कञ्चनपुर– थारु समुदायले परम्परागतकालदेखि मान्दै आएको बडघर प्रथालाई कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिकाले कानुनी मान्यता प्रदान गरेको छ ।

नगरपालिकाको आइतबार सम्पन्न दसौँ नगरसभाले बडघर संस्था परिचालन ऐन, २०७८ परित गरेपछि यस प्रथाले कानुनी हैसियत पाएको हो ।

थारु समुदायले लामो समयदेखि बघर प्रथालाई कानुनी मान्यता दिन माग गर्दै आएका थिए । ती समुदायको मौलिक परम्परागत प्रथालाई कानुनी मान्यता दिई संस्थागत गर्ने नेपालको तेस्रो र सुदूरपश्चिमको पहिलो स्थानीय तह शुक्लाफाँटा रहेको छ । यसअघि पहिलो पटक बर्दियाको बारबर्दिया नगरपालिकाले बडघर प्रथालाई कानुनी मान्यता दिएको थियो ।

 

स्थानीय तहलगायतका सरकारी कार्यालयमा बडघर प्रथालाई साक्षीको रूपमा स्वीकारे पनि संस्थागत रूपमा कानुनी मान्यता दिएको दिएन । नगरसभाले पारित गरेको ऐनमा बडघर र भलमन्साको चयन, कार्यक्षेत्र, काम कर्तव्य अधिकार क्षेत्र, मर्यादालगायतका प्रावधान समेटिनुका साथै कार्यक्षेत्रमा सरकारको प्रचलित ऐन नियमविपरीत नहुने गरी काम गर्न सकिने उल्लेख छ ।

 

पारित गरिएको ऐनमा नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिसँग समन्वय गर्ने, गाउँमा रहेका सानातिना झैझगडा समाधान गर्ने, गाउँटोलमा आइपर्ने जुनसुकै काममा सक्रिय सहभागिता जनाउनेलगायत समुदायमा सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक सद्भाव कायम राख्ने कार्य बडघर र भलमनसाको काम, कर्तव्य, अधिकारभित्र रहेको उल्लेख छ ।

 

बडघर प्रथामा कायम रहने सहायक बडघर र चौकीदार (चाकर) समेतको काम, कर्तव्य, अधिकारबारे पनि उल्लेख छ । सहायक बडघरको कार्य बडघरको अनुपस्थितिमा गाउँको नेतृत्व गर्नु हो भने चौकीदार(चाकर)को कार्य गाउँमा आवश्यक सूचना प्रवाह गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

 

‘नगरपालिकामा थारु समुदायको बाहुल्य छ’, नगरप्रमुख दिलबहादुर ऐरले भने, ‘बडघर थारु समुदायको परम्परागत संस्था भएकाले यसलाई संस्थागत गरी कानुनी अधिकार दिन ऐन बनाई लागू गरेका छौँ । थारु समुदायको वर्षौंदेखिको बडघर प्रथालाई कानुनी हैसियत दिनुपर्ने थियो । त्यो कार्य पूरा गरेका छौँ ।’

 

उनका अनुसार बडघर प्रथा पुस्तौँदेखि पुस्तान्तरण हँुदै आएको छ । यसको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिको पद पनि बडघर र भलमन्सा भएका कारणले यसको विकास भएको पाइन्छ ।

 

थारु समुदायमा बडघर संस्था अति शक्तिशाली रहेको पाइन्छ । नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि नं १६९ र आदिवासीको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र २००७ ले प्रथाजनित संस्थालाई मान्यता दिएको छ । 

 

थारु समुदायलाई अलग पहिचान र पुख्र्यौली भूमिसँगको सम्बन्धलाई पुस्तौँपुस्तासम्म कायम राख्न बडघर र भलमन्सा संस्थाको संरक्षण र पुनःस्थापनामा सहयोग पु¥याउने उद्देश्य ऐन निर्माण गरी जारी गरिएको नगर प्रमुख ऐरले बताए ।

 

‘सदियौँदेखि जिम्मेवारी पूरा गर्दै आएको गाउँटोलको सबैभन्दा लोकतान्त्रिक विधिलाई संस्थागत गरेका छौँ’, नगरप्रमुख ऐरले भने, ‘ऐनले बडघर र भलमन्सा प्रथालाई व्यवस्थित, मर्यादित र संस्थागत बनाउन मद्दत पुर्‍याउँछ ।’

थारु समुदायका गाउँगाउँमा विकास निर्माण, सामाजिक कार्य, विवाह, सांस्कृतिक कार्यको चाँजोपाँजो मिलाउने कार्यसँगै झैझगडाको छिनोफानो गर्न बडघर प्रत्येक वर्ष चयन हुन्थे । उनीहरूको न अभिलेख राखिन्थ्यो । न त परिचय नै हुन्थ्यो । 

 

नगरसभाका सदस्य नरेन्द्रप्रसाद चौधरीले भने, ‘यो प्रथा मौखिक रूपमा चल्दै आएको थियो । जारी गरिएको ऐनअनुसार बडघर र भलमन्साको अबदेखि अभिलेख राख्ने कार्यसँगै बडघर प्रथाअनुसार चयन हुने पदाधिकारीको नगरपालिकाले परिचयपत्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ ।’

अबदेखि बडघर र भलमन्सा संस्थाको प्रत्येक वर्षको गरेको कार्य र गतिविधिको लेखाजोखा हुन्छ र सोको विवरण सम्बन्धित वडा कार्यालय र टोलमा वार्षिक समीक्षा गरिनेछ । संस्थाले वार्षिक रूपमा यसको अभिलेख राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

 

उनका अनुसार बडघर छनोट गर्न चौधरी, थारु समुदायमा प्रत्येक वर्ष माघको पहिलो साता तथा माघ मसान्तभित्र र राना, थारु समुदायमा १ असारदेखि मसान्तसम्म समयसीमासमेत निर्धारण गरेको छ । यसले यो प्रथालाई व्यवस्थित गर्न मद्दत पुर्‍याउने उनको भनाइ छ ।

 

‘परम्परागत संस्थाको क्षेत्रअधिकार एक गाउँ एक बडघर र भलमन्साअनुसार आफ्नो एउटै गाउँमा मात्र रहनेछ र निजले सोही गाउँको अगुवाइ गर्नेछ’, उनले भने, ‘एउटा गाउँभित्र धेरै टोल भए ती टोलका बडघरमध्येबाट एउटा मूल बडघर रहने व्यवस्था गरेको छ ।’ 

 

बडघरमा चयन हुने पदाधिकारीको काम, कर्तव्यबारेसमेत नगरपालिकाले जारी गरेको ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार समुदायको हकहितको संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्ने तथा समुदायको सशक्तीकरणका लागि स्वतन्त्र, निष्पक्ष र इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय दायित्व निर्वाह गर्ने, समाजमा रहने विभिन्न जातजाति, समुदाय तथा सम्प्रदायबीचको सम्बन्ध समधुर बनाउने रहेको छ । 

 

यसैगरी सम्बन्धमाथि खलल पर्ने कुनै काम नगर्ने, विद्यमान प्रचलित ऐन कानुनको पूर्ण रूपमा पालना गर्नुपर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका विभिन्न सामाजिक सेवाका क्षेत्रमा थारु समुदायको पहुँच राख्न कार्य अगाडि बढाउने र राज्यका सबै क्षेत्रमा प्रतिनिधित्व तथा अर्थपूर्ण सहभागिताको अवसर सिर्जना गर्नेलगायत रहेका छन् ।

‘असहज अवस्थामा समेत थारु गाउँमा विकास निर्माणका योजना बनाउन, जनसहभागिता जुटाउन गाउँको न्यायनिसाफ छिन्ने कार्य गर्न र जग्गाको साँधसिमानाको विवाद मिलाउने कार्य गर्न कुनै बाधा अवरोध थिएन’, नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टीकेन्द्र भट्टले भने, ‘यी सबै कार्य थारु समुदायले चुन्ने प्रतिनिधि बडघरले गाउँका बासिन्दालाई भेला गराएर सहज ढंगले सम्पन्न गर्दै आएका थिए ।’

परम्परागत रूपमा बडघरले गाउँको प्रशासनिक, न्यायिक, विकास निर्माण, योजना तर्जुमा र परम्परागत कला–संस्कृतिको जगेर्नाको कार्य सम्पादन गर्दै आएका छन् । त्यसलाई ऐन बनाई व्यवस्थित गरिएको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘बडघरलाई जनप्रतिनिधिसँग समन्वय गरी कार्य सम्पादनमा सहजता हुन्छ ।’

 

बडघर लोकतान्त्रिक पद्धतिमा आधारित भई परापूर्वकालदेखि मौखिक रूपमा चल्दै आएकाले यो प्रथा अत्यन्तै अनौपचारिक तरिकाले सञ्चालन हुँदा ओझेल पर्दै गएको थियो । यसलाई कानुनी मान्यता दिइएपछि औपचारिकता पाएको उनको बुझाइ छ ।