चितवन(माडी)- चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज प्रशासनले सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा वितरण प्रभावित हुने गरी ‘वन क्षेत्रको जग्गा सिफारिस नगर्न’ परिपत्र गरेपछि माडी नगरपालिकाले समस्याको गाँठो फुकाइदिन संघीय सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनका लागि नगरपालिका प्रतिबद्ध रहे पनि निकुञ्जको परिपत्रका कारण कानुनी जटिल परिस्थिति सिर्जना भई सिफारिस गर्ने कार्यमा अवरोध खडा भएको नगरपालिकाको प्रतिक्रिया छ । 

नगरप्रमुख ठाकुर ढकालद्वारा हस्ताक्षरित वक्तव्यमा हालको अवरोध हटाउन संघीय सरकार तथा मन्त्रिपरिषद्बाट अविलम्ब निर्णय हुनुपर्ने अनुरोध गरिएको छ । 

यसअघि भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउन स्थानीय तहहरूले वन क्षेत्र सिफारिस गर्ने गरेको गुनासो आएको भन्दै निकुञ्जले कुनै पनि प्रयोजनका लागि वन क्षेत्रभित्र पर्ने, वन सीमासँग सटिएका, मध्यवर्ती सामुदायिक वनको वन कार्ययोजनामा अतिक्रमित भनी उल्लेख भएका क्षेत्र सुकुम्बासीलाई वितरण गर्न रोक लगाएको छ ।

यस्तै, निकुञ्ज र यसको मध्यवर्ती क्षेत्रमा अतिक्रमण गरी बसोबास भएका र वन क्षेत्र वरपरका व्यक्तिको हकभोग नपुग्ने जग्गाका साथै फिल्डबुकमा वन क्षेत्र, झाडी बुट्यान भनी कायम वा उल्लेख भएका क्षेत्र वा जग्गा दर्तालगायत कुनै पनि प्रयोजनका लागि सिफारिस नगर्न परिपत्र गरेको थियो ।