पाल्पा- मुलकमा रहेका तीन तहका सरकारले आ-आफ्नो समयसीमा भित्र बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था संविधानमै उल्लेख छ । सोही अनुरुप केन्द्र र प्रदेशले नीति तथा कार्यक्रमसँगै बजेट समेत सार्वजनिक गरिसकेका छन् । असार १० भित्र स्थानीय सरकारले समेत आफ्नो बजेट ल्याइसक्नुपर्ने भएकाले पालिकाहरु बजेट निर्माणमा जुटेका छन् ।

केही पालिकाले त स्थानीय देखि विभिन्न संघसंस्था र समूदायसँग प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा छलफल गरेर उनीहरूको सुझावलाई समेत समेट्ने प्रयत्न गरिरहेका छन् । यस्तै प्रयत्नमा जुटेको छ, पाल्पाको रम्भा गाउँपालिका । सबैलाई बजेटमाथि अपनत्व जगाउन  पालिकाले वडा देखि स्थानीयस्तरसम्म सुझाव संकलन गरिरहेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष ७८/७९ को बजेटका लागि छलफललाई तीव्रता दिइरहेको छ । गाउँपालिकाले बजेट निर्माणमा सबैको समावेशी र समानुपातिक सहभागितामा प्राराम्भिक चरणमा सबै क्षेत्र र वर्गसँग बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने कार्यक्रम सहित पहिलो चरणको छलफल अन्तरक्रिया समेत सम्पन्न गरेको छ । 

गाउँपालिकाले पालिकासँग सम्बद्ध स्थानीय राजश्व परार्मश समिति, स्रोत अनुमान तथा सीमा निर्धारण समिति, राजनीतिक दल, प्रत्येक शाखाका प्रमुख, सम्पूर्ण वडाका वडाध्यक्षसँग सामाजिक दूरी र स्वास्थ्य मापदण्डको पूर्णपालना गरि छलफल गरेको थियो ।

कोभिड १९ लाई मध्य नजर गरेर स्वास्थ्य क्षेत्रलाई उच्च प्रथामिकता दिने, रोजगारी गुमाएका र दैनिक जीवन यापन गर्न कठिनाई भएका नागरिकलाई उच्च प्राथमितिा दिने तयारी गरिएको छ । यस्तै, पुराना बाँकी रहेका योजनालाई पूरा गर्ने र रम्भाका गौरवका योजनालाई विशेष प्रथमिकता दिई बजेट निर्माणको अन्तिम तयारीमा लागेको पालिकाले जनाएको छ । 

कोरोनाको बढ्दो संक्रमण र यसको समयमै नियन्त्रण गर्न स्थायी आईसोलेसन निर्माण, डिजिटल एक्सरे सुविधा, पूर्ण संस्थागत र पूर्ण खोप लगायतको कार्यक्रम र स्मार्ट दम्पत्ती, असल बुहारी सम्मान लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएकाे छ ।

रम्भा गाउँपालिका भित्रका सरोकारवाला निकायले कारोनाको बढ्दो संक्रमण र नयाँ भेरियन्टलाई मध्यनजर गरेर वैकल्पिक पठनपाठनको निम्ति शिक्षामा पुर्वाधारको थप गर्ने समेत तयारी गरिएको छ। गाउँपालिकाले विभिन्न क्षेत्रका विषयगत समितिसँग गरेको छलफलका क्रममा सहभागी फरक क्षमता भएका नागरिकले समेत विशेष माग राखेका छन् ।

प्रत्येक वडामा अपाङगता भएकालाई उनीहरूको रुचिका आधारमा आयआर्जन मुलक तालिम सञ्चालन गरेर जीवन रक्षा हुने किमिसको  कार्यक्रम सञ्चालन गर्न माग पनि गरेका छन् । गाउँपालिकाले रम्भा भित्र रहेका विभिन्न समिति, समुहसँग गरेको छलफलको क्रममा आदिवासी जनजाति क्षेत्रका युवा पुस्ताको लोकसेवा आयोगमा अभिरुचिमा वृद्धि गर्न लोकसेवा तयारी कक्षा वडा वडामा सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

आदिवासी जनजातिले बजेटको अभावमा आफ्नो कलासंस्कृति संरक्षण गर्न नसकेको भन्दै यसको संरक्षणका निम्ती समेत कार्यक्रम ल्याउन आग्रह गरेका छन् । बजेटका लागि नागरिकको सुझाव संकलन गरेर अघि बढ्ने रम्भाको नीति सही छ । सुझावलाई कार्यान्वयन गर्दै बजेटमा समावेश गर्न सके कार्यक्रम तथा बजेटप्रति नागरिकको पनि अपनत्व महसुस हुने देखिन्छ ।