काठमाडौं- कोभिड-१९ को बढ्दो संक्रमणसँगै राजधानीसहित विभिन्न जिल्लामा जारी निषेधाज्ञाका कारण सरकारले तोकेको मापदण्डमा रही निर्माण कार्य सञ्चालन गर्न कठिन भएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले जनाएको छ ।

महासंघका अनुसार निर्माण सामग्री ढुवानीलगायत कार्यका लागि प्रयोग भएका गाडीलाई ठाउँ-ठाउँमा रोकिनु र सहज रूपमा पाससमेत उपलब्ध नगराइँदा समस्या देखिएको हो ।

निर्माण सामग्रीका केही उद्योग खुले पनि तिनका डिलर, वितरक पसल बन्द रहेकाले निर्माण सामग्री अभाव र ढुवानीमा देखिएको समस्या विकराल बन्दै गइरहेको महासंघले बताएको छ । 

निषेधाज्ञाको फाइदा उठाउँदै निर्माण सामग्रीमा गरिएर्को मूल्यवृद्धिप्रति महासंघको ध्यानाकर्षण भएको महासचिव रोशन दाहालले विज्ञप्तिमार्फत जनाएका छन् ।

२१ वैशाखमा सिसिएमसीले जारी गरेको सूचनामा विकास निर्माण सम्बन्धित आयोजनाले नै आवासीय कामदार राखी अनिवार्य स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्दै कार्य सञ्चालन गर्ने-गराउने उल्लेख भए पनि श्रमिक काम गर्न डराउने स्थिति उत्पन्न भएको महासंघको ठहर छ ।

सडक, सिँचाइ कार्य तोकिएकै सीमित स्थानमा नहुने भएकाले संक्रमण सर्ने त्रास रहने र कतिपय स्थानमा संक्रमण फैलने डरले विशेषगरी सहरी क्षेत्रका र साना तथा मझौला निर्माण स्थलमा जनघनत्व हुने भएकाले निर्माण कार्य गर्न कठिन देखिएको महासंघको धारणा छ ।

कयौँ कामदार बिहान काममा जाने तथा बेलुका घर फर्किने हुँदा निर्माण सामग्री ढुवानी, लोड-अनलोड आदि गर्दा एकअर्कासँग प्रत्यक्ष सम्पर्क हुने गरेको छ । निर्माण स्थलमा खटिएका कोही कसैको संक्रमणले मृत्यु भए वा संक्रमण भएकाको उपचारमा लाग्ने खर्चका कारण निर्माण व्यवसाय क्षेत्रले क्षति बेहोर्नुपर्ने स्थिति आएको महासंघको भनाइ छ ।

त्यसैले कतिपय स्थानमा संक्रमण फैलिने डरका कारण स्थानीयले नै काममा अवरोध सिर्जना गरेको जानकारी महासंघलाई प्राप्त भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

विषम परिस्थितिमा अब म्याद नथप्ने नियतले काम गर्नू भनिए पनि व्यावहारिक रूपमा त्यो सम्भव नदेखिएको महासंघको धारणा छ । सरकारले नगरी नहुने केही निर्माण कार्य मात्र सञ्चालन गरी अन्य कामका लागि शून्य समय (कन्स्ट्रक्सन होलिडे) को रूपमा गणना हुने गरी बन्द गरिनु उपयुक्त हुने महासंघको सुझाव छ ।

सबै परियोजनामा म्याद थपको विकल्प नभएको महासंघको ठहर छ । निर्माण व्यवसायीको अर्बौं रुपैयाँ भुक्तानी रोकिएको तथा संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिरहेको अहिलेको जटिल अवस्थालाई ख्याल गरेर कर बुझाउने र बैंक ऋण किस्ता तिर्न समय थप गर्न महासंघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

विषम परिस्थितिमा पनि हाल पूर्वाधार विकास निर्माण गराइरहेका केही सार्वजनिक निकायले म्याद थप हुन नसकेका निर्माण कार्यको बैंक ग्यारेन्टीको दाबी भुक्तानीका लागि सम्बन्धित बैंकमा आवश्यक कारबाही अगाडि बढाएकोप्रति महासंघले आपत्ति जनाएको छ । महासंघले उक्त कार्य निषेधाज्ञा अवधिभरका लागि स्थगित गर्न आग्रह गरेको छ ।

निषेधाज्ञाबीच निर्माण कार्य सञ्चालन सम्बन्धमा आगामी दिनमा पासको उपलब्धता, निर्माण सामग्रीको ढुवानी, कामदारको आवतजावतलगायत कार्य वैज्ञानिक तथा व्यावहारिक ढंगले सूचना जारी गर्न र सोको अक्षरशः कार्यान्वयनका लागि महासंघले सिसिएमसीलगायत निकायसमक्ष आग्रह गरेको छ ।

देशभरका निर्माण व्यवसायीलाई राज्यले तोकेका सबै नीति-नियमको पालना गरी संक्रमण नियन्त्रणमा आ-आफ्नो ठाउँबाट प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न महासंघले आग्रह गरेको छ ।