काठमाडाैं- संघीय सरकार खोप खरिदमा अल्मलिरहेका बेला उदयपुरका स्थानीय तहले कोरोनाविरुद्धको खोप आफैं किन्ने तयारी गरेका छन् । उदयपुरका चारवटा नगरपालिका र चारवटा गाउँपालिका सदस्य रहेको उदयपुर विकास बोर्डको मंगलबार बसेको बैठकमा यस्तो छलफल भएको हो ।

 

चौदण्डिगढी नगरपालिकाका नगरप्रमुख खगेन्द्र राईका अनुसार उदयपुरका आठैवटा पालिकाले विकास बजेटलाई कटौती गरेर भएपनि खोप किन्ने विषयमा गहन छलफल भएको छ ।

 
‘जनता बाँचे भने मात्रै सडक, सिंचाई, विद्युत चाहिने हो, त्यसैले पहिलो प्राथमिकता जनता बचाउनु हो भन्ने हाम्रो सामुहिक निष्कर्ष आयो, त्यसैले कोरोनाविरुद्धको खोप किन्ने विषयमा गहल छलफल सुरु भइसकेको छ’ नगरप्रमुख राईले पालिकाखबरसँग भने ।

 

गत वर्षको कोरोना संक्रमण निणन्त्रणको अनुभवसँगै आठवटै पालिका मिलेर निर्माण भएको कोभिड अस्पताल यसअघि नै सुरु भइसकेको छ । त्यसैगरी, बेलका नगरपालिकामा अक्सिजन प्लान्टसमेत राख्ने तयारी गरिएको छ । 

 

२ लाख उदयपुरवासीलाई खोप लगाउने

 

उदयपुर विकास बोर्डले २ लाख जनतालाई खोप लगाउने तयारी गरेको हो । करिब ३ लाख जनसंख्या रहेको उदयपुरमा बालबालिकाबाहेक करिब २ लाख बयस्कहरुलाई खोप लगाउने विषयमा बोर्डमा छलफल भएको बोर्डका अध्यक्ष एवं त्रियुगा नगरपालिकाका प्रमुख बलदेव चौधरीले पालिका खबरलाई जानकारी दिए । 

 

स्थानीय सरकारले किन्न सक्छन् त खोप ?

 

संवैधानिक रुपमा कोरोना जस्तो माहामारी नियन्त्रणको अधिकार संघ सरकारलाई छ । त्यसैले पनि संघ सरकारको क्षेत्राधिकारभित्रको काम गर्न स्थानीय सरकारलाई मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने प्रश्न उठेको छ ।  संघीय सरकारले भने स्थानीय तहलाई क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन र ताेकिएकाे मापदण्डभित्र रहेर अस्पताल स्थापनाकाे मात्र अधिकार भएकाे जनाएकाे छ । 

 

स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता समीर कुमार अधिकारी  खाेप खरिदमा नीजि क्षेत्रकाे संलग्नताकाे विषय टुंगाे लागिनसकेकाे अवस्थामा स्थानीय सरकारलाइ तत्काल याे अधिकार दिन नमिल्ने दावी गर्छन् । 

 

त्रियुगा नगरपालिकाका प्रमुख बलदेव चौधरीले भने, ‘क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन, अस्पताल संचालन, राहत वितरण लगायतका कोरोनाविरुद्धका सबै प्रयत्न गर्दा संघ सरकारले बजेट दिएको छ र ? अनि अरु सबै गर्न हुने खोप किनेर जनता बचाउन चाहिँ नहुने ? यो विषयमा हामी गम्भिर रुपमा लागेका छौँ ।’

 

'संघ सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन नै बाधक भएको भन्दै खोप खरिदमा आलटाल गरेको अवस्थामा स्थानीय सरकारले कसरी खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्छन् त ?' भन्ने पालिकाखबरको प्रश्नमा सार्वजनिक खरिद विज्ञ राजेन्द्र प्रसाद अधिकारी भने सार्बजनिक खरिद ऐन बाधक नभएको तर्क गर्छन् । 

 

‘हाम्रो नेतृत्वले सार्वजनिक खरिद ऐन नै बुझेन, सबै विषय खरिद ऐनमा हुने भए उच्चपदस्थ कर्मचारी र जनप्रतिनिधि किन चाहियो, एउटा खरिदारले सबै काम गरिहाल्थे नि, नेतृत्वले सहजता निर्माण गर्ने हो’ विज्ञ अधिकारीले भने ।

 

यदि अख्तियारबाट भोलि समस्या हन्छ भन्ने लागेको भए अख्तियारसँग प्रधानमन्त्री, स्वास्थ्यमन्त्रीले खुल्ला छलफल गर्नुपर्ने विज्ञ अधिकारीको सुझाव छ ।

 

‘स्थानीय सरकारसँग खोप ल्याएर व्यवस्थापन गर्ने क्षमता छ र बजेट छ भने खोप खरिद गर्न सार्वजनिक खरिद ऐन बाधक हुँदैन । योजना बनाउनुस्, प्रक्रिया पुर्‍याउनुस् खरिद ऐनले समाउँदैन ।’ विज्ञ अधिकारीले भने ।

 

उदयपुरेकाे खुसी

 

उदयपुर विकास बोर्डको निर्णय बाहिरिएपछि एक स्थानीयले भने, ‘स्थानीय सरकारले खुट्टा कमाएनन् भने अब हाम्रो बाँच्ने आशा पलाएको छ, निर्णय कार्यान्वयनका लागि साथ मात्र होइन, जे गर्नपनि तयार छौँ ।’