close

खाद्यान्न खोज्दै साइपाल सरकार काठमाडौंमा 

उब्जिएको अन्नले ३ महिना पेट भर्दैन 

खाद्यान्न खोज्दै साइपाल सरकार काठमाडौंमा 

उब्जिएको अन्नले ३ महिना पेट भर्दैन 

Trulli
ADVERTISEMENT

काठमाडौं– भौगोलिक रूपमा विकट गाउँपालिका । यातायात सडक सञ्जालले नछोएको बझाङको साइपाल गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि अन्नको खोजी गर्दै राजधानी काठमाडौं आइपुगेका छन् । खाद्य संकटले आफ्नो गाउँपालकामा भोकमरीको अवस्था सिर्जना हुन लागेसँगै उनीहरू काठमाडौं आएका हुन् । 

 

गत २७ फागुनमा साइपाल गाउँपालिकाबाट हिँडेका उनीहरू ३ चैतमा काठमाडौं आइपुगेका हुन् । साइपालको खाद्यान्न सकंटबारे खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रकाश पौडेललाई जानकारी गराउँदै जनप्रतिनिधि काठमाडांै आएका हुन् । 


भोकमरीको मारमा परेपछि गाउँपालिकाका अध्यक्ष,उपाध्यक्षसहित ४ वटा वडाका वडाध्यक्ष खाद्यान्न माग्दै काठमाडौं आएका हुन्  । काठमाडौं आउनेमा पालिका उपाध्यक्ष कल्पनादेवी बोहरा, वडा नम्बर १ का अध्यक्ष गोपाल बोहरा, २ का अध्यक्ष हरिलाल बोहरा, ३ का अध्यक्ष जगवीर बोहरा र ४ का जयसिंह रोकाया छन् । उपाध्यक्ष बोहरा १४ महिने छोरी च्यापेर आएकी छिन् ।

 

सो पालिकामा आलु, मकै, गहुँ, कोदो उत्पादन हुन्छ । ‘विगत वर्षमा सो अन्नले ६ महिना खान पुग्थ्यो तर यस वर्ष समयमा पानी परेन अन्न पनि भएन’, उपाध्यक्ष बोहराले भनिन्, ‘पुस–माघबाटै खाद्यान्न अभाव भइसकेको छ । केहीले खाद्यको चामल आए तिरौँला भनेर व्यापारीबाट पैँचो चामल मागेर खाइरहेका छन् ।’

 

खाद्यान्न समस्या बोकेर आएका जनप्रतिनिधिले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीसँग आफ्नो समस्या सुनाए । नेपाल खाद्य संस्थानको ढोकैसम्म पुगे ।

 

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री विमला विकलाई ज्ञापनपत्रसमेत बुझाए । उपाध्यक्ष बोहराले भनिन्, ‘डिपोलाई चिठीसहित आदेश गएपछि मात्रै गाउँ फर्किन्छौं । नभए यही राजधानीमै बस्छौँ ।’

 

गाउँपालिकामा ५ वटा वडा छन्  । वडा १ र २ मा करिब १ सय ५० घरपरिवार बसोबास गरिरहेको बोहराले जानकारी दिइन् । आवश्यक अन्य वस्तु गाउँलेले चीनबाट किन्थे तर पछिल्लो समय नाका बन्द छ । यसले गर्दा उनीहरू थप समस्यामा परेका हुन् ।

 

बोहराका अनुसार सरदमुकामबाट गाउँपालिकासम्म पुग्न हिँडेर ३ दिन लाग्छ । माथिल्लो वडासम्म पुग्न ४–५ दिन लाग्छ ।  अस्थायी डिपोलाई खाद्यान्न अभावको स्थिति आउन दिन नहुने उनीहरूको भनाइ थियो । स्थायी रूपमै खाद्यान्न संकट हटाउनुपर्ने माग उनीहरूको छ ।