काठमाडौं महानगरपालिकाले फूटपाथमा पसल थापेर व्यवसाय गर्न नदिने भन्दै पसलहरू हटाउन थालेपछि मेयर बालेन्द्र शाहको खुबै आलोचना हुन थालेको छ। स्थानीय निकायको निर्वाचनअघि उनको देवत्वकरण गर्न हौसिनेहरू अहिले दानवीकरण गर्न तम्सिएका छन्। निर्वाचनका बेला कतिपयको नजरमा उनी कार्यकारी अधिकारप्राप्त राष्ट्रपति पदका उम्मेदवारजस्तै आश गरिएका व्यक्तित्व थिए। देश विकास हुन नसक्नाको सम्पूर्ण दोष राजनीतिक दल र त्यसका नेताहरू हुन् भन्ने भाष्य त्यो बेला तयार पारिएको थियो र बालेन्द्र शाहले जिते नेपालको कायापलट हुने बुझाइ बनेको वा बनाइएको थियो।

देशमा रोजगार नभएर वैदेशिक कामदार हुनुपरेको भन्दै विदेशबाटै उनको लबिङ गर्नेहरूको पनि कमी थिएन। आफ्नो गाउँ ठाउँको भन्दा काठमाडौं महानगरपालिकाकै चिन्ता थियो। स्थानीय निर्वाचन के हो, काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरको कार्यक्षेत्र के कति हो जस्ता प्रश्नको हेक्का नराख्ने जमातमा पढेलेखेका शिक्षितहरू पनि थिए। मेयर शाहबाट ज्यादा अपेक्षा राखेर अनेक सपना बुन्नेहरू यथार्थमा झस्किनु स्वाभाविक हो। फूटपाथमा पसल राख्न नपाइने निर्णयविरुद्ध उनीसँग नकारात्मक हुनुलाई यही कोटीमा राखेर हेर्न सकिन्छ। मेयरका लागि यो बेग्लै खालको चुनौती हो।

फुुटपाथ ओगटेर पसल थाप्ने कामले यातायातमा अवरोध गरेको र यसबाट अन्य प्रणाली प्रभावित भएको बुुझाइ नयाँ होइन तर समस्या समाधानमा प्रभावकारी काम हुन नसकेको पीडा लामो समयदेखि काठमाडौंले भोग्दै आएको हो। नयाँ मेयरले फुटपाथमा पसल थाप्न निधेष गर्न कडा निर्देशन जारी गरेपछि यसको विरोध मात्रै होइन, प्रशंसा गर्नेहरू पनि उत्तिकै देखिएको अर्को पक्षलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन।

यसै सन्दर्भमा बालुवाटारको फुटपाथमा नगर प्रहरीले ठेला गाडामा हरियो मकै पोलेर बस्ने एक दम्पतिको मकै खोसेर कारबाही गर्‍यो। कारबाहीका क्रममा नगर प्रहरी र ती दम्पत्तिबीच भएको झडपको दृष्य कसैले मोबाइलमा छायाङ्कन गरी सामाजिक सञ्जालमा हालेपछि फूटपाथका व्यवसायीमाथि सहानभूतिका मन्तव्यहरू बर्सन थालेका थिए। गरिखानेलाई काम गर्न नदिएको र सम्वेदनाहीन व्यवहार देखाएको टिप्पणी पनि गरियो। मिडियामा यसरी छायो कि ती दम्पत्ति एक प्रकारका सेलिब्रेटी नै बने। हिँड्ने र गुड्ने बाटोमा पसल थाप्दाको समस्यासँग आजित भएर महानगरपालिकासँग गुनासो गर्नेहरू नै ती व्यवसायीका पक्षमा हुनुले ठोस दृष्टिकोणको अभाव देखाउँछ। आदर्श र भावुकताले मात्र व्यवस्थापन हुन सक्दैन।

एउटा आवाज यस्तो पनि आयो, सडक पेटीमा पसल गरेर बस्न मिल्दैन भने वैकल्पिक व्यवस्था गरिदिनुपर्छ तर संघीय संरचना र स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनअनुसार यो माग काठमाडौं महानगरपालिकासँग सम्बन्धित होइन। यो माग सम्बन्धित व्यक्तिको सम्बन्धित स्थानीय सरकार र संघीय सरकारसँग सम्बन्धित कुरा हो।

काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र नगरवासीले मात्रै काम गर्न पाउँछ, बाहिरकाले पाउँदैन भन्ने हुँदैन। यहाँ व्यापार व्यवसाय गरेर बस्नेहरू जो सुकै हुन्, विधिपूर्वक व्यवसाय दर्ता गरी निर्धारित कर तिरेर काम गर्न पाउनुपर्छ। व्यवसाय दर्ता र करका सम्बन्धमा महानगरपालिकाले नगरवासी र बाहिरबाट आएको भन्ने भेद गरेको पाइँदैन। फुटपाथमा पसल थापेर बस्ने अधिकांश साना व्यवसायी भनिएकाहरू महानगरवासी नभएर बाहिरबाट आएका हुन्। व्यवसाय गर्न उनीहरू महानगरपालिबाट आमन्त्रित गरिएका नभएर रोजगार खोज्दै काठमाडौं आइपुगेका हुन्। महानगरपालिकाको सरोकार आफ्नै नगरवासी र करदाता व्यवसायीहरूसँग पनि हुन्छ। ठाउँ बहालमा लिएर व्यवसाय दर्ता गरी कर तिरेर व्यवसाय गरिरहेकाहरूलाई महानगर पालिकालले व्यवधान खडा गरेको छैन।

फुुटपाथ ओगटेर पसल थाप्ने व्यवसायीबाट यातायात लगायतका कुरामा मात्रै अव्यवस्था सिर्जना भएको छैन, विधिपूर्वक व्यवसाय गरेर बस्ने व्यवसायीका लागिसमेत व्यवधान खडा भएको छ। झट्ट हेर्दा दीनहीन देखिए पनि वास्तविकता अर्कै हुन सक्छ किनभने बहाल र कर पनि तिर्न नपर्ने यी फुटपाथका व्यवसायीहरूसँग दायित्व केही रहने भएन। उनीहरूका बारेमा कहीँकतै कुनै अभिलेख पनि नहुने भएपछि जवाफदेही हुन पनि नपर्ने होला। विधिपूर्वक व्यवसाय गर्नेको पसल नै छेक्ने गरी फुटपाथ अतिक्रमण हुने गर्दछ। महिनाको हजारौं बहाल, कर र कामदारलाई तलबको व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवसायीको आम्दानी बराबर वा त्यो भन्दा बढी आम्दानी फुुटपाथका व्यवसायीहरूको हुने गरेको पनि पाइन्छ। बालुवाटारमा हरियो मकै बेच्ने दम्पतीकै शब्दमा भन्ने हो भने महिनाको पचहत्तर हजार रुपैयाँ नाफा हुन्छ। सामान्य दृष्टिले यसलाई लरतरो नाफा भन्न मिल्दैन तर यिनीहरू करको दायरामा आएका छैनन्। घर बनाउँदाका चालीस लाख रुपैयाको ऋण बाँकी हुनुको अर्थ तिनीहरूलाई जायजेथा नभएका विपन्न वा दीनहीन जनता भन्न मिल्दैन। यी दम्पत्तिको आर्थिक हैसियतलाई न्यून आँकेर बस्नुले नेपालको आर्थिक चित्र गोलमाल पारिरहेको छ। फुुटपाथको व्यापारमै बढी फाइदा देखेर आफ्नो व्यवस्थित व्यवसाय छाडेर फुुटपाथमा दुई तीन वटा पसल चलाउन आउनेहरू पनि पाइन्छन्। फुटपाथका कतिपय पसल ठूला व्यवसायीले नै सञ्चालन गरेको पनि पाइन्छ। काठमाडौंका सडकहरू अस्तव्यस्त हुनाको एउटा पाटो यो पनि हो।

रोजगार गर्न पाउनु पर्छ, यो मौलिक हक पनि हो। यसमा दुई मत छैन तर हक दाबी गर्ने निकाय सबैका लागि सँधै एउटै हुँदैन। जो व्यक्ति जहाँको हो सर्वप्रथम उसको अधिकार त्यतै हुन्छ। यो अधिकार प्रत्याभूत गर्नु ती स्थानीय सरकारहरूको दायित्व हो। आफ्नै ठाउँमा अवसर छैन, चित्त बुझ्दैन भने अन्य ठाउँमा अवसरको खोजी गर्न सकिन्छ तर त्यहाँको नीति, नियम र कानूनी प्रावधानहरू पालना गर्न पनि तयार हुनुपर्दछ। यस्तो तत्परता अन्यत्र मात्रै होइन, आफ्नै ठाउँमा पनि गर्नुपर्दछ तर काठमाडौं महानगर भित्र आउने, यहाँको ऐन, नियम, कानून कुनै पालना नगर्ने हो भने तीप्रति काठमाडौं महानगरपालिका बफादार हुनुपर्ने बाध्यता छैन। उनीहरूको वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्ने दायित्व स्थानीय सरकारको नभएर संघीय सरकारको हुन्छ।

जसरी सडक पेटीमा पसल थापेर बस्नेहरू स्थानीय जनता होइनन् त्यसरी नै सुकुम्बासीका नाममा नदीकिनार तथा सार्वजनिक जग्गा हडपेर बसेकाहरू पनि होइनन्। सम्बन्धित स्थानीय सरकार र संघीय सरकारका कारण सिर्जित समस्या काठमाडौं महानगरपालिकाको काँधमा आइपरेको हो। अटेर गरी सार्वजनिक जग्गा ओगटेर बस्नेविरुद्ध कारबाही चलाउँदा विरोध गर्नेहरूले सुशासनको गीत गाउनु ‘हिप्पोक्रेसी’ हुनु वा दोहोरो चरित्र देखाउनु हो।

सडकमा व्यापार गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने विवाद गर्नुअघि एउटा प्रश्नको जवाफ खोज्नुपर्छ– सडक केका लागि हो ? सरल जवाफ हो– हिड्न र गुड्न। अनि सडक यत्तिकै बन्दैन। काठमाडौंका अधिकांश सडकको निर्माण घर बनाउँदा जग्गाधनीले सडक फराकिलो पार्नका लागि दायाँबायाँ स्वतः छाडिएको जग्गाबाट तथा घर भत्काएर पनि बनाइएका हुन्। स्वतः छाडिनुको अर्थ समाजमा आपसी छलफल वा सहमतिमा निश्चित चौडाइका लागि बाटो छाडेर घर बनाउने हो। कतिपय घर–जग्गाको पूर्जा हेर्ने हो भने घरअगाडि बाटोमा परेको चार पाँच फीट भन्दा बढी नाप्नुपर्ने हुन्छ। हिजो कसैको जग्गाजमीन वा घर आँगन नै आज सडक बनेको हो। कतिपयले सम्पत्ति कर भनेर फराकिलो बाटोमा परेको जग्गाको अहिलेसम्म कर तिरिहेका हुन्छन्। कुनै बेलाको फराकिलो बाटो अब साँधुरो हुनसक्छ। अझ फराकिलो बनाउन भनेर दायाँबायाँका घर बिना मुआब्जा भत्काउने गरिन्छ। यस क्रममा कतिपयले घर सानो हुन्छ त कतिपय विस्थापित हुनपुग्छन्। सम्पत्ति गुमाउनु पर्दाको यो स्थिति कम्ती दुःखदायी हुँदैन। सडकका नाममा छाडिएका वा खोसिएका जग्गा सडककै नाममा प्रयोग गर्दा बरु केही अर्थ लाग्छ तर पार्किङस्थल बनाउने र पैसा उठाउनु तथा पसल थाप्न दिनु तर्कसंगत कुरा होइन।

फूटपाथका पसलहरूले नगरवासीकै सेवा गरिरहेको हो भन्ने तर्क सही हो। यो सेवालाई व्यवस्थित रूपमा गर्न नसकिने होइन। असनदेखि बालकुमारी हुँदै इन्द्रचोकसम्मको बाटोमा विहान निश्चित समयसम्म पसल थाप्न दिइन्छ। बाटोमा बटुवाको हुलमुल भइनसक्ने र बहालमा लिएका पसलहरू पनि खुलिनसक्ने हुनाले त्यहाँ खासै समस्या पर्दैन। यो फूटपाथ एउटा निश्चित व्यवस्थाअन्तर्गत हुने गरेको छ। यस्तै व्यवस्था अन्यत्र पनि गर्न सकिन्छ। किनमेलका लागि फूटपाथ नै हुनुपर्छ भन्ने छैन। ठाउँ ठाउँमा निश्चित र खुल्ला ठाउँको व्यवस्था महानगरपालिकाले नै गर्ने र व्यवसायीलाई छाडा नछाडी विधिपूर्वक दर्ता गराएर करको दायरामा ल्याएर व्यवस्थित गर्न सकिन्छ। फूटपाथ होस् वा ठूलठूला पसल, सामानको गुणस्तर, मूल्य र सेवाका सम्बन्धमा महानगरले अनिवार्य रूपमा निगरानी र अनुगमन गर्नुपर्दछ।

फूटपाथमा पसलको समस्या काठमाडौंको मात्रै होइन। फलाना देशमा फूटपाथमा पसल राख्न दिन्छ, काठमाडौंमा मात्रै किन हुँदैन भन्ने प्रश्नलाई एकांकी देखिन्छ। ती कतै व्यवस्थित रूपमा राखिएको हो भने कतै नियन्त्रण गर्न नसकेको अवस्था हो। कतै कुनै पनि हालतमा राख्न नै नपाइने व्यवस्था छ। आफू गएको र एक क्षण हेरेको भरमा काठमाडौंमा विज्ञता छाँट्नु समस्याको समाधान होइन। फूटपाथमा पसलको समस्या कसरी समाधान गर्ने भन्ने सवालमा काठमाडौं महानगरपालिकाले लामो समयदेखि सोच्दै आएको कुरा हो। यसले अन्यत्रबाट पाठ सिक्नु पर्दछ र पछि नेपालकै अन्य नगरपालिकाहरूले काठमाडौंबाट सिक्ने हो किनभने ढिलोचाँडो यो समस्या सबैले भोग्नै पर्दछ।

बसन्त महर्जन
आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार