काठमाडौैं– ललितपुरको बालकुमारी बस्ने अनिता विश्वकर्मा कार्यालय जान बिहान ९ बजे घरबाट निस्किन् । रत्नपार्क पुग्दा महिनावारी भयो ।

महिनावारीको समय नजिकिएकाले ब्यागमा स्यानिटरी प्याड भने बोकेकी थिइन् । हतारहतार सार्वजनिक शौचालय छिरिन् । तर, शौचालयको अवस्था बेहाल देख्दा उनी झस्किइन् । शौचालयमा प्याड व्यवस्थापन गर्ने डसबिन त परै जाओस्, शौचालयको ढोकामा चुकुल र पानीसमेत थिएन । 

चावहिल गणेशस्थान बस्ने २२ वर्षीया गीता मिश्र मंगलबार कामको सिलसिलामा न्युरोड पुगिन् । बाटोमै महिनावारी भयो । स्यानिटरी प्याड बोकेकी थिइनन् । काम पनि सकिएको थिएन । तत्कालै सुन्धाराबाट माइक्रो चढेर घरै फर्किइन् ।

‘सहरका शौचालय महिलामैत्री छैनन् । प्याड फेर्नुप¥यो कहाँ जाने ? घर फकिर्नुको विकल्प छैन,’ अफिसनै जान नपाएको गुनासो गर्दै उनी भन्छिन् ।

१८ वर्षीया सविता कार्कीको कलेजमै महिनावारी भयो । कलेजमा पनि महिलामैत्री शौचालय थिएन, न त प्याड नै । पढाइ छाडेर घर फर्कन बाध्य भइन् ।

यी त प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । उपत्यकामा एकातिर सार्वजनिक शौचालय न्यून छन् भने अर्कातिर स्यानिटरी प्याडको समस्या छ । रजश्वला हुने उमेर पुगेका सबै महिलाले यो समस्या भोग्दै आएका छन् । 

सरकारले परिवार नियोजनका साधन निःशुल्क उपलब्ध गराउँछ । विद्यालयमा स्यानिटरी प्याड पनि निःशुल्क गरिएको छ । तर, सर्वसाधारण महिलाले महिनावारीमा आवश्यक पर्ने स्यानिटरी प्याड पैसा तिरेर किनेको प्याड पनि सुरक्षित स्थान नहुँदा समस्यामा छन् ।  यसतर्फ सरकारको त के महिला अधिकारकर्मीसमेतको ध्यान जान सकेको छैन । 

सार्वजनिक शौचालय मात्र होइन, स्कुल, कलेज, अफिसलगायतका शौचालय पनि महिलामैत्री छैनन् । महिनावारी समय प्याड फेर्ने व्यवस्था कहीँ–कतै देखिँदैन । कतिपय कार्यालयमा त महिला पुरुषका लागि एउटै शौचालय छ । 

हरेक वर्ष महिला दिवस मनाइन्छ । महिला अधिकारका विषयमा चर्का भाषण गरिन्छ । तर, भाषण गरेअनुसार महिला अधिकारले उनीहरूलाई समेट्न सकेको छैन । हरेक क्षेत्रमा महिला सहभागिताको विषयले चर्चा पाउँछ । 

सुन्दा सामान्य लाग्ने तर महिलाले भोग्दै आएको महिनावारी वा महिलामैत्री शौचालयका विषयमा भने हालसम्म कुनै अधिकारकर्मीले आवाज उठाएका छैनन् । 

नेपालमा सार्वजनिक स्थल, स्कुल, कलेज, अफिसमा महिलामैत्री शौचालय र स्यानिटरी प्याड अभाव रहेका बेला छिमेकी भारतमा भने रेलवे स्टेसनमा भेन्डिङ मेसिनबाटै प्याड वितरण गरिँदै आएको छ । यतिमात्र होइन प्याड प्रयोग गर्न सुरक्षित शौचालय या प्याड स्टेशन बनाइएको छ । 

महिलामैत्री शौचालय र निःशुल्क प्याड व्यवस्थापन गर्न आवाज उठाउँदै आए पनि सरकारले त्यसतर्फ ध्यान दिन नसकेको महिला अधिकारकर्मी मीरा ढुंगाना बताउँछिन् । स्थानीय सरकारले पनि त्यसतर्फ ध्यान दिन नसकेको उनको गुनासो छ । 

विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार सहरी क्षेत्रमा ३ सय मिटरको अन्तरालमा सार्वजानिक शौचालय हुनुपर्ने प्रावधान छ । नेपालका अधिकांश सहरी क्षेत्रमा सो प्रावधानको कार्यान्वयन त परै जाओस्, सार्वजानिक शौचालय पनि सीमित छन् । त्यसमाथि महिलाका लागि प्याड फेर्न र लगाउन मिल्ने गरी प्याड स्टेसन त के महिलामेत्री शौचालय समेत छैनन् । 

नयाँ सार्वजानिक शौचालय बनाउन र भएका शौचालय व्यवस्थापन तथा सञ्चालनमा इच्छाशक्ति नदेखिएको ढुंगाना सुनाउँछिन् ।

काठमाडौं महानगरले नगर क्षेत्रभित्रका शौचालयबाट वार्षिक ८० देखि ९० लाख रुपैयाँ कर उठाउँदै आएको छ । उठाएको रकमको केही अंश मात्र यस क्षेत्रमा खर्चिने हो भने धेरै सुधार आउँछ । सार्वजनिक शौचालय नहुँदा बटुवाले पाउने सास्ती झनै उदेकलाग्दो छ । 

उपत्यकामा कामविशेषले आएकाहरू सार्वजनिक शौचालय नहुँदा दिसा–पिसाबले च्यापेपछि नजिकैका होटल, खाजा घर छिरेरै भोक नलागे पनि खानेकुरा खाएर शौचालय प्रयोग गर्न बाध्य छन् । समयमा दिसा, पिसाब नगर्दा रोगको संक्रमणसमेत हुने चिकित्सकहरू बताउँछन् । 

प्याड गर्नुपर्ने महिलाका लािग भने यस्तो खाजा पसलका होटलले पनि काम गर्दैन । किनकी शोचालय त भेटिन्छन् तर ती शौचालयमा प्याड फेनुृपर्ने अवस्था आए प्रयोग भइसकेका यस्ता प्याड व्यवस्थापन गर्ने स्थान समेत छैनन् ।  सरकारले सार्वजनिक शौचालयमा त प्याड व्यवस्थापन गर्ने स्थान चाहिन्छ भनेर सोचेको समेत देखिदैन । 

काठमाडौं महानगरको एक अध्ययनअनुसार महानगरमा सरदर २० हजार २ सय ८८ जनाका लागि एउटा सार्वजनिक शौचालय उपलब्ध छ । ३२ वडा रहेको महानगरका १६ वडामा त सार्वजनिक शौचालय नै छैनन् ।

हाल महानगरभित्र ४५ वटा मात्र सार्वजानिक शौचालय सञ्चालनमा छन् । काठमाडौं महानगरले २ वर्षअघि महानगरभित्र स्मार्ट शौचालय निर्माण गर्ने अवधारणा अघि सारेको थियो ।  तर, हालसम्म कुनै प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन । हाल महानगरको वडा नम्बर १५ एउटा महिलामैत्री स्मार्ट शौचालय छ तर अन्य क्षेत्रमा शून्य । 

अब निर्माण हुने शौचालय अपांग, महिलामैत्री बन्ने महानगर प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोलको दाबी छ । डंगोलले भने, ‘अपांग, महिलामैत्री शौचालय निर्माणको अवधारणा अगाडि बढाइरहेका छौँ । १५ नम्बर वडाबाट सुरुआत गरेका छौँ । यसलाई निरन्तरता दिन्छौँ ।’