जुम्ला–जुम्लाको पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालयले आह्वान गरेको प्रस्तावमा जुम्लाका भेडापालक किसानले निवेदन दिएका छन् ।कर्णाली प्रदेश सरकारले भेडापालक किसानलाई प्रोत्साहन गर्न गोठालो भत्ता दिने कार्यक्रम ल्याएपछि भत्ता दाबी गर्न २६५ भेडापालक किसानले निवेदन दिएका हुन् । 

निवेदन दिएका किसानको छानबिनपछि भेडाको संख्या, किसान भए/नभएको विषयमा जानकारी लिन कर्मचारी फिल्ड स्तरमा गएको पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय जुम्लाका योजना प्रमुख धनबहादुर महतले बताए । उनले भने, ‘कर्मचारीको स्थलगत रिपोर्ट र मूल्यांकनपछि मात्र स्वीकृत दिने र कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।’ महतले आगामी महिनादेखि कार्यक्रम सुरु हुन सक्ने बताए । 

भेडापालक किसानलाई प्रोत्साहन गर्न गोठालो भत्ता दिने गरिएको पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय प्रमुख गोविन्दबहादुर महतले जानकारी दिए । ५० संख्यामाथि भेडा पाल्ने किसानलाई मासिक १ हजार ५ सय रुपैयाँका दरले वार्षिक १८ हजार रुपैयाँ भत्ता दिने गरिएको छ ।  उनले भने, ‘जुम्लाका १५० भेडापालकलाई गोठालो भत्ता दिने कार्यविधि छ । कार्यविधिअनुसार ५० देखि १ सय भेडा पाल्ने किसानलाई मासिक १ हजार ५ सय रुपैयाँका दरले गोठालो भत्ता दिइनेछ ।’ 

यो रकम सम्बन्धित किसानको बैंक खातामा जम्मा गरिने महतले बताए । उनले भने, ‘कर्णाली प्रदेश सरकारले किसानलाई भेडापालनतर्फ उत्साहित बनाउन गोठालो भत्ता उपलब्ध गराएको हो । यो कार्यक्रमले किसानको रुचि भेडापालनतर्फ बढ्ने अपेक्षा छ ।’ 

कार्यालय प्रमुख महतका अनुसार पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालयमा २८४ वटा किसानले भत्ता पाउन फर्म सूचीकृत गराएका छन् । जुम्लाका १५० जना भेडापालक किसानलाई गोठालो भता दिने रकम आएको छ ।  उनले भने, ‘जुम्लामा भेडापालक किसान धेरै छन् । कर्मचारी स्थलगत फिल्डमा गएका छन् । तिनको रिपोर्ट र मूल्यांकनका अधारमा गोठालो भत्ता दिन्छौँ ।’ 

जसले भेडा पाल्छ, उसको फर्म दर्ता हुनुपर्ने प्रावधान छ । भेडा पालेको तर अरूलाई पाल्न दिएको व्यक्तिले गोठालो भत्ता पाउने छैनन् । 
कर्णाली सरकारले गोठालो भत्ता तथा यसअन्तर्गतका अन्य कार्यक्रमका लागि साविक कर्णालीका पाँच जिल्लामा ७२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । फर्म दर्ता गरेर व्यावसायिक रूपमा भेडापालन गरेको तथा स्थानीय व्यक्ति र कम्तीमा ५० वटा भेडा पालेको हुनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

परम्परागत पेसाका रूपमा मात्र भेडापालन गरिरहेका किसानका लागि भने सरकारी कार्यक्रममा समेटिएको छैन । फर्म दर्ता नगरेका गोठालो भत्ताबाट वञ्चित हुनुपर्नेछ ।