भदौ २५, २०८१
पुस ०१, २०७७
रूपन्देही– लुम्बिनी प्रदेशको सार्वजनिक लेखा समितिले प्रदेशका मन्त्रालयको बेरुजुबारे छलफल गरेको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको बेरुजुको सम्बन्धमा छलफल गर्न मंगलबार प्रदेशसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक बसेको होे ।
महालेखाको प्रतिवेदनले लुम्बिनी प्रदेशका मन्त्रालयहरूको बेरुजु धेरै देखाएकाले सबै मन्त्रालयका सचिवहरूलाई बोलाएर छलफल गरेको लेखा समितिका सभापति डिल्लीबहादुर चौधरीले बताए । ‘बेरुजु धेरै देखियो, कसरी के कारणले धेरै देखियो भनेर सोधेका थियौँ’, उनले भने, ‘आज सबै सचिवले आआफ्नो मन्त्रालयको अवस्थाका बारेमा प्रस्तुत गरे । त्यसमा हामीले व्यापक छलफल ग¥यौँ ।’
शुक्रबारसम्म सबै मन्त्रालयलाई पेस्की फछ्र्योटको सेड्युल बनाएर प्रस्तुत गर्न भनेको सभापति चौधरीले जानकारी दिए । त्यसपछि महालेखा परीक्षक कार्यालयका प्रतितिधिसँग बसेर छलफल गरिने उनले बताए ।
‘शुक्रबार बिहान १० बजेसम्म सबै मन्त्रालयलाई पेस्की फछ्र्योटको योजनासहित विस्तृत प्रतिवेदन पेस गर्न भनेका छौँ’, उनले भने, ‘सोमबारदेखि महालेखाका प्रतिनिधि, लेखा समिति र मन्त्रालय बसेर दफावार छलफल गर्छौं ।’
समितिका सभापति चौधरीको सभापतित्वमा सम्पन्न बैठकमा समितिका सदस्य कुलप्रसाद पोखरेल, पार्वती पुन, बसिउद्दिन खाँ, गीता थापा, विष्णु पन्थी, युवराज खनालले मन्त्रालयहरूद्वारा संचालित कतिपय कार्यक्रमहरूमा अनियमितता देखिएको भन्दै विगतमा भएका कमीकमजोरीहरू सच्याउँदै आगामी दिनमा पारदर्शी रूपमा काम गर्नुपर्ने बताए ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले लुम्बिनी प्रदेश सरकारअन्तर्गत संचालित योजना तथा कार्यक्रमहरूको ९४ करोड ७३ लाख ७२ हजार रुपैयाँ बेरुजु रहेको देखाएको छ ।
कात्तिक १४, २०८१
