काठमाडौं – राष्ट्रिय भूमि आयोगले भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने भएको छ । आयोगले शुक्रबार एक सूचना जारी गर्दै भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा प्राप्तिका लागि निवेदन पेश गर्न सूचना आह्वान गरेको हो ।

आयोगले प्रकाशित गरेको सूचनाअनुसार स्थानीय तहका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीले जग्गा पाउन ३५ दिनभित्र आफ्नो वडा कार्यालयमा निवेदन पेश गर्नुपर्ने छ । 

सूचनाअनुसार आयाेगले मुलुकभरका १०२ वटा स्थानीय तहलाई निेवेदन दिन अनुराेध गरेकाे हाे । कोशी प्रदेशमा ७ वटा जिल्लाका १३ वटा स्थानीय तह, मधेश प्रदेशमा ४ वटा जिल्लाका १९ स्थानीय तह, बागमती प्रदेशमा ८ वटा जिल्लाका ३८ वटा स्थानीय तह, गण्डकी प्रदेशमा २ जिल्लाका ३ वटा स्थानीय तह, लुम्बिनी प्रदेशमा ३ जिल्लाका ६ स्थानीय तह, कर्णाली प्रदेशमा १ जिल्लाका १ स्थानीय तह, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ७ जिल्लाका २२ स्थानीय तहका भूमिहीन दलित तथा सुकुम्बासीलाई तोकिएका लगत संकलकमार्फत् निवेदन पेश गर्न आयोगले अनुरोध गरेको हो ।