काठमाडौं - सरकारले इजरायलमा नेपाली कामदार पठाउन द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गरेको छ । ‘गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट (जिटुजी) प्रक्रियामार्फत कामदार पठाउन नेपाली राजदूत डा. अञ्जान शाक्य र इजरायलका विदेशमन्त्री गाबी आस्खेनाजीबीच बुधबार हस्ताक्षर भएको हो । 

हस्ताक्षरसँगै सरकारले नै इजरायलमा नेपाली कामदार पठाउने बाटो खुलेको छ ।यसअघि २०१५ मा सरकारले श्रम सम्झौता गरे पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन । 

तत्कालीन समयमा भएको सम्झौताअनुसार नेपालका निजी कम्पनीहरुले इजरायलमा रोजगारीका लागि कामदार आपूर्ति गर्दै आएका थिए । यसमा सरकारको कुनै भूमिका थिएन ।

नयाँ सम्झौताअनुसार सरकार आफैंले जिटुजीमार्फत कामदार पठाउन लागेको हो ।  सरकारले हाल दक्षिण कोरियामा जिटुजी माध्यमबाट कामदार पठाउँदै आएको छ । सोही मोडल इजरायलमा पनि पठाउन सम्झौता गरिएको हो ।

इजरायलसँगको श्रम सम्झौताअनुसार रोजगारीका लागि उक्त देश जान चाहने नेपालीले भिसा शुल्क, मेडिकल परीक्षण, कल्याणकारी कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने रकम, ओरियन्टेसन शुल्क आफैं बुझाएर जानुपर्नेछ । 

यो सम्झौता सरकारी नीतिविपरीत रहेको देखिन्छ । सरकारले ०७२ जेठमा ‘फ्री भिसा, फ्री टिकट’ को नीति अंगीकार गर्ने निर्णय गरेको थियो ।  यो नीति नमान्ने म्यानपावर कम्पनीलाई सरकारले कारबाही गर्दैसमेत आएको छ ।

इजरायसँग भएको नयाँ सम्झौता ४ वर्षको करार हुनेछ । कामदारले घर, बिरामी बिदा सबै सुविधा पाउनेछन् भने बीचमा छाडेर स्वदेश फर्कनसमेत पाउनेछन् ।

चार वर्षे अवधि पूरा गरेर १ वर्ष थप काम गर्न सक्ने श्रम सम्झौतामा उल्लेख छ । तत्काल ५ सय कामदार छनोट गरेर पठाइने र त्यसका लागि आन्तरिक कार्यविधि निर्माण थालिने सरकारी अधिकारीहरुको भनाइ छ ।

‘इजरायलसँग श्रम सम्झौता भएसँगै तत्काल कामदार पठाउन सरकारले आन्तरिक कार्यविधि बनाउनेछ, यसको तयारी हामी थालिसकेका छौं,’ वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालले बताए । यसअघि बिटुजी सम्झौतापछि थोरै नेपाली रोजगारीका लागि गएका थिए । सम्झौतामा ३ महिनाको केयर गिभर तालिम लिएका तथा नर्सहरुलाई लैजान सकिने उल्लेख थियो । तर, उक्त सम्झौता लामो समय टिकेन ।

वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकमा अहिले करिब ५ हजार हाराहारी नेपालीहरु इजरायलमा रोजगारीका लागि गएका छन् ।  केही दिनअघि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले इजरायलसँग श्रम सम्झौता गर्न डा. अन्जान शाक्यलाई अनुमति दिएको थियो ।