकार र साझेदार गैरसरकारी संस्थाको समन्वयनमा छुई गोठमुक्त घोषणा गर्दै अभियान तीव्र पारिएको छ ।

तिला गाउँपालिकाको पुरु, ढिमकोट, रावतवाडा, जोगिवाडा, पोख्री, चुलाकोट, डुग्री, खोलीगाउँ छुईगोठमुक्त घोषणा गरिएका छन् । हिमा गाउँपालिकाको कोइरेली, महावै पाथरखोला र पातारासीको माथि लोर्पा, तली लोर्पगाउँ लुम र भोडगाउँ छाउगोठमुक्त गाउँ घोषणा भएका छन् ।