काठमाडौँ - कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न गतवर्ष  ११ चैतदेखि जारी गरिएको बन्दाबन्दीपछि मजदुर एवं विपन्न वर्गका नाममा वितरण गरिएको राहतको विवरण संघीय राजधानीकै अधिकांश नगरपालिकाले वेबसाइटमा राखेका छैनन् ।

गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामप्रसाद आचार्यले आफू केही साता अघिमात्र जिम्मेवारी सम्हाल्न आइपुगेकाले राहत लिनेको विवरण वेबसाइटमा राखे–नराखेको आफूले हेर्न नभ्याएको भन्दै नराखिएको भए तत्काल राख्न लगाउने बताए ।  आचार्य अघिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नरहरि घिमिरेले नगरपालिकाका सूचना प्रविधि अधिकृतलाई एक महिना अघि नै विवरण वेबसाइटमा राख्न निर्देशन दिएपनि अझै कार्यान्वयन भएको छैन । पारदर्शी, जवाफदेही र उत्तरदायी बन्ने संस्कार जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई सिकाउन नसकिएकाले सबै क्षेत्रमा अनियमितता बढ्दै गएको देखिन्छ ।

कागेश्वरी मनोहराका प्रवक्ता राजाराम पुडासैनी ५ लाख भन्दा माथिका आयोजनाका विषयमा पारदर्शी रूपमा सूचनापाटी राख्ने सम्बन्धमा हालै नगरकार्यपालिकाले नीतिगत निर्णय गरेको बताउँछन् । सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीमै यस सम्बन्धी व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयनमा स्थानीय सरकारले चासो दिएका छैनन् । सामाजिक परीक्षण र सार्वजनिक सुनुवाई पनि प्रत्येक वर्ष गर्ने गरेको उनले दाबी गरे पनि वेबसाइटमा भने यस्तो विवरण राखेको देखिँदैन । 

कागेश्वरीले पनि कोरोनाका बेला मजदुरलाई वितरण गरिएको राहत विवरण अझै सार्वजनिक गरेको छैन । राजधानीका सबैजसो नगरपालिकाको वेबसाइटमा कोरोनामा वितरण गरिएको राहतलगायत विवरण राखेका छैनन् ।

वेबसाइटमा छैन प्रतिवेदन

चन्द्रागिरी नगरपालिकाको वेबसाइटमा आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ सम्मको सामाजिक परीक्षणको प्रतिवेदन राखिएपनि त्यसपछिका वर्षको भेटिँदैन । जनप्रतिनिधि निर्वाचित भई आएपछिका वर्षको सामाजिक परीक्षणको प्रतिवेदन नभेटिएपछि नगर प्रमुख घनश्याम गिरीलाई जिज्ञासा राख्दा १५ वटै वडा र नगरस्तरमा पनि प्रत्येक वर्ष सामाजिक परीक्षण र सार्वजनिक सुनुवाई गर्ने गरिएको दावी गरे । 

नगरपालिकाका सूचना अधिकारी रश्मी श्रेष्ठ भने २०७४ सालपछि वेबसाइटमा अपडेट गर्ने कर्मचारी परिवर्तन भएकाले नराखिएको हुनसक्ने बताउँछिन् । नगरपालिकाले २०७६ साल चैत अन्तिम साता बन्दाबन्दीका बेला मजदुर एवं विपन्न वर्गलाई वितरण गरेको राहत विवरण पनि वेबसाइटमा राखेको छैन । 

नगरपालिकाको विपद् व्यवस्थापन शाखा प्रमुख भद्रा अर्याल सूचना प्रविधि शाखाले राखे पनि प्राविधिक कारणले डाटा उडेको दाबी गर्छिन् । आवश्यक पर्नेलाई त्यो विवरण इमेलबाट पठाइने अर्यालको भनाई छ । नगरपालिकाले साढे १२ हजारभन्दा बढी विपन्नवर्गलाई चैत अन्तिम साता राहत वितरण गरेको जनाएको छ ।