ओखलढुंगा- प्रदेश १ का निर्वाचित सांसद मोहनकुमार खड्का र भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री अम्बिरबाबु गुरुङबीच प्रदेशसभामै दोहोरी चल्यो । विषय थिए, योजनामा कमिसन असुली, निर्वाचन क्षेत्रका योजना कटौती र ठेक्का तथा उपभोक्ताका योजनामा कमिसन असुली ।
 
यही विषयको दोहारीले सभा अवरुद्ध र मन्त्रीको जवाफ रेकर्डबाटै हटाउने तहसम्म पुग्यो । मन्त्री गुरुङ तत्कालीन एमाले र खड्का माओवादी केन्द्र पृष्ठभूमिका हुन् ।

खड्का प्रदेशसभाका अर्थ समिति सभापति हुन् । गुरुङ भौतिक पूर्वाधारमन्त्री । प्रदेशसभामै खड्कालाई जवाफ दिएका मन्त्री गुरुङले आपत्तिजनक भाषा प्रयोग गरेको भन्दै माओवादी सांसदले प्रदेशसभा अवरुद्ध पारे ।

मन्त्री गुरुङको अभिव्यक्ति प्रदेशसभाको अभिलेखबाट हटाइने भएपछि मंगलबारबाट प्रदेशसभाको अवरोध माओवादीका सांसदले फिर्ता लिएर सदन सुचारु भएको छ ।  

...

 

सांसद र मन्त्रीको विवादले जिल्लाका विकास योजना प्रभावित मात्रै भएका छैनन्, दर्जनौँ योजनाको बजेट मन्त्रीको आदेशमा कटौती गरिएको छ ।  एकै मोर्चा र एकै जिल्लाबाट निर्वाचित दुई जनप्रतिनिधिको विवादको चुरो कुरो भने पैसाको वरिपरि घुमेको छ । 

 

कमिसन प्रकरणले सुरु भयो द्वन्द्व

प्रदेश सांसद अम्बिरबाबु गुरुङले एक रेडियो अन्तर्वार्तामा मानेभन्ज्याङ-सिस्नेरी सडक कालोपत्रेको ठेक्कामा आफू र मुख्यमन्त्रीलाई करोडको अफर आएको दुई वर्षअघि खुलासा गरेका थिए । ठेकेदारले आफूलाई ठेक्का पारिदिए करोड रुपैयाँ बढी कमिसन दिन तयार भएको उनको दाबी थियो । 

 

प्रदेशसभामा निर्वाचित भएकै वर्ष प्रदेश सांसदलाई केही बहुवर्षीय रणनीतिक योजना छनौट गर्न दिइयो । सोहीअनुसार प्रदेशसभा ‘ख’ बाट निर्वाचित सांसद खड्काले उक्त मानेभन्ज्याङ-सिस्नेरी कालोपत्रे सडक छानेका थिए । खड्काले छानेको सो योजना कालोपत्रका लागि बजेट परे पनि पछि ठेक्का लगाउँदा मूल्यांकन बढाएर ग्राभेलको लाग्यो । त्यसको विरोध भएपछि ठेक्का रद्द गरियो ।

 

यो योजनामा खड्काले पुनः गुरुङलाई कमिसनको प्रस्ताव आएको नभई मन्त्री गुरुङले कमिसनका लागि कालोपत्रेको सट्टा मूल्यांकन बढाएर ग्राभेलको ठेक्का लगाउने योजना बुनेको आरोप लगाए । मूल्यांकन बढाएपछि मोटो रकम कमिसन खाने गरी सांसद गुरुङसहित अन्य २-३ जना नेताबीच सहमति भएको उनको दाबी छ ।

 

खड्काले सो कमिसनको प्रस्ताव प्रदेश मन्त्रालयमै आफूलाई पनि आएको बताए । आफूले अस्वीकार गरेपछि मन्त्रीले प्रतिशोध लिन थालेको खड्काले जानकारी दिए ।

 

त्यतिबेलै दुई सांसदबीचको यो विवाद सतहमै आएको थियो । त्यसपछि झन् आरोप-प्रत्यारोपको दोहोरी सुरु भयो । यो वर्ष पुनः सोही सडकका लागि ३ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । सो रकम बराबरको काम हुने/नहुने टुंगो भने छैन । 

 

अर्को क्षेत्रका योजना कटौती

मुख्यमन्त्री शेरधन राईको निकट भएकै कारण गुरुङ भौतिक पूर्वाधार राज्यमन्त्री हुँदै भौतिक पूर्वाधारमन्त्री नियुक्त भए । जब उनी मन्त्री भए, त्यसपछि जिल्लामा खड्का र गुरुङ सँगै मञ्चमा देखिन छाडे । नेकपा विवादमा सांसद खड्काले प्रचण्ड-माधव समूहलाई साथ दिएपछि ओली समूहका गुरुङसँग थप दूरी बढ्यो ।

त्यसपछि प्रदेश मन्त्रालयमा सांसद खड्काले छनोट गरी पठाएका योजना धमाधम कटौतीमा परे । क्रमागततर्फ सिँचाइ, खानेपानी लगायतका योजना र बहुवर्षीय सडक,पुलका योजना कटौती हुन थाले । सांसद खड्काले पहिलो वर्ष २ वटा पुल र २ वटा बाटो बहुवर्षीय योजनका लागि छनोट गरेका थिए । मानेभन्ज्याङ-सिस्नेरी सडक र लिखु-एकबार सडक योजनामा थिए । 

सुनकोसी गाउँपालिकामा पर्ने पञ्चकन्या पुल र लिखु पालिकाको माटे-पुल उनको रोजाइमा थियो । लिखु-एकवार सडकमा ठेक्का लागेर काम भए पनि भुक्तानी रोकियो । माटेमा पुलको ठेक्का लाग्यो । गत वर्ष रातो किताबमा उल्लेख भएका भवन, सडकलगायत योजना कटौती भए । 

यो वर्ष भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले कटौती गरेका योजना लिखु-एकवार सडक, लिखु तटबन्ध, मोलुङ तटबन्ध, दूधकोसी जयरामघाट तटबन्धलगायत थुप्रै योजना छन् । कटौती नभएका केही खानेपानी लिफ्टिङका योजनामा समेत न्यून बजेट विनियोजन भएका छन् । जम्मा ५ लाख रुपैयाँ दरले छनोट भएका मानेभन्ज्याङ-सिस्नेरी-जेरुङ, बलखु-सांदी, बलखु-र्मूलखर्क, पलापु-नमर्देश्वर लिफ्टिङ योजना छन् ।

त्यसैगरी वाक्सा-मानेभन्ज्याङ-आरुबोट- मोली लिफ्टिङलगायतका योजना प्रक्रियामै समावेश गर्न नदिएको आरोप सांसद खड्काको छ । सम्पन्नको चरणमा पुगेका विभिन्न योजना पनि काटिएका छन् । यिनै विषय झांगिएपछि विवाद प्रदेशसभामा प्रवेश गरेको हो । 

 

सबैको योजना काटिएको मन्त्रालयको दाबी 

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेशप्रसाद पौडेलले सांसद र मन्त्रीहरूको आरोप-प्रत्यारोप राजनीति हुन सक्ने बताए । उनले भने, ‘कोभिड सुरु भएपछि हामीलाई आर्थिक समस्या भयो । ठेक्का लागेर काम सुरु भइसकेका कामको समेत भुक्तानी दिन सकिएन । भुक्तानी पाएकाले पनि पूरै पाउन सकेनन् ।’

कोभिडको कारण राजस्व संकलन घट्यो । अपेक्षित आम्दानी नभएपछि सबै योजनालाई बजेट दिन सकिने भएन । प्रदेश सांसदहरूले १ हजारदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म रकम राखेर योजना छनोट गरेका थिए । ती सबै योजना कटौती गर्ने भनेर निर्णय भएपछि काटिएको प्रवक्ता पौडेलले बताए ।

सांसद खड्का अरूका योजना कटौती भए पनि थोरै संख्यामा भएका तर आफ्नो योजना धेरै कटौती भएको बताउँछन् । मुख्यमन्त्रीले नै योजना रोक्न लगाएको उनले दाबी गरे । ‘मुख्यमन्त्रीको ठाडो निर्देशन र हस्ताक्षरसम्ममा योजना रोकिएका छन्,’ खड्काले भने, ‘सीधै प्रतिशोध राखेर यी काम भइरहेका छन् ।’ मन्त्रीहरूले आफू निर्वाचित क्षेत्रमा मात्र योजना पार्ने कामको अन्त्य हुनुपर्ने स्थानीय बताउँछन् । अहिले चलिरहेको सांसद र मन्त्रीको दोहोरीले जिल्लाबासी वाक्कदिक्क छन् ।