कञ्चनपुर- २०७६ सालको चैतदेखि नेपालमा लकडाउन भयो । झण्डै चार महिना लामो लकडाउनमा अधिकांश ज्यालादारी गर्ने मजदुर समस्यामा परे । महामारीले नराम्री गाँज्दा उनीहरूले भोकमरीसँग जुध्नु पर्‍यो । धेरैले फेरि महामारी नआओस् भन्दा भन्दै २०७८ सालको सुरुवातदेखि नै देशभर महामारीको दोस्रो लहरले नराम्री गाँज्न पुग्यो ।

पहिलो चरणमा त केही हदसम्म सरकारले राहत वितरण गरेको थियो । तर, यो वर्ष डेढ महिना अघि देखि महामारी हुँदा पनि राहत वितरण भएको छैन । ज्यालादारी गर्ने कति भोकमरीमा छन् । कतिलाई रोगले भन्दा पनि भोकले मृत्युवरण गर्नुपर्ने हो कि भन्ने भय छ । कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका-१८ को कटान बस्तीमा पनि यस्तै नियति दोहोरिएको छ ।

यो वस्तीमा बस्नेको मुख्य काम भनेकै ज्यालादारी मजदुरी हो । हुँदा खाने यो परिवार अहिले निकै समस्यामा छ । कोरोनाका कारण देशभर जारी गरिएको निषेधाज्ञाले यो वस्ती निकै आक्रान्त बनिरहेको छ । बस्ती नजिकै नै नगरपालिकाका नगरप्रमुख र उपप्रमुख बस्छन् । तर, यो वस्तीमा कोही पनि आएका छैनन् र आउन पनि चाहँदैनन् । 

यस बस्तीका राज नेपाली । भोकमरीसँग जुधिरहेका छन् । झण्डै डेढ महिनादेखि हुँदा खाने नेपाली जस्तै कयौँ कतै काम पाइन्छ कि भनेर निषेधाज्ञामा पनि घरबाहिर निस्कन्छन् । किन कि नगरी काम यो परिवारलाई पुग्दैन खान साँझ र बिहान । नेपालीले निषेधाज्ञामा यहाँको अवस्थालाई नजिकबाट नियालेका छन् । उनी भन्छन्, 'यहाँ सरकार नै छैन । न त स्वास्थ्यकर्मी नै अवस्था बुझ्न आएका छन् ।'  नागरिकको सुख र दुःख हेर्नुपर्ने जनप्रतिनिधि नआउँदा उनको अनेक गुनासो छ । 

यही बस्तीका कौशिल्या पाली दाईसँग बस्छिन् । उनको दाइ मजदुरी गर्छन् । निषेधाज्ञामा पनि उनी राज जस्तै घर बाहिर निस्किने गरेको तर कुनै काम नहुँदा अहिले खान नै समस्या हुने गरेको दुखेसो गर्छिन् । भीमदत्त नगरपालिकाले भने यो बस्तीमा जस्तै अन्यत्र पनि राहत वितरण गर्न अधिकार नहुँदा नसकिएको उल्टै गुनासो गर्छ । केन्द्रले कुनै पनि किसिमको योजना नबनाउँदा राहत वितरण गर्न नसकिएको तर्क पालिकाको छ । 

विना कुनै योजना निषेधाज्ञा जारी गर्दा अति विपन्न र विपन्न वर्गको यस्तै अवस्था छ । तर, समस्या देखिरहँदा पनि केन्द्रको पर्खाइमा रहनुपर्ने नगरपालिकाको तर्क भने कदापि जायज छैन । स्थानीय पालिका अन्तर्गत रहने हुँदा केन्द्रले राहत दिएन भनेर आँफूले पनि यसरी भोक भोकै बस्ने बस्तीलाई मतलब नै नगर्ने भन्ने कुरो हुँदैन । इच्छाशक्ति भए हर प्रयास सम्भव हुन्छ । अन्य खर्च कटाएर भएपनि यस्ता वस्तीका लागि भीमदत्तले राहतको कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ नै ।