काठमाडाैं- अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अध्यादेशमार्फत पेश गरेको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटमार्फत आएका कार्यक्रममाथि समर्थन र विरोध जारी छ । 

कर्मचारीको तलव वृद्धि, सामाजिक सुरक्षा भत्ता बृद्धिलगायतका कार्यक्रमको प्रसंसा भइरहेको छ भने ढुंगा गिटी बालुवा विदेशमा निकासी गर्ने विषय विवादमा छ । 

बजेटले संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारका लागि फरक-फरक कार्यक्रम छनौट गर्दै त्यसका लागि बजेट विनियोजन गर्दा स्थानीय तहले भने के पाए त ? 

फलफूल र कृषिमा नीजिलाई प्रोत्साहन 

स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर ल्याइएको बजेटमा फलफूल र व्यावसायिक पशुपालनमा नीजि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ । 

बजेटले  साना किसानका लागि भने बम्पर उपहार नै ल्याएको छ । यस्ता कृषकले धानको बिउ खरिद गर्दा अब स्थानीय तह मार्फत ५० प्रतिशत अनुदान पाउने भएका छन् । 

उद्यमीलाई २५ लाखसम्म ऋण

युवा उद्यमीलाई गाउँमै उद्यम गर्न प्रोत्साहित गर्न बजेटले एक प्रतिशत व्याजदरमा २५ लाख रुपेयाँसमम ऋण दिने भनेको छ । यस्तो ऋण विउ पुँजीका रुपमा प्रदान गरिने छ । 

स्थानीय तहमार्फत संचालन गर्नेगरी बेरोजगार व्यक्तिलाई न्यूनतम १ सय दिनको रोजगारीको सुनिश्चितता पनि बजेटले गरेको छ । यस्तो रोजगारी भने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत पाइनेछ । 

बजेटले श्रमिकको सीप विकास गर्न भन्दै कामदारलाई कार्यस्थलमै तालिम दिने नीति ल्याउदै स्थानीय तहलाई बजेट  बिनियोजन गरेको छ । बजेटले स्थानीय तहमार्फत बाँझो जग्गा लिजमा दिइ व्यावसायिक खेती गराउने कार्यक्रम पनि अघि सारेको छ । 

४६८ स्थानीय तहमा कृतिम गर्भाधान कार्यक्रम

बजेटले देशभरका ४६८ स्थानीय तहमा कृत्रिम गर्भधान मिसन कार्यक्रम गर्ने घोषणा गरेको छ भने १० वटा जिल्लाका स्थानीय तहमा कागती खेती गर्ने र त्यसका लागि प्राविधिक र आर्थिक सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ । 

कृषि उद्यमीलाई सहुलितयको ऋण 

कृषि अनुदान प्रणाली पुनरावलोकन गर्दै बजेटले कृषक, कृषि उद्यमी, कृषक समूह र सहकारी संघ संस्थालाई उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान उपलव्ध गराउने घोषणा गरेको छ । 

अग्र्यानिक खेतीलाई प्रर्वद्धन गर्दै प्राङ्गारिक मल प्रयोगमा प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम ल्याएको बजेटले कृषि उद्यम गर्न चाहनेका लागि सहुलियतमा ऋण दिने घोषणा पनि गरेको छ । 

त्यसैगरी बजेटले प्रदेश तथा स्थानीय तह मार्फत कृषि थोक बजार स्थापना गर्ने,  दुई वर्षभित्र नेपाललाई दूध र तरकारी तथा तीन वर्षभित्र गहुँ, मकै, कोदो र फापरमा आत्मनिर्भर बनाउने घोषणा गरेको छ ।

त्यसैगरी आगामी ५ वर्षभित्र देशलाई चामलमा आतमनिर्भर बनाउने गरी बजेटले कार्यक्रम र बजेटको व्यवस्था गरेको छ । 

सिंचाइ र नदी कटान नियन्त्रण 

तराई मधेश सिचाइ कार्यक्रममार्फत तराईका २० हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमीनमा सिचाइ सुविधा थप विस्तार गर्न बजेट छुट्याएको सरकारले  नदी नियनत्रण तथा जलाधर संरक्षण क्षेत्रमा पनि बजेट दिएको बताएको छ । 

बजेटले भूमिहीन, दलित एवं पिछडिएका समुदायलाई उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेसमेत भनेको छ । 

विद्यार्थीलाई ल्यापटप, प्रमाणपत्रबाट ऋण 

सरकारले यसवर्ष पनि शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण लिन पाउने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ । स्नातक वा सो माथिको शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी अधिकतम ५ प्रतिशत व्याजदरमा एकजनालाई २५  लाखसम्म सहुलियत ऋण दिने बजेटमा उल्लेख छ । 

विद्यार्थीलाई ल्यापटक किन्न १ प्रतिशत व्याज लिएर ८० हजार रुपैयाासम्म ऋण दिने व्यवसथा पनि बजेटले गरेको छ । त्यसैगरी विद्यार्थीका लागि निःशुल्क सिमकार्ड वितरण गर्ने बजेटमार्फत घोषणा गरिएको छ । 
 

फोकस कोरोनामा 

बजेटले कोरोना संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण, परीक्षण, उपचारसँगै सवै पालिकावासीलाई निःशुल्क खोप लगाउन बजेट छुट्याएको छ ।

कोरोनाबाट प्रभावित परिवारलाई राहत दिने, रोजगारी गुमाएका श्रमिक र श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने श्रमिकलाई काम र रोजगारी सुनिश्चितता गर्नेपनि बजेटमा उल्लेख छ । 

सबै स्थानीय तहमा क्वारेन्टाइन बनाउन, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्न, आइसोलेसन     सेण्टर बनाउन आवश्यक जनशक्ति र औषधि उपकरणको व्यवस्था गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । 

बजेटले यसअघि पनि देशभरका स्वास्थ्य संस्थालाई उपलव्ध गराउँदै आएको ७० प्रकारका औषधि निःशुल्क वितरण गर्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ । 

स्थानीय स्तरमा सञ्चालन हुने वालस्वास्थ्य र पोषण कार्यक्रमलाई पनि यसपटक बजेट दिइएको छ । बजेटले देशलाई पूर्ण खोपयुक्त बनाउन भन्दै बजेट दिएपनि त्यो बजेट कति हो भनेर खुलाइएको छैन । 

२ वर्षमा सबै स्थानीय तहलाई क्षयरोगमुक्त घोषणा गर्ने, सवै स्थानीय तहमा स्वस्थ्य बिमा कार्यक्रम विस्तार गर्नेलगायतका प्रावधान पनि बजेटले समेटेको छ । 

सामाजिक सुरक्षा र संरक्षण

सीपयुक्त शिक्षा दिन बजेटले विद्यालय र शिक्षलयको भवन पूर्वाधार निर्माणका लागि लगानी गर्ने भनको छ भने संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय र सहकार्य मार्फत सन्तुलित विकास गर्ने गरी बजेटमा व्यवस्था गरिउको उल्लेख छ । 

उत्तरदायी शासकीय व्यवस्था,भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता ल्याउने, तीनै तहको सह-लगानीका लागि सशर्त अनुदानको उपभोग गर्ने, उपभोग्य वस्तु नजिकको बजार केन्द्रसम्म ढुवानी गर्दा यस्तो ढुवानीमा लाग्ने रकममा २५ प्रतिशत अनुदान दिने जस्ता कार्यक्रम पनि बजेटमा समेटिएको छ । 

सामाजिक सुरक्षा 

बजेटले सामाजिक सुरक्षा भत्ता ३३ प्रतिशत वढाएको छ भने वालसंरक्षण अनुदान रकम एक तिहाईले वृद्धि गरेको छ । 

महिला उद्यमशिलताको विकासमा लगानी गर्ने घोषणा गरेको बजेटमा राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रममार्फत बजेट दिइएको छ । 

यस्ता छन् स्थानीय तह लक्षित थप कार्यक्रम 

१५ स्थानमा बाल उद्यान तथा बाल मनोरञ्जन स्थल निर्माण गर्ने,
सबै स्थानीय तहमा वालकल्याणकारी अधिकारी तोकिने,
औद्योेगिक ग्राम निर्माण कार्यको निरन्तरता,
दलित समुदायका परम्परागत सीप कला र पेशालाई संरक्षण, सम्बर्द्धन र आधुनिकीकरण गर्न सबै प्रदेशमा भगत सर्वजित सिल्प उत्थान तथा विकास कार्यक्रम सञ्चालन,
प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रका शिक्षिका र विद्यालय कर्मचारीलाई  न्यूनतम १५ हजार मासिक पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने,
आधारभूत तहमा विद्यार्थी भर्ना दर शतप्रतिशत पुर्याउने,
आरभूत शिक्षा सनिश्चित गर्ने,
 शिक्षक विधार्थी अनुपातको आधारमा शिक्षकको दरवन्दी मिलान,
 दुई वर्षभित्र सबै सामुदायिक विधालयमा निशल्क व्रोडव्यण्ड इण्टरनेट सेवा पुर्याउने,
 एक विधालय एक स्वास्थ्यकर्मी नीति

खानेपानी 
 एक घर एक धारा अवधारणा कार्यान्वयन र तीनै तहका खानेपानी आयोजनाको नियमित  मर्मत संभारका लागि बजेट विनियोजन,
 निर्माणाधीन खानेपानी योजना र तराई मधेश केन्द्रित आर्सेनिक मुक्त खानेपानी आयोजनाका लागि बजेट विनियोजन,
 स्थानीय तहका साथै सामुदायिक संस्थाले सौर्य तथा लघु जलविधुत उत्पादन तथा वितरण गरेमा लागतको ९०% सम्म अनुदान दिइने,
घरवास र सडक,
१ लाख ६८ हजार घरका खर र फूसका छानालाई जस्तापाताले प्रतिस्थापन गरिने (३५० करोड),
 स्थानीय तहमा राष्ट्रिय भवन संहिता र भवन निर्माण संहिता मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न क्षमता अभिबृध्दि गर्ने,

 तीन तहको संयक्त लगानीमा स्थानीय तहको केन्द्रलाइ प्रदेशको वा नजिकको राष्ट्रिय राजमार्गसंग आगामी तीन वर्ष भित्र पक्की सडकले जोड्ने,
 तराई-मधेश समृध्दि कार्यक्रमलाइ निरन्तरता र उच्च पहाडी एवं हिमाली क्षेत्र समृध्दि     कार्यक्रम र उत्तरी क्षेत्र पूर्वाधार विकास तथा जीवनस्तर सधार कार्यक्र कार्यान्वयन गर्ने (३ अर्ब),
 जिल्ला समन्वय समितिको क्षमता विकास गरिने,
बिपद् र सामाजिक न्याय,
स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको क्षमता बढाउन कानुनको ज्ञान तथा अनुभव भएका अधिकृत स्तरका कर्मचारीको प्रबन्ध गरिने,
 सशस्त्र द्वन्द्वबाट प्रभावित व्यक्तिहरुलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराई स्वरोजगार बन्न प्रेरित गरिने,
 विपद् पूर्व तयारी खोज, राहत र पुनर्स्थापनाका कार्यक्रम सञचालन गर्न बजेट व्यवस्था,
 सबै स्थानीय तहमा दमकलको व्यवस्था गर्ने,
 भ्रष्टाचार विरुद्व सून्य सहनशिलताको नीतिलाइ कढाइकासाथ लागु गरिने,
 सार्वजनिक सेवालाई सर्र्वसुलभ, छरितो र प्रविधिमैत्री बनाइने छ,
 नागरिकबाट प्राप्त गुनासको तत्काल समाधान गर्ने वयवस्था मिलाइने,
 तीन तहको सहकार्य र समन्वय थप सुदृढ बनाइने । अन्तर प्रदेश परिषद, प्रदेश समन्वय परिषद र अन्तर सरकारी वित्त परिषदलाइ थप प्रभावकारी बनाइने,
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनमा सामयिक सुधार गर्ने,
 बजेट अनुशासन कायम रनख्न संघ,प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चालित कार्यक्रमको भौतिक प्रगति सहितको विवरण तत्काल प्राप्त गर्न सक्ने एकीकृत सूचना प्रणाली विकास गरिने छ।