दाङ– घोराही उपमहानगर वडा नम्बर ६ का गोकर्ण नेपालीले जनता आवास कार्यक्रममा २०७५ मा फाराम भरे पनि उनको घर बनेको छैन । दैनिक ज्यालादारी गरेर गुजारा चलाएका नेपालीले घर बनाउँदा लाग्ने खर्च जुटाउन सक्ने अवस्था छैन । सरकारले पनि अहिलेसम्म घर बनाइदिएको छैन । वरपरका आफूसँगै फाराम भरेका सात घरमध्ये तीन परिवारले पक्की घरमा बस्दा नेपालीलगायत अन्य चार घर पर्खाइमा बसेको तीन वर्ष पुगेको छ ।

आर्थिक रूपले विपन्न तथा लोपन्मुख समुदायका नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण र विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारी, खाद्यान्न र सामाजिक सुरक्षामा विशेष अवसर तथा लाभ पाउने संविधानमै लिपिबद्ध छ ।

सोहीअनुसार दलित, लोपन्मुख र अति सीमान्तकृत तथा समुदायका विपन्न वर्गलाई आवास व्यवस्था गर्न सरकारले जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७३ बमोजिम कार्य गर्दै आएकामा आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ देखि प्रदेशमा हस्तान्तरण भएको हो । लुम्बिनी प्रदेशले जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्यन कार्यविधि, २०७५ निमार्ण गरी कार्यक्रम अगाडि बढाए पनि यसबाट लक्षित वर्गका नागरिकले अझै यो सुविधा लिन पाएका छैनन् ।

कार्यक्रम एकातिर लक्षित वर्गसम्म पुग्न सकेको छैन भने अर्कोतिर घर निर्माणका लागि सीमित रकम दिइएकाले अतिविपन्न समुदाय कार्यक्रमबाट लाभान्वित हुन नसकेको हो ।  तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ९ का बलबहादुर विकको ५ जनाको परिवार छ । उनको आर्थिक अवस्था एकदमै कमजोर छ ।

दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर परिवार पालिरहेका छ । उनले जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत घर बनाउन अनुदान पाएका थिए । लागत सहभागिताअन्तर्गत शौचालय बनाउने जिम्मा उनलाई थियो । पैसा नभएका कारण शौचालय बनाउन नसकेको उनले बताए । सोही कारण सरकारले बनाइदिएको घर हस्तान्तारण हुन पाएको छैन । ‘घर निर्माण भएको छ । दैनिक ज्यालादारी गरी कमाएको पैसाले साँझ–बिहानको छाक टार्न ठिक्क छ । शौचालय बनाउन सक्ने अवस्था छैन’, विकले भने ।

सरकारले दुई कोठे घर बनाइदिए पनि ५ जनाको परिवार कहाँ बस्ने, कहाँ सुत्ने ? जनता अवास कार्यक्रमले आवश्यकता पूरा गर्न नसकेको उनको गुनासो छ ।
 विगत तीन आर्थिक वर्षमा ३ जिल्लामा ८१९ घर निर्माण भएका छन् । कच्ची घरमा बास बिताउनेलाई पक्की घर निर्माण गरिएको हो । आर्थिक रूपमा विपन्न र लोपोन्मुख, सीमान्तकृत, मुस्लिम तथा दलित जातिलाई कार्यक्रममा समेटिएको हो । 

कार्यक्रमअन्तर्गत तीन आर्थिक वर्षमा रोल्पामा १४६, प्युठानमा १४९ र पूर्वी रुकुममा ५१ घर निर्माण भएको सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय दाङका प्रमुख आनन्दकुमार देवले बताए । उनले भने, ‘अहिले एउटा घर निर्माणका लागि सरकारले ३ लाख ३६ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ । बाँकी लाभग्राहीले लागत सहभागिताबापत बेहोर्नुपर्छ ।’ सबै घर एउटै डिजाइन र मापदण्डका रहेको उनको भनाइ छ । दुई कोठे घर भूकम्प प्रतिरोधी र शौचालयको सुविधासहितका छन् ।

दाङ, रोल्पा, पूर्वी रुकुम र प्युठानमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत पक्की घर उपलब्ध गराउँदै आएको छ । बितेको तीन आर्थिक वर्षमा ४ जिल्लामा ८१९ घर मात्र निर्माण भएका छन् । घरको माग गर्दै निवेदन दिनको संख्या १९ सय ११ भए पनि जम्मा ४२. ८५ प्रतिशतको मात्र बनेको छ । त्यसमा पनि आर्थिक अभावका कारण लागत सहभागिता हुन नसक्दा घर पूर्ण रूपले निर्माण हुन नसकेपछि हस्तान्तरण हुन बाँकी छ । झन्डै ६० प्रतिशतका घर बनेका छैनन् ।

लुम्बिनी प्रदेशका दाङ, रोल्पा, पूर्वी रुकुम र प्युठान गरी ४ जिल्लामध्ये सबैभन्दा धेरै १ हजार २३५ ले घर निर्माणका लागि निवेदन दिए पनि मात्र ३७.४८ प्र्रतिशतको मात्र घर निर्माण भएको छ ।  त्यसैगरी रोल्पामा २७६ ले निवेदन दिए पनि १४६ अर्थात् ५२.८९ प्र्रतिशतको मात्र घर निर्माण भएको छ । प्युठानमा ३१० ले निवेदन दिए पनि १५९ अर्थात् ५१.२९ प्र्रतिशतको मात्र घर निर्माण भएको छ । रुकुम पुर्वमा ९० ले निवेदन दिए पनि ५१ अर्थात् ५६.६६ प्र्रतिशतको मात्र घर निर्माण भएको छ । 

निर्माण भएका घर विवरण
संघीय सरकारले पठाएको बजेटमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत दाङ कार्यालयबाट आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा २०४ घर निर्माण भएका छन् । २०७६/७७ मा २२९ वटा घर निर्माण भएका छन् । २०७७/७८ मा ३० वटा घर निर्माण भएको लुम्बिनी प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय घोराही दाङले जनाएको छ ।

लोपोन्मुख, अति सीमान्तकृत समुदाय तथा विपन्न वर्गका नागरिकलाई आवासको व्यवस्था गर्न २०६६/६७ बाट जनता आवास कार्यक्रम सुरु भएको हो । 
कार्यक्रममा प्रतिघर अनुदान रकम थोरै र लक्षित वर्गको आर्थिक अवस्था निकै कमजोर भएका कारण अतिविपन्न परिवारले लागत सहभागिता जुटाउन नसक्दा काम गर्न असहज भएको सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय दाङका इन्जिनियर शेरबहादुर केसीले बताए । कुल अनुदानको १० प्रतिशत लागत सहभागिता लाभग्राहीले बेहोर्नुपर्छ । यस्तो लागत सहभागिता श्रमदान, नगद वा निर्माण सामग्री जुनसुकै हुन सक्ने व्यवस्था छ ।