असार २१, २०७९
काठमाडौं । बझाङको साइपाल गाउँपालिकामा बैंक नहुँदा समस्या भएको छ।सरकारी सेवा सुविधा स्थानीय तहमै सञ्चालन भइरहे पनि बैंक नहुँदा सबैलाई समस्या भएको हो । बैंक नहुँदा कार्यालय सञ्चालन, उपभोक्ता समिति, कर्मचारीको तलब, सामाजिक सुरक्षा भत्तालगायत समस्या भएको गाउँपालिका अध्यक्ष मानवीर बोहराले पालिका खबरलाई बताए ।
गाउँपालिका अध्यक्ष बोहराका अनुसार एभरेष्ट बैंकले शाखा विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि हालसम्म शाखा विस्तार नभएको हो । गाउँमा बैंक नहुँदा गाउँपालिका चेक साट्नकै लागि चार दिन लगाएर सदरमुकाम धाउनुपर्ने बाध्यता छ ।
आर्थिक वर्ष ०७३/०७४ भित्रै सबै स्थानीय तहमा बैंकिङ सेवा पुर्याउने गरिसक्न राष्ट्र बैंकले सबै बैंकलाई निर्देशन दिए पनि हालसम्म साइपालमा सेवा नपुगेको हो । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायणप्रसाद पोखरेलका अनुसार हालसम्म तीन स्थानीय तहमा बैंकिङ सेवा पुगेको छैन । बैंकका शाखा विस्तार नभएका स्थानीय तहमा धादिङको रुवी भ्याली गाउँपालिका, जाजारकोटको जुनीचाँदे गाउँपालिका र बझाङ साइपल गाउँपालिका छन् ।
अहिले सबै योजनाको क्लोजिङ सुरु भएकोले सम्झौता भएका सबै योजनाको कामका लागि बैंक जानुपर्ने र जसका लागि सदरमुकाम नै पुग्नु पर्ने बाध्यता रहेको अध्यक्ष बोहरा बताउँछन् ।
आर्थिक वर्ष ०७३/०७४ मा ७५३ वटै स्थानीय तहमा बैंकको सेवा विस्तार गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन पनि साइपालमा बैंकको शाखा पुग्न कम्तीमा अझै दुई वर्ष लाग्ने अध्यक्ष बोहराको भनाइ छ ।
'गाउँपालिकामा नेट छैन, सडक पुगेको छैन, अनि जंगलको बाटो भनेर बैंकले आउन मानेको छैन, त्यसैले यहाँ बैंक नआएको हो ।' उनले भने ।
गाउँपालिकामा बैंक नहुँदा योजनाको रकम भुक्तानी,सामाजिक सुरक्षाभत्ता र कर्मचारीको तलबलगायतका लागि सदरमुकाम पुग्नुको विकल्प छैन । सेवा ग्राही मात्र हैन सरकारी कर्मचारीसमेत बैंक नहुँदा ठूलै समस्यामा पर्ने गरेका छन्।
बैंक नभएपछि गाउँपालिकाले सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि छुट्याइएको लाखौं रुपैयाँ सदरमुकामबाट बोकेर गाउँपालिका लैजाने र घर घरमै दिने गरिएको अध्यक्ष बोहरा बताउँछन् ।
उनले भने,'पहिला सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि गाउँपालिका आउनुपर्थ्यो, म निर्वाचित भएर आएपछि घर-घरमा दिन थालनी गरिएको छ । सुरुमा म आफै पुगेर केहीलाई दिएँ । अब कर्मचारीमार्फत घर-घरमै भत्ता दिने व्यवस्था गरेको छु । यसका लागि सबै वडाध्यक्षलाई भनिसकेको छु ।'
२०७३ साल फागुन २२ को मन्त्रीपरिषदको निर्णय अनुसार स्थानीय निकाय स्थानीय तहमा परिणत भएका हुन् । गाउँ-गाउँमा सिंहदरबार भन्दै स्थानीय सरकाले दुई सरकार प्रमुख पाइसकेको छ । तर अझै पनि योजनाको भुक्तानीकै लागि सदरमुकाम धाउनुपर्ने साइपालवासीको बाध्यता अन्त्य भएको छैन ।
फागुन ३०, २०८०
फागुन २९, २०८०
कात्तिक १४, २०८१
