भदौ २५, २०८१
जेठ १९, २०७८
काठमाडौं- स्थानीय तहले हरेक वर्ष १० असारमा अनिवार्य बजेट ल्याउनुपर्नेी व्यवस्था छ । संघीय सरकारका अनुसार तोकिएको मितिमा बजेट नल्याउने पालिकालको केन्द्रले दिने सवै अनुदान रोक्का गर्ने भनिएको छ । तर प्रदेश २ का ४ वटा स्थानीय तहले भने आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ सकिन डेढ महिना र बजेट ल्याउने २२ दिन बाँकी हुँदासमेत बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । बजेट नल्याउने पालिकामध्ये कतिपयले त आफ्ना वेवसाइट समेत अहिलेसम्म अपडेट गरेका छैनन् ।
संघीय मामला तथा स्थानीय प्रशासन मन्त्रालयले देशभरका ५ स्थानीय तहले बजेट नल्याएको दावी गरेपनि उसले दावी गरेकामध्ये एउटा पालिकाले भने ढिलो गरी बजेट ल्याएको छ । रौतहटको राजदेवी नगरपालिका, बौधीमाई नगरपालिका,सप्तरीको छिन्नमस्ता गाउँपालिका र पर्साको जगरनाथपुर गाउँपालिकाले अहिलेसम्म पनि बजेट ल्याएका छैनन् । रौतहटको कटहरिया नगरपालिकाले गत २८ कात्तिकमा बजेट ल्याएपनि केन्द्रीय मन्त्रालयलाई अझै त्यसको विवरण पठाएको छैन ।
बजेट र नीति तथा कार्यक्रम नल्याएका कारण यी ४ वटा स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को विकास निर्माणदेखि सबै क्रियाकलाप ठप्प छ । यी पालिकालाई बजेट ल्याउन न सम्वन्धित जिल्ला समन्वय समितिले दवाव दिएको छ न त संघीय मन्त्रालयले नै उनीहरुमाथि कारवाही गर्न सकेको छ । बजेट ल्याउन नसकेका अधिकांश पालिकाभित्र प्रमुख र उपप्रमुख तथा अध्यक्ष र उपाध्यक्षवीचको विवाद महत्वपूर्ण देखिएको छ ।
आन्तरिक विवादमा फसेका कारण यी पालिकाले बजेट ल्याउन नसकेको बताएका छन् । संघीय सरकारले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई हरेक वर्ष चार खाले अनुदान उपलव्ध गराउँदै आएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार अन्तर सरकारी वित्तिय हस्तान्तरण कार्यक्रम अन्तरगत स्थानीय तहले समानीकरण, शसर्त, विशेष र समपुरक अनुदान गरी चारखाले अनुदान पाउँछन् ।
बजेट र नीति तथा कार्यक्रम नल्याउने स्थानीय तहले पाउने यी अनुदान रोक्का गर्ने चेतावनी हरेक वर्ष दिन्छ संघीय मन्त्रलायले । तर अहिलेसम्म बजेट नल्याएकै कारण कुनैपनि पालिकाको अनुदान रोकिएको छैन । संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार बजेट नल्याएकै कारण स्थानीय सरकारलाई अनुदान रोक्ने लगायतका व्यवस्था नभएका कारण कारवाहीमा समस्या हुने गरेको छ ।
कुनैपनि सरकारले बजेट नल्याइ गरेका सवैखाले खर्च अवैधानिक हुने कानुनी व्यवस्था छ । आर्थिक ऐन, विनियोजन ऐन र सम्वन्धित सरकारले ऋण उठाउन पाउने ऐन स्थानीय पालिकासभावाट पारित नगरी कर उठाउन पाइदैन । यो पारित गर्नु भनेको बजेट पारित गर्नु हो । त्यसैगरी आर्थिक ऐन नल्याइ कर उठाउन पाइदैन । यो ऐन विना कुनैपनि सरकारले कर उठाए त्यो गैरकानुनी हुन्छ ।
बजेट नल्याइ तलव भत्ता वितरण गरेको र विकास निर्माण लगायतमा रकम खर्च गरेको आधार देखाएर कुनै अदालतमा मुद्धा परेको खण्डमा सम्वन्धित पालिका प्रमुख या अख्तियारी लिएका व्यक्तिवाटै यस्तो खर्च भराउन पाउने कानुनी व्यवस्था छ । तर, सरकारको नीति विपरित यि चारवटै स्थानीय तहले अर्थ मन्त्रालयबाट अनुदान भने पाएका छन् । के उनीहरूलाई कानुन लाग्दैन ? यदि यि चार स्थानीय तहलाई सरकारले कारवाही नगर्ने हो भने भोलि अन्य पालिकाले पनि यही कदम दोहोर्याउन सक्छन् । जसप्रति सरकार अहिले नै चनाखो हुन आवश्यक छ ।
कात्तिक १४, २०८१
