भदौ २५, २०८१
पुस ०४, २०७७
कञ्चनपुर- कञ्चनपुरमा स्थानीय र संघीय सरकारले तेहरो कर असुली रहेको पाइएको छ । नदीजन्य वस्तु ढुंगा, गिटी, बालुवा ढुवानी गर्ने साधनमा रोडशेष करबापत स्थानीय तहले, जल उपभोक्ता समिति, महाकाली व्यवस्थापन कार्यालयअन्तर्गतका केन्द्रीय एवं क्षेत्रीय समितिले ढुवानी व्यवसायीबाट तेहरो कर असुलिरहेको पुष्टि भएको हो ।
संविधानविपरीत स्थानीय र संघीय सरकार मातहतका समितिहरूले सवारी साधनबाट करै कर असुली रहेका छन् । संघीय र स्थानीय तहले संविधानविपरीत कर असुलेपछि आफूहरू मारमा परेको ढुवानी व्यवसायीको गुनासो छ ।
नेपालको संविधानको धारा २३६, संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयले देशभरिका स्थानीय सरकारलाई १५ माघ २०७५ मा दिइएको निर्देशनको बँुदा नम्बर ६ र ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन् बिक्री तथा व्यवस्थापन मापदण्ड, २०७७ को बुँदा नम्बर ५ उल्लंघन गर्दै दुवै सरकारले व्यवसायीबाट विभिन्न नाममा कर असुली रहेका छन् ।
स्थानीय सरकार र जल उपभोक्ता समितिका नामबाट क्लब समूहले अनधिकृत रूपमा व्यवसायीबाट कर असुलिरहेको वेदकोट नगरपालिकाका व्यवसायी गुगल जोशीले बताए । ‘यातायात व्यवस्था कार्यालय र सडक सुधार भन्दै डिजेलमै व्यवसायीले शुल्क तिर्दै आए पनि कञ्चनपुरका स्थानीय तहले करमाथि कर लिने क्रम रोकिएन’, गुगलले भने ।
स्थानीय सरका र केन्द्र मातहतका कार्यालयबाट रोडशेष कर, सडक करका नाममा रकम लिइएको उनले दाबी गरे । उनले थपे ‘पालिका प्रवेश गर्दा कर लिइरहेकै छन् । त्यसैमा महाकाली सिँचाइको केन्द्रीय र क्षेत्रीय समितिले पनि ढाट राखेर हरेक ट्रिपको शुल्क असुलिरहेका छन् ।’
भीमदत्त नगरपालिकाका नगर प्रवक्ता हिमालबहादुर चन्दले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको कर उठाइरहेको दाबी गरे । नगरभित्रका कुनै निकायबाट शुल्क तिरेर आएको गाडीमा फेरि नगर प्रवेश गर्दा शुल्क नलिने गरेको उनको तर्क छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोजिम कर उठाइरहेको वेदकोट नगरपालिकाका नगरप्रमुम अशोककुमार चन्द बताउँछन् ।
ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन्, बिक्री तथा व्यवस्थापन मापदण्ड, २०७७ ले कुनै एक गाउँपालिका वा नगरपालिकामा नियमानुसार शुल्क वा दस्तुर तिरी अर्को कुनै गाउँपालिका वा नगरपालिका वा प्रदेशमा ओसारपसार र ढुवानी गर्दा कुनै पनि किसिमको थप कर, दस्तुर वा शुल्क लिन वा ढाट राखी अतिरिक्त शुल्क असुल्न नपाइने उल्लेख छ ।
कात्तिक १४, २०८१
