काठमाडौं- काठमाडौं महानगरपालिकाले लेखा समिति र आर्थिक प्रशासनसँग सम्बन्धित अधिकारीलाई २ दिने तालिम दिएको छ ।
तालिममा महालेखापरीक्षकको कार्यालयका नायव महालेखापरीक्षकहरु शंकरप्रसाद पन्थी, चन्द्रकान्त भण्डारी र होमनाथ सुवेदीले वेरुजुको प्रकृति, यसअघिका वेरुजुका प्रकृति, अहिले देखिएको पूर्व अवस्था, वेरुजु नियन्त्रण तथा लेखा व्यवस्थापनमा महानगरपालिकाको प्रयास, लेखा समितिको दायित्वलगायत विषयमा प्रस्तुतिकरण गरेका थिए ।
महानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को अन्तिम लेखा परीक्षणका क्रममा देखिएको प्रारम्भिक अवस्था हेर्दा सैद्धान्तिक वेरुजु र राजस्व वेरुजुमा सुधार गर्नु पर्ने देखिएको छ । करारीय आयका विषयमा मसिनो गरेर छलफल गर्नु पर्ने देखिएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयका निर्देशक महेश पौडेलको भनाइ छ । उनका अनुसार कर छुट दिँदाका प्रमाण जुटाउनु पर्नेछ भने लेखा समितिको कार्यविधि तर्जुमा गर्नु पर्नेछ ।
प्रस्तुतिपछिको छलफलमा लेखा समितिकी संयोजक गायत्री पुडासैनीले, लेखा व्यवस्थापन, वेरुजु र यसलाई फस्र्योट गर्ने विधिका विषयमा जनप्रतिनिधिहरुमा कानुनी ज्ञान वढाउनु पर्ने बताइन् । यस्तै समितिका सदस्यहरु हीरादेवी पोखरेल र शर्मिला परियारले करका दर र दायरा निर्धारण गर्ने, सम्पत्तिको मूल्याङ्कन गर्ने विषयसँग जनप्रतिनिधि जोडिने भएकोले यस सम्बन्धी कानुनी ज्ञानका कार्यक्रममा जोड दिएका छन् ।
आ. व. २०७९/०८० को अन्तिम लेखा परीक्षणअन्तर्गत ३२ वटा वडा, हनुमान ढोका दरबार संरक्षण कार्यक्रम र जग्गा एकीकरण आयोजना गरी ३५ वटा एकाइको छुट्टाछुट्टै प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार भइसकेका छन् । आ. व. २०७१/०७२ को नगरपरिषद् (तत्कालीन) को निर्णय अनुसार एक लाख ५० हजार रुपैयाँ भन्दा बढी सबै प्रकारका भुक्तानीमा महानगरपालिकाले पूर्वलेखापरीक्षण गराउँदै आएको छ ।