मकवानपुर– बाग्मती प्रदेशका २८ वटा पालिकासँग लालपुर्जा वितरणका लागि सम्झौता गरिएको छ । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग काठमाडौँले लालपुर्जा वितरण गर्न बिहीबार हेटौँडामा स्थानीय तहसँग सम्झौता गरेको हो ।

आयोगले लालपुर्जा वितरण प्रक्रिया सुरु गर्न सम्झौता गरेको हो । आयोगले प्रदेशका २ स्थानीय तह चितवनको रत्ननगर नगरपालिका र मकवानपुरको बाग्मती गाउँपालिकासँग यसअघि नै सम्झौता गरिसकेको थियो ।

बिहीबार चितवनको भरतपुर महानगर, खैरहनी नगरपालिका, कालिका नगरपालिका, राप्ती नगरपालिका, माडी नगरपालिका र इच्छाकामना गाउँपालिका, मकवानपुरको हेटौँडा उपमहानगर, मनहरी गाउँपालिका, बकैया गाउँपालिका र मकवानपुरगढी गाउँपालिकासँग सम्झौता भएको छ ।

आयोगले सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका, दुधौली नगरपालिका, घ्याङलेख गाउँपालिका, हरिहरपुरगढी गाउँपालिका, गोलञ्जोर गाउँपालिका, ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिका र गोदावरी नगरपालिकासँग सम्झौता गरेको हो ।

यस्तै, रामेछापको खाँडादेवी र सुनापाती गाउँपालिका, धादिङको ज्वालामुखी र त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका, सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोसी, जुगल गाउँपालिका र मेलम्ची नगरपालिका, काभ्रेको रोशी, बेथान्चोक, तिमाल गाउँपालिका र नुवाकोटको तार्केश्वर गाउँपालिकासँग सम्झौता गरेको आयोग अध्यक्ष देवीप्रसाद ज्ञवालीले जानकारी दिए ।

सम्झौतापत्रमा आयोगका तर्फबाट आयोगका उपसचिव वसन्तप्रसाद पन्थी र सम्बन्धित स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

भूमिहीन, दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित रूपमा बसोवास गरेकाहरूको पहिला तथ्यांक पठाएको आधारमा ती स्थानीय तहसँग सम्झौता गरिएको आयोगका अध्यक्ष ज्ञवालीले बताए । सम्झौतामा आयोग र स्थानीय तहले गर्ने काम उल्लेख गरिएको छ ।

बाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले स्थानीय तहले सुकुम्बासी, अव्यवस्थित, दलित र भूमिहीनलाई लालपुर्जा दिलाउने कामलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरे । ‘स्थानीय तहले सडक, पुल मात्रै होइन, जनताले अनुभूती हुने गरी काम गर्न लालपुर्जा वितरणको कामले प्राथमिकता पाउनुपर्छ,’ उनले भने ।

प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयकी सचिव डा. मतिना जोशी वैद्यको अध्यक्षतामा भएको हस्ताक्षर कार्यक्रममा आयोग सदस्य केशवप्रसाद देवकोटाले प्रदेश १ र २ मा सम्झौता गरिसकेको जानकारी दिए ।

आयोग अध्यक्ष ज्ञवालीले पहिलो चरणमा १ सय ८६ वटा पालिकासँग सम्झौता हुने जानकारी दिँदै असारभित्र नतिजा आउने गरी काम गर्न स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई आग्रह गरे ।

भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको आयोजना र बाग्मती प्रदेश भूमि व्यवस्थापन कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको समन्वय तथा व्यवस्थापनमा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।