बाँके– नेपालगञ्ज उप–महानगरपालिका–२२ पुरैनीकी तुलसी विष्टका श्रीमान वेपत्ता भएको १८ वर्ष भयो । २०६० साउन २४ गते आफ्नी आमासंग नेपालगञ्जमा सामान्य किनमेल गर्न आएका विष्टका श्रीमानलाई  ‘एकछिनमा पठाईदिन्छु’ भन्दै जबरजस्ती लिएर गएका थिए ।

साँझसम्म त कसो नआउलान भनेर बाटो कुरेकी तुलसी घटना भएको तीन दिनपछि आफ्ना श्रीमानको खोजिमा लागिन् । तर, आजसम्म पनि श्रीमानको अवस्थाबारे थाहा पाउन सकेकी छैनन् ।

‘कहिले खाने भएन कहिले लाउने भएन । पेटीकोटमाथि च्यातिएको म्याक्सी बेरेर मजदुरीका लागि हिडेकी छु, त्यसमाथि २–२ वटा छोरी हुर्काउनु मेरा लागि झन जोखिम र पीडादायी थियो । मैले यस्तो भोगिरहँदा राज्यले मलाई के दियो ? मेरा जनधनको सुरक्षा गर्नु राज्यको दायित्व हो की होईन’–उनले आक्रोशित हुँदै भनिन ।

नेपालगञ्ज कै सुनिता गोडियालाई पनि बाबु विनाको हुर्काई सहज थिएन । उनी ३ वर्षको हुँदा उनका वुवालाई बलपुर्वक वेपत्ता पारिएको थियो । बुवाको बारेमा उनले थुप्रै पटक आमालाई सोध्दा कतै गएकाले केहिदिनमा आउने जवाफ पाउथिन् । १२ वर्षकी हुँदा उनले आफ्ना वुबालाई बलपुर्वक वेपत्ता पारिएको कुरा थाहा पाएपछि उनी विक्षिप्त बनेको बताईन ।

श्रीमान् धनसिंह कामीको पर्खाई मै कोहलपुकी देवीसरा बिकको उमेर ढल्किसक्यो । २०५९ साल वैशाख १३ गते रातीको ११ बजे सुतेको ओछ्यानबाटै प्रहरीले पक्राउ गरी ईलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुर लगेपछि ४६ वर्षका धनसिंहलाई वेपत्ता पारिएको थियो । तर, प्रहरीले घरबाट लगिसकेपछि धनसिंहको अवस्था कस्तो छ ? उनी कहाँ छन् ? भन्ने जवाफ अहिलेसम्म न त उनको परिवारले पाउन सकेको छ न राज्यले यसको जवाफ दिन सकेको छ । धनसिंह फर्निचर बनाउने काम गर्दै आएका थिए ।

सुनिता, देविसरा र तुलसी त प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन । उनी जस्ता थुप्रैले अनाहकमा आफ्ना प्रियजनसंग छुटिनुपरेको र उनीहरुको स्थिति र अवस्थाबारे जान्न नपाएको अव्यक्त पीडा छ । बाँकेबाट द्वन्द्वकालिन समयमा ६२ जना वेपत्ता भएका छन् । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग पनि पीडितहरुलाई आँखामा छारो हाल्ने काम मात्र भएको अधिवक्ता बसन्त गौतम बताउँछन् । मेलमिलापका नाममा क्षमा दिन नमिल्ने कुरामा जोड दिंदै अधिवक्ता गौतमले यस्तो कार्यले संक्रमणकालिन न्याय प्रक्रिया नै अल्मलिने र दण्डहिनता मौलाउने दावी गरे । 

न्यायका निम्ति जाहेरी

सरकारले गठन गरेको आयोगले न्याय दिनेमा विश्वस्त नभएपछि बाँकेका दुईजना पीडित देउसरा र चन्द्रकला उप्रेतीले प्रहरीमा उजुरी दिएका छन् । उनीहरुले आइतबार जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेमा जाहेरी दिएका हुन् । द्वन्द्वकालमा वेपत्ता पारिएका आफन्तहरुले यसरी प्रहरीमा जाहेरी दिएको यो पहिलो पटक हो । प्रहरीले भने जाहेरी दर्ता गरिसकेको छैन । सो उजुरीहरुमा नेपाली सेनाका पूर्व प्रधानसेनापति रुक्माङ्गत कटुवालदेखि तत्कालिन इलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुरका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक गोविन्द्र थपलियाको नाम किटान गरिएको छ ।

‘कतैबाट पनि न्याय नपाइने देखिएपछि हामी प्रहरीमार्फत न्याय माग गर्न आइपुगेका हौ’– पीडित चन्द्रकला उप्रेतिले भनिन् । आफ्नो मुद्धा दर्ता नभएको खण्डमा सरकारी वकिल कार्यालय, अदालत हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म जाने उनले बताईन ।

अधिवक्ता गौतम नेपालको संविधान, त्यस अन्तर्गतका कानुन र अन्तराष्ट्रिय सन्धीहरुले बलपूर्वक वेपत्ता पारिएका व्यक्तिका आफन्तहरुले न्यायका लागि जाहेरी दिनसक्ने अधिकार सुरक्षित गरेको बताउँछन् । भएका कानुनको प्रयोग र तीनको उपयुक्त व्याख्या एवं आवश्यक परेमा नयाँ कानुन तर्जुमा गर्न दबाबका लागि पनि जाहेरी महत्वपूर्ण रहेको उनले बताए ।

मानव अधिकार आयोगका दण्डक राउत सशस्त्र द्वन्द्व सकिएको १५ वर्ष बितिसक्दा तत्कालिन अवस्थामा सत्तापक्षमा रहेकाको र विद्रोही पक्षको बर्तमान अवस्थामा गठजोडको सरकार हुँदा पनि पीडितले न्याय नपाउनु निक्कै खेदजनक र दुखद भएको बताउछन् ।

सरोकारवालाबीच छलफल

न्यायको खोजिमा अदालतमा आएका सम्पुर्ण द्वन्द्वपीडितहरुका लागि अदालत जहिले पनि तम्तयार रहेको उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलासका मुख्य न्यायधिश डा. रत्नबहादुर बागचन्दले बताएका छन् । बलपुर्वक वेपत्ता पारिएको पीडितहरुको ११ औं अन्तराष्ट्रिय दिवसका अवसरमा बाँकेको नेपालगञ्जमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

बलपुर्वक वेपत्ता पारिएका नागरिकको स्थिति सार्वजनिकरण र पीडितको न्यायमा सरोकारवालाहरुको भुमिकाका विषयमा आयोजित सो छलफलमा नागरिकको हकअधिकार सुनिश्चितताका र रक्षाका लागि अदालत संधै न्यायको संरक्षकका रुपमा रहने कुरा उल्लेख गर्दै मुख्य न्यायधिश बागचन्दले द्वन्द्वपीडितका सवालमा पनि गुमाएका सदस्यको बारेमा जानकारी पाउने कुराका लागि अदालत हरदम तयार रहेको बताए ।

‘बर्दिया र बाँके क्षेत्रमा बलपुर्वक वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको यथास्थिति सार्वजनिकरण र सही सुचना पाउने हकका सन्दर्भमा अदालत आफ्नो कानुनी परिधि भित्र रहेर गर्न सक्ने  सबै  काम कुराका लागि अदालतको  ढोका  संधै  खुल्ला छ’– मुख्य न्यायधिश बागचन्दले भने –‘यसर्थ बेझिझक अदालतको ढोका र न्यायको प्रवाहलाई प्रयोग गर्न अनुरोध छ । पीडा कम गर्नका लागि अदालत सदैब सहयोगिका रुपमा रहने छ ।’