भदौ २५, २०८१
असोज १३, २०७७
जुम्ला - जुम्लाका १ नगरपालिका र ७ गाउँपालिका गरी ८ स्थानीय तहको ३० करोड १५ लाख बेरुजु देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उक्त बेरुजु देखिएको हो ।
यहाँका ८ स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा बढी चन्दननाथ नगरपालिकाको ८.२२ प्रतिशत अर्थात् ७ करोड ४ लाख बेरुजु छ । सबैभन्दा कम हिमा गाउँपालिकाको २.३१ प्रतिशत अर्थात् १ करोड १५ लाख रकम बेरुजु देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी तिला गाउँपालिकाको ८.२० प्रतिशत अर्थात् ५ करोड ७३ लाख, पातारासी गाउँपालिकाको ११.२ प्रतिशत अर्थात् ५ करोड ५५ लाख, सिँजा गाउँपालिकाको ८.४७ प्रतिशत अर्थात् ४ करोड ५६ लाख रुपैयाँ रकम बेरुजु छ ।
गुठीचौर गाउँपालिकाको ८.३४ प्रतिशत अर्थात् ३ करोड ५८ लाख, तातोपानी गाउँपालिकाको ४.५५ प्रतिशत अर्थात् २ करोड ९३ लाख र कनकासुन्दरी गाउँपालिकाको ३.९९ प्रतिशत अर्थात् २ करोड ३५ लाख बेरुजु छ ।
हिमा गाउँपालिका अध्यक्ष रजबहादुर शाही समयमै कार्य सम्पादन गरिएकाले जिल्लामा रहेका स्थानीय तहमध्ये कम बेरुजु राख्न सफल भएको दाबी गर्छन् । ‘आर्थिक सुशासन, सार्वजनिक सुनुवाइ र जनप्रतिनिधिले दबाब दिए पनि नियमानुसार काम गरिएकाले सबैभन्दा कम बेरुजु आएको हो’, उनले भने ।
९ करोड फ्रिज
कर्णाली प्राविधिक शिक्षालयको स्तरोन्नति गरी स्नातक तहको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कर्णाली प्रदेशले विनियोजन गरेको ९ करोड बजेट फ्रिज भएको छ ।
भाषा, कला-साहित्य तथा सांस्कृतिक प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने, हिमाली क्षेत्रमा घुम्ती विद्यालय स्थापना र ३ वटा आवासीय विद्यालय स्थापना गर्न बजेट व्यवस्था गरे पनि कार्य प्रगति नभएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कात्तिक १४, २०८१
