बाँके- बाँकेको खजुरा गाउँपालिकाको भूमि समस्या समाधान आयोग इकाई कार्यालयले पालिकामा रहेका भुमिहीन दलित, भुमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको संकलित लगत सार्वजनिक गरेको छ ।

गाउँपालिकाका अध्यक्ष किस्मतकुमार कक्षपतिले संघीय सरकारले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गरे पनि भूमिहिन जनातको बासको अधिकारको लागि सुनिश्चित गर्ने गरी संकलन गरिएको तथ्याङ्क पालिकाले सार्वजनिक गरिएको बताए । 

उनले भने,‘ लगत संकलन गरी तथ्याङ्क सर्वरमा चढाउन अन्तिम चरणमा रहेको बेलामा संघीय सरकारले आयोग खारेज गरेपछि हालसम्मको उपलव्धि अन्यौलमा हुने भएकोले हामीले गरेको प्रगति सार्वजनिक गरेका हौ ।’

अध्यक्ष कक्षपतिले खजुरा गाउँपालिकामा भूमिहिन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित जनताको अभिलेख लिएर आधिकारिक रुपमा लालपूर्जा प्रदान गरी जमिनको मालिक बनाउने प्रकृया अन्तिम चरणमा पुगेका समयमा आयोग नै खारेज गरेर सरकारले बासका लागि जमिनको मालिक बन्ने जनताको अधिकार सरकारले खोसेको आरोप समेत लगाए ।

खजुरामा आयोजित भुमिसमस्या समाधान आयोग इकाई कार्यालय खजुरा गाउँपालिकाले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष कक्षपतिले आफ्नो गाउँपालिकामा भुमिहिन दलित ७ सय ३८, भुमिहिन सुकुम्बासी १ हजार ९८ अव्यवस्थित बसोबासी ३ हजार ४ सय २२ गरी जम्मा ५ हजार २ सय ५८ जनाको लगत संकलन भई पूर्जा वितरणको शुभारम्भ गर्ने चरणमा गाउँपालिकाले काम गरिरहेको अवस्थामा रहेको जानकारी दिए ।

गाउपालिकाको वडा नं. १, २, ३, ४ को सबै डाटा इन्ट्री भई सकेको र ५ को आंशिक इन्ट्री भएको अवस्थामा आयोग खारेज भएपछि इन्ट्रीको कार्य रोकिएको पालिकाले जनाएको छ । पालिकाले वडा नं. १ को जलपोखरीमा नापजाँच समेत गरी ८५ घर धुरी भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी, र अव्यवस्थित बसोबासीलाई लालपूर्जा दिने तयारी गरिरहेको थियो ।

‘खजुरा गाउँपालिकाका ८ वटै वडामा रहेका भुमिहिन दलित ७ सय ३८, भुमिहिन सुकुम्बासी १ हजार ९८ अव्यवस्थित बसोबासी ३ तीन हजार ४ सय २२ गरी जम्मा ५ हजार २ सय ५८ जनाको सरकारको नीति अनुसार लगत संकलन, दस्तावेजीकरण सहित सम्पूर्ण कार्य भइसकेको पालिकाले जानकारी दिएको छ ।

पालिकाले लगत संकलन तथा व्यवस्थापनका लागि २४ लाख १२ हजार ४ सय ३८ रुपैयाँ २५ पैसा खर्च गरेको छ । आफ्ना नागरिकलाई भूमिको मालिक बनाउनको लागि पालिकाले नै विनियोजन गरेको रकमबाट सो कार्यमा खटेका कर्मचारी प्राविधिकलाई तलव भत्ता बापत खर्चेको  हो ।