काठमाडौं । क्रसर उद्योगको मापदण्ड संशोधन गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

वातावरण कानुन समाजले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तानको इजलासले सो अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । 

सरकारले हालै गरेको ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन बिक्री तथा व्यवस्थापन मापदण्ड २०७७ को संशोधन कार्यान्वयन नगर्न सो  आदेशमा भनिएको छ ।