डडेल्धुरा– डडेल्धुरामा दलितमाथि जातीय विभेद कायमै रहेको दलित समुदायका अगुवाहरूले गुनासो गरेका छन् । जातीय भेदभाव गर्न नपाइने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था भएपनि व्यवहारमा लागू नभएको भन्दै सो समुदायका अगुवाहरूले गुनासो गरेका हुन् ।

आइतबार ५६औँ अन्र्तराष्ट्रिय जातीय उत्पीडन विरूद्धका दिवसका अवसरमा अमरगढी नगरपालिकाले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्ने अधिकांश दलित समुदायका अगुवाहरूले अझै पनि समाजमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा विभेद हुने गरेको बताए ।

जातीय विभेदमा केही हदसम्म कमी भएपनि अझै पूर्णरूपमा कम भइनसकेको नेपाल राष्ट्रिय समाज कल्याण सङ्घ डडेल्धुराका अध्यक्ष सुन्दर जैरूले बताए । दलितहरूले गर्ने पेशा गैरदलितहरूले गर्दा सम्मानित हुने तर दलित समुदायले गर्दा अपहेलित हुनु परेको उनको दुखेसो छ ।

प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा ग्रामीण क्षेत्रका दलित समुदायमा दैनिकजसो विभेदका घटना भए पनि खुलेरै सम्बन्धित निकायमा उजुरी गर्ने आँट गर्न नसक्दा यस्ता घटनाले प्रश्रय पाइरहेका दलित अगुवा प्रविण जैरूले बताए ।

छुवाछुतविरूद्धका कुरा उठाए गैरदलितहरूले केही गरिहाल्ने पो हुन कि भन्ने डरले गर्दा पनि जातीय विभेद खेपिरहनु परेको उनको भनाइ छ । ‘दलित समुदायका व्यक्तिहरू डराउने गरेका कारणले सबैले हेपेका हुन,’ उनले भने, ‘दलित समुदायमा रहेको डरको जरो जहिलेसम्म निकालेर फालिँदैन तवसम्म जातीय विभेद कम हुँदैन ।’

दलित समुदायले जातीय विभेद गर्ने व्यक्तिमाथि प्रतिकार गर्नसक्ने क्षमता राख्नु पर्नेमा पत्रकार विमल जैरूले जोड दिए । दलितको कार्यक्रममा टाठाबाठाहरूलाई मात्रै बोलाउने तर, ग्रामीण भेगमा अवस्था नाजुक रहेको उनको भनाइ छ ।

जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुर र सजाय ऐन भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा व्यवहारमा विभेद हट्न नसकेको दलित अगुवाहरूको भनाइ छ । अझै जातीय विभेद हटेको महसुस नभएको अमरगढी नगर कार्यपालिकाका सदस्य राम परियारले बताए । 

वर्षौँदेखि यहाँ दलित समुदायका व्यक्तिको निधन भएपछि दलित समुदायका लागि बनाइएको चिहानमा समेत विभेद गरिने हलिया मुक्ति समाज डडेल्धुराका पूर्व अध्यक्ष तुलाराम सार्कीले बताए । उनले अमरगढी नगरपालिका–३ मा रहेको घटालथानमा दलित समुदाय र गैरदलितका लागि छुट्टाछुट्टै मसानघाट बनाइएको बताए ।

विगत भन्दा अहिले दलित माथिको विभेदमा कमी आएको संविधानसभा सदस्य ज्ञानु गैरेले बताइन् । विगतमा चुनावको समयमा समेत दलित भनेर भोट नदिने गरेको उनको अनुभव छ । ‘नेकपा एमालेमा लागेर जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा गएँ । सायद नपुगेको कुनै वडा नहोला,’ उनले भनिन्, ‘त्यति खेर हाम्रो पार्टीलाई ‘डम’ पार्टी भनिन्थ्यो । संघर्ष गर्दा गर्दै परिवर्तन भयो ।’

जातीय विभेद अन्त्यका लागि अमरगढी नगरपालिका लागि परेको नगरप्रमुख विश्वेश्वरप्रसाद ओझाले बताए । दलित समुदायलाई लक्षित गरेर थुप्रै कार्यक्रम गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

दलित समुदायलाई मात्रै नभई गैर दलितहरूलाई नेतृत्व दिएर गाउँगाउँसम्म जनचेतनाका अभियानहरू सञ्चालन गरेमा विभेदका घटनाहरूमा कमी आउने उनको बुझाइ छ । ‘विभेद अन्त्य गर्न समुदायमा सचेतना बढाउनुका साथै दलितको क्षमता विकासमा समेत ध्यान दिनु जरूरी,’ उनले भने । अमरगढी नगरपालिकाका कानुनी सल्लहाकार बिष्णु भट्टले कसैले जातीय छुवाछुत गरेमा प्रहरीसमक्ष उजुरी गर्नुपर्ने बताए । 

तीन वर्षमा प्रहरीमा एउटा उजुरी

पछिल्लो तीन वर्षयता जिल्ला प्रहरी कार्यालय डडेल्धुरामा जातीय छुवाछुतको एउटा मात्रै उजुरी परेको छ । विगतमा भन्दा अहिले जातीय विभेदमा कमी आएको डडेल्धुराका प्रहरी निरीक्षक राजेन्द्रबहादुर चन्दले बताए । उनले पछिल्लो समयमा मानिसको चेतनामा बृद्धि भएको कारणले छुवाछुतको घटना नभएकाले प्रहरीमा उजुरी नआएको बताए । 

२१ जेठ, २०६३ मा सरकारले नेपाललाई जातीय छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको थियो । मुलुकी ऐनमा नै छुवाछुतलाई निषेध गरेको भए पनि कानुनको कार्यान्वयन हुन नसक्दा अहिले पनि छुवाछुत गर्ने गरिएको छ ।

नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २४ मा छुवाछुत तथा भेदभावविरूद्धको हकलाई मौलिक हकका रूपमा लिपीबद्ध गरिएको छ । यसमा कुनै पनि व्यक्तिलाई उसको उत्पत्ति, जातजाति, समुदाय, पेसा व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै पनि प्रकारको छुवाछुत वा भेदभाव नगरिने उल्लेख गरिएको छ ।

यदि यस्तो कुनै प्रकारको भेदभावपूर्ण व्यवहार, बहिष्कार वा निषेध गरेमा तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद वा १ हजार रुपैयाँदेखि २५ हजार रूपैयाँसम्म जरिमाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने उल्लेख छ ।