काठमाडौं– नेपाल सहरी शासकीय र पूर्वाधार आयोजनाले मुलुकभरका ३३ नगरपलिकालाई सहयोग कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । विश्व बैंकको साढे १७ अर्ब रुपैयाँ ऋण सहयोगमा सो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको हो । 

दिगो सहरी विकसलाई प्रवद्र्धन गर्दै नेपालका रणनीतिक माध्यमिक सहरमा कोभिडपछिको आर्थिक पुनर्लाभलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले सो कार्यक्रम गर्न लागेको हो ।

आयोजनाले २९ वटा नगरपालिकालाई ससर्त अनुदान दिनेछ भने ४ वटा नगरपालिकालाई क्षमता अभिवृद्धिमा सहयोग गर्नेछ । आयोजना कार्यान्वयनको अग्रपंक्तिमा रहेका २९ वटै नगरपालिकाका प्रमुखहरूसँग बिहीबार र शुक्रबार ससर्त अनुदानसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्नेछन् । 

बिहीबार १२ वटा नगरपालिकाले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् भने शुक्रबार १७ वटा नगरपालिकाले सम्झौता गर्ने कार्यक्रम छ । यस आयोजनामा १७ नगरपालिकालाई दुई रणनीतिक सहरी समूहमा राखिएको छ, जसमा पूर्व तराई क्षेत्र प्रदेश १ र २ पश्चिम क्षेत्र रहेका छन् । 

आयोजनाले नेपालका ७ वटै प्रदेशका अतिरिक्त १२ वटा नगरपालिकालाई सहयोग पु¥याउनेछ । थप ४ वटा नगरपालिकालाई पनि क्षमता अभिवृद्धिमा सघाउने सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक नवराज प्याकुरेलले जानकारी दिए । 

हस्ताक्षर कार्यक्रममा सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक नवराज प्याकुरेल, उपमहानिर्देशकहरू कुमार घिमिरे, दिलीप भण्डारी, सुरेन्द्रमोहन श्रेष्ठ तथा आयोजना निर्देशक परीक्षित कडरियालगायतको उपस्थिति थियो । 

यो वर्ष ४ वटा आयोजनामार्फत नेपालका माध्यमिक सहरमा सेवा प्रवाह र संरचनागत क्षमताको अभिवृद्धि पुनर्लाभ गर्ने उद्देश्य लिइएको छ ।प्रमुख कडरियाका अनुसार आयोजनालाई प्राप्त रकम स्थानीय तहलाई ससर्त अनुदानका रुपमा दिइनेछ । 

स्थानीय स्थरमा २० हजार बढी जोखिममा परेका र रोजगार विमुख नागरिकलाई अस्थायी रोजगारी अवसर सिर्जना गर्ने विश्व बैंकको आकलन छ । विश्व बैंकले सरकारसँग विकास साझेदारी र निजी क्षेत्रसँग मिलेर काम गर्दै संघीयताको सुदृढीकरण र लक्षित नगरपालिकाले क्षमता अभिवृद्धिका नतिजा स्थानीय जनताको हितका लागि सुनिश्चित गरिनेछ । 

यी पालिकाले पाउनेछन् विश्व बैंकको अनुदान

पाँचथरको फिदिम, सिराहको गोलबजार, सर्लाहीको हरिवन, अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क, डडेलधुराको अमरगढी, कैलालीको लम्कीचुहा, दोलखाको भीमेश्वर, नवलपरासीको पूर्व सुस्ता कावासोतीले अनुदान पाउनेछन् ।

यस्तै, जाजरकोटको भेरी, रुकुमको मुसीकोट, पर्वतको फलेवास, दाङको लमही, झापाको बिर्तामोड, दमक, मोरङको उर्लाबारी, सुन्दरहरैचा, रूपन्देहीको तिलोत्तमा, नवलपरासीको रामग्राम, सप्तरीको राजविराज, उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिकाले विश्व बैंकको ऋण अनुदान पाउनेछन् ।

यसैगरी तनहुँको व्यास, स्याङ्जाको पुतलीबजार, कास्कीको पोखरा, तनहुँको शुक्लागण्डकी, सुनसरीको इटहरी, झापाको मेचीनगर, बाग्लुङको बाग्लुङ, पाल्पाको तानसेन, धनकुटाको धनकुटा छन् ।