काठमाडौं– सरकार र विश्व बैंकबीच ‘समृद्धिका लागि वन’ आयोजनाका लागि २ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ (२४ मिलियन अमेरिकी डलर) बराबरको ऋण र अनुदान सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
सम्झौताको कुल रकममध्ये ७१ करोड अनुदान र २ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण रहेको छ । आयोजनाले नेपालको दिगो वन व्यवस्थापनसँगै समुदायमा आधारित वन संरक्षण प्रयासलाई टेवा पुर्याउने अर्थ मन्त्रालय र विश्व बैंकले बताएका छन् ।
सम्झौतामा अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिरकुमार ढुंगाना र माल्दिभ्स, नेपाल एवं श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद जर्भोसले हस्ताक्षर गरे । आयोजनाले ५० वटा स्थानीय तहलाई सहयोग पुर्याउनेछ ।
आयोजनाले नेपालको वनमा आधारित निजी क्षेत्रलाई रोजगारीमा लगानी गर्न र काठ आयातमा निर्भरता कम गर्न सहयोग पुर्याउने अर्थसचिव ढुंगानाले विश्वास व्यक्त गरे । मल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक जर्भोसले आयोजना हरित आर्थिक वृद्धिका लागि सुरुआतको बिन्दु हुने बताए । कृषि विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिलकुमार उपाध्याय र विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक जर्भोसबीच आयोजनाको सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भयो ।
आयोजना कार्यान्वयन गर्ने एउटा संस्थाका रूपमा कृषि विकास बैंकले वनमा आधारित साना एवं मझौला उद्यमको स्थापना र सुदृढीकरण गर्न कर्जाको डिजाइन र परीक्षण गर्नेछ ।